आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

इमारत तर कोंसळलीच; कारण बांधकामच भ्रष्टाचाराने माखलेले...

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
ठाणे जिल्‍ह्याच्या मुंब्रा येथील लकी कंपाउंड परिसरात ‘आदर्श बी’ अपार्टमेंट मुसळधार पाऊसात पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोंसळली. सात मजले जमीनदोस्त झाले. मलब्याखाली किती कुटंुब दबले गेले याचे उत्तरही मिळत नव्हते. सर्वत्र आक्रोश पसरला होता.

मुख्यमंत्र्यांसह बहुतांशी मंत्री, पोलिस महासंचालकांनी घटनास्थळी भेटी दिल्या. संबंधितांना अटक करण्याची मागणी जोर धरू लागली. प्राथमिक चौकशीत इमारतच बेकायदेशीर असल्याची माहिती मिळाली. तत्कालीन पोलिस आयुक्तांनी तपास क्राइम ब्रंॅचकडे दिला. तत्कालीन उपआयुक्त प्रवीण पवार हे आजारी सुटीवर असतानाही ते हजर झाले. तत्कालीन अपर आयुक्त मिलिंद भारंबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पवार सहायक आयुक्त लोहार यांच्या पथकाने सूत्रे हाती घेतली.

तीन दविसांनतरही काहीच हाती लागत नव्हते. संबंधित बिल्डर, त्याचे पार्टनर कुटुंबीयांसह फरार झाले होते. त्यांचे मोबाइल बंद होते. अखेरीस पवार यांनी पथकासह बिल्डर त्याच्या पार्टनरचे कार्यालय, घरांचे कुलूप तोडून झडती घेतली. त्यात ऑफिसमध्ये तीन ते चार डायऱ्या, लॅपटाॅप सापडले. या डायरीतला मजकूर तज्ज्ञांच्या मदतीने तपासला असता शंभर रुपयांपासून ते २० लाखांपर्यंतच्या रक्कमांचे तारीखनिहाय वाटप केल्याच्या नाेंदी सापडल्या आणि तपासाला वेग आला.

२०हजार पानांचे दोषारोपपत्र
उपआयुक्तपवार यांनी २४ जणांना अटक केली. तब्बल २० हजार पानांचे दोषारोपपत्र दाखल केले होते. यामध्ये राज्यात प्रथमच या घटनेत पवार यांनी आयपीसी ३०४ कलमांन्वये सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला. पथकाने मालेगावचे विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली न्यायालयात बाजू मांडली.

इमारतीचे बांधकामही पूर्णता निकृष्ट आणि ८२ दविसांत आठ मजले उभारल्याची बाबही सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट (रूइकी) या संस्थेच्या तपासणीत उघडकीस आली. हा अहवालदेखील दोषारोपपत्रात समाविष्ट करण्यात आला. सखोल तपास आणि पुराव्यांच्या जोरावर अॅड. हिरे यांनी अभ्यासपूर्ण युक्तिवाद केल्याने संशयितांचे जामीन अर्ज सर्वेाच्च न्यायालयापर्यंत फेटाळले गेले. अन‌् दीड वर्ष संशयितांना कोंठडीत काढावे लागले.

इमारत कोंसळते, अनेक बेघर होतात,अनेक आपला जीवही गमवितात, या घटना का आणि कशा होतात? या सगळ्या घटनांचा तपास लागतोच असे नाही. काही घटनांच्या बाबतीत तर कागदी घाेडेच नाचविले जातात. मात्र, काही घटना अशा असतात की, कोंसळलेल्या इमारतीच्या मलब्याखाली अनेक भ्रष्ट हातच दबलेले सापडतात. ठाणे जिल्ह्यातील मुंब्रा उपनगरातील आदर्श बी ही इमारत यापैकीच एक. याच भ्रष्ट हातात बेड्या घालण्याचे काम मोठ्या काैशल्याने तत्कालीन क्राइम ब्रंॅचचे उपआयुक्त सध्याचे एसीबीचे अधीक्षक प्रवीणकुमार पवार यांनी करत मलब्याखाली जीव गमावलेल्या ७८ निष्पापांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला.
राष्ट्रपती पदकाने गौरव
उपआयुक्तपवार यांनी आपल्या कार्यकाळात पडघ्यातील नामचनि गुंड लोकल बाॅम्बस्फाेटातील आरोपी साकीम नाचम अबू बकरच्या मुसक्या आवळल्या. साेनसाखळी चाेरांच्या टाेळीला पहिला मोक्का लावून किलो साेन्याचे दागनिे हस्तगत केलेे. त्यांना उत्कृष्ट अन्वेषण अधिकारी म्हणून शंभरहून अधिक बक्षिसे, पोलिस महासंचालकांचे सन्मानचनि्ह, राष्ट्रपती पदकाने त्यांना गौरविण्यात आले.

डायरीचा आधार
पोलिसांनीबांधकाम व्यावसायिक जमील सलीम अन्सारी, जमाऊद्दीन अन्सारी, हाफीसउफ उमद्दीन चौधरी आणि बबलू ऊर्फ हकीम अब्दुल चौधरी यांच्यासह सात पार्टनर्सचा शोध सुरू केला. यातील दोघे उत्तर प्रदेशात तर उर्वरित बिहारमध्ये लपल्याचे समजले. त्यानुसार तातडीने पवार यांनी त्या राज्यातील पोलिसांशी संपर्क साधून लागलीच त्या गावांमध्ये जाऊन एकेकाला ताब्यात घेतले. महानगरपालिकेतील संबंधित विभागीय अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्यात आली. बांधकाम व्यावसायिकाला पोलिसी खाक्या दाखविण्यात आला मात्र, त्यांनी दिशाभूलच अधिक केली. त्यानंतर तांत्रिक विश्लेषण शाखेच्या मदतीने बांधकाम व्यावसायिकाच्या कार्यालयामधील लॅपटाॅप सीडीदेखील तपासण्यात आल्या. यात हाती लागलेल्या डायरीमधील नाेंदींच्या तपासणीत शहरातील बड्या हस्तींची नावे समोर आली.

मनपा उपआयुक्त, पत्रकार, पोलिसांचीही टक्केवारी
इमारतीचीजागाच अनाधिकृत होती. तरीदेखील तत्कालीन मनपा उपआयुक्त संशयित दीपक चव्हाण, विभागीय अधिकारी, स्थानिक राष्ट्रवादीचे नगरसेवक हिरा पाटील यांनी टक्केवारी मोजून घेत परवानगी दिल्याचे उघडकीस आले. यामध्ये एका वृत्तवाहनिीच्या पत्रकाराचाही सहभाग आढळला. िबल्डर मनपा अधिकाऱ्यांचे आर्थिक संबंध जुळवून आणण्याचे काम या पत्रकाराने केल्याचे उघडकीस आले. हा पत्रकार ज्या अनधिकृत ठिकाणी बांधकामे सुरू आहेत. ती उपायुक्तांना दाखवायचा आणि पुढे त्यांची टक्केवारी सुरू व्हायची हे उघडकीस आले. तर एक बीट मार्शल पोलिस अतिक्रमणची मोहीम सुरू होण्यापूर्वीच तो त्याची खबर द्यायचा. देऊन टाकायचा. एवढेच नव्हे, तर मनपा अधिकाऱ्यांनीच अनेक बिल्डरला बांधकाम सुरू असतानाच काही मजूर, भिकाऱ्यांना खोल्यांमध्ये फुकट राहू दिल्यास अतिक्रमण हटविता येणार नाही. याबाबतचे शासकीय परिपत्रकाचादेखील आधार घेण्याची क्लृप्तीही त्यांनीच दिल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली. त्यावरून कोंसळेल्या इमारतीत दबलेल्यांमध्ये बहुतांशी मजूर कुटंुबीयच होते. या तपासात जवळपास प्रमुख सात बिल्डरांसह चार ठेकेदार उपआयुक्त, पत्रकार, पोलिस, नगरसेवकासह तब्बल २४ आरोपी करण्यात आले. त्यांना अटकही करण्यात आली.