आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

घंटागाडीचा ठेका खासगीच, कार्यवाही न केल्यास आरटीओत जमा होणार वाहने

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - स्थायी समितीच्या विशेष सभेत सदस्यांच्या विविध सूचनांसह अखेर घंटागाडी योजनेचा खासगी ठेका मंजूर करण्यात आला. मागील सभेत आदेश देऊनही वाहनांचे परवाने न घेतल्याने (पासिंग) अधिकार्‍यांना धारेवर धरत येत्या 15 दिवसांत वाहने दुरुस्तीसह पासिंग करण्याचे फेरआदेश सभापतींनी दिले. तसेच, यात हलगर्जीपणा केल्याबद्दल कार्यकारी अभियंता एन. एस. गवळी यांच्याकडून कार्यभार काढून घेण्याचे आदेशही देण्यात आले.

मागील दोन सभांमध्ये करारनाम्यातील अटी ठरवण्यावरून हा विषय तहकूब ठेवत सदस्यांनी केलेल्या सूचना स्वीकारून करारनामा तयार करण्यास सांगण्यात आले होते. सोमवारच्या विशेष सभेत हा अहवाल सादर करण्यात आला. सदस्य अँड. शिवाजी सहाणे यांनी घंटागाड्यांमध्ये विटा, माती, दगड भरले जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. तसेच, नाशिकरोड वगळता एकाही विभागातील घंटागाड्यांचे पासिंग झालेले नसल्याने वाहनांचा अपघात होऊन प्राणहानी झाल्यास त्यास जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित केला. सभापती रमेश धोंगडे यांनी वाहन देखभाल व दुरुस्तीचे काम पाहणारे कार्यकारी अभियंता एन. एस. गवळी व आरोग्य अधिकारी डॉ. सचिन हिरे यांना जाब विचारत सभापतींनी गवळी यांच्याकडून कार्यभार काढून घेण्याचे आदेश प्रशासन विभागाला दिले. गोदावरी, रामकुंड, उद्यान व बांधकाम विभागासाठी स्वतंत्र वाहनांची व्यवस्था करण्यासही सांगण्यात आले. प्रभागात स्वच्छतेच्या वेळी स्वच्छता निरीक्षक वेळेवर उपस्थित राहात नसल्याची तक्रार कल्पना चुंबळे यांनी केली. गाडी आल्याविषयी संबंधितांना लोकप्रतिनिधींची स्वाक्षरी घेण्याचे सक्तीचे केल्यास नियंत्रण राहू शकते, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

करारनाम्यातील महत्त्वाच्या अटी

0 गरजेनुसार जादा वाहनांची व्यवस्था.

0 कचर्‍यात दगड, विटा, माती नसावी.

0 अरुंद रस्ते, गल्ली-बोळांसाठी छोटी वाहने वापरावी.

0 कर्मचार्‍यांवर विभागीय स्वच्छता निरीक्षकांचे नियंत्रण असावे.

0 वाहन देखभाल व परवाने मक्तेदाराने करावीत.

0 वाहन वापरासाठी आठ हजार रुपये भाडे.

0 वाहन वेळेवर न आल्यास तीन हजार रुपये दंड.

0 वाहन नादुरुस्त झाल्यास पर्यायी व्यवस्था करावी.

0 कचरा न उचलल्यास एक हजार रुपये दंड होईल.

0 प्रत्येक वाहनावर एक चालक, दोन कर्मचारी असावेत.

0 विभागीय कार्यालयात तक्रार निवारणासाठी कर्मचारी.

0 वाहनांवरील जीपीएस यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे.

0 स्वच्छता निरीक्षकांना कामकाज अहवाल अनिवार्य.

0 कामगार कायद्याचे पूर्णपणे पालन करणे.

0 इंधन दरात वाढ झाल्यास अतिरिक्त वाढ नाही.

0 वाहन दुरुस्तीविषयी अधिकार्‍यांमार्फत खातरजमा.

0 विभागीय अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षकांना दंडाचे अधिकार.