आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

DvM SPL: मुक्त भ्रष्टाचाराच्या विद्यापीठात कारवाईचा अभ्यासक्रमच नाही

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठात झालेल्या विविध भ्रष्टाचार आणि अनियमिततेच्या प्रकरणात विद्यापीठाने तब्बल सात प्रकरणांत चौकशी समित्यांची नियुक्ती केली. चार प्रकरणांत चौकशी समितीने अहवालही सादर केले. पण, कुठल्याही प्रकरणात कारवाई मात्र झालीच नाही. तर उर्वरित तीन घोटाळ्यांच्या प्रकरणात समिती नियुक्त होऊन माेठा कालावधी उलटला, तरीही चौकशीच झाली नसल्याचे डी. बी. स्टारच्या पाहणीत समाेर आले आहे. नवीन कुलगुरू अाल्यानंतर तरी काहीतरी कारवाईची अपेक्षा हाेती. मात्र, तीदेखील फाेल ठरत अाहे. पाच-दहा वर्षांपासूनचे हे सर्व घोटाळे असतानाही काेणतीच कारवाई करता विद्यापीठातील मूखंडांकडूनच त्यांना अभय दिले जात असल्याने विद्यापीठाच्या या गुपचिळीच्या कारभाराचा घेतलेला धांडोळा... 

‘ज्ञानगंगा घरोघरी’ असे बिरुद मिरविणाऱ्या मुक्त विद्यापीठात भ्रष्टाचारही ‘मुक्त’पणे सुरू आहे. पण, त्यावर कारवाई करण्याची हिंमत कुलगुरूही दाखवत नाहीत अाणि व्यवस्थापनाने तर डाेळे असून अांधळ्याची भूमिका घेतलेली अाहे. शासनाच्या शिक्षण खात्याने हा विभाग अापल्याकडे येतच नाही अशा अाविर्भावात याकडे दुर्लक्ष केले अाहे. एकामागून एक भ्रष्टाचारांची प्रकरणे बाहेर येत असतानाही विद्यमान कुलगुरूंकडून काेणतीच कारवाई हाेत नसल्याने अाश्चर्य व्यक्त हाेत अाहे. 

एवढेच काय तर या विविध सात प्रकरणांत नियुक्त चौकशी समित्यांपैकी चार समित्यांनी आपले अहवालही विद्यापीठास सादर केले आहेत. त्यात दोषींवर आरोप निश्चिती करत कारवाई करण्याचेही स्पष्ट नमूद असताना कारवाईसाठी ज्याअर्थी विद्यापीठ धजावत नाहीत त्याअर्थी ‘दाल में कुछ काला है’ असे म्हणण्यास जागा उरते. दुसरीकडे दोन समित्यांची नियुक्ती होऊनही अद्याप त्यांनी कामच केलेले नाही. त्यातील २००७ सालच्या विशाखा समितीच्या प्रकरणास दहा वर्षे उलटली तर पीएच.डी. पेपर फुटीच्या प्रकरणासाठी नियुक्त समितीस दोन वर्षे झाली, पण समिती निद्रिस्तच अाहे. एवढेच काय, २००९-२०१० या कालावधीतील कुलगुरूंच्या कामकाजाच्या तपासणीसाठी शासन नियुक्त समितीनेही अहवाल दिला. पण पुढे काहीच होत नसल्याने या समितीच्या सदस्यांसह समितीच्या कामकाजावर नियंत्रण असलेल्या यंत्रणेवरच शंका उपस्थित होत आहे. 

शासन आणि व्यवस्थापन समितीच्या आदेशाला केराची टोपली 
विद्यापीठातील१२ प्राध्यापक-कर्मचाऱ्यांंना वेतनश्रेणी सुधारित करून वेतनवाढीचे लाभ देण्यात आले. पण, त्यावर उच्च शिक्षण विभागाच्या सहसंचालकांनी ताशेरे अाेढत आक्षेप घेतला. त्यानुसार लगेचच विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन समितीने वाढीव पगाराची वसुली करण्याचा ठराव २००९-२०१० या वर्षात केला. जवळपास ही रक्कम ६० लाख रुपयांच्या आसपास जाते. मात्र, आतापर्यंत ही रक्कम वसूल झालेली नाही. म्हणजे शासन आणि विद्यापीठाच्या सर्वाेच्च समितीच्या आदेशालाही विद्यापीठातील मूखंडांनी थेट केराची टोपली दाखविली आहे. विशेष म्हणजे ही रक्कम भरली नसल्याने १८ टक्क्यांनी व्याजाची वसुलीही करणे अपेक्षित असताना ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ असेच सुरू अाहे. 

अनियमिततेला अभय 
विज्ञानआणि तंत्रज्ञान विभागाच्या अभ्यासक्रमाची कुठलीही तयारी नसताना तो सुरू करण्यासह त्यात अनेकवेळा अनियमितता झाली. शिवाय तत्कालीन संचालक डॉ. मनोज किल्लेदार यांच्याच पाल्यांच्या वेबसाइटच्या नावाने बिले निघाल्याचेही स्पष्ट झाल्यानंतर या प्रकरणात संबंधित संचालकास केवळ पदावरून दूर करण्यात आले. पण, यात विद्यापीठाची फसवणूक आणि आर्थिक नुकसान झाल्यानंतरही कुलगुरूंनी कारवाई करता जणू त्यांची पाठराखणच केल्याचे दिसून येत अाहे. 

प्रकरण 1 : डॉ. गव्हाणे प्रकरणी प्रश्न 
विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. सुधीर गव्हाणे यांच्या कार्यकाळात झालेल्या कारभाराच्या चौकशीसाठीही शासनाकडून एक समिती नियुक्त करण्याचा देखावा करण्यात अाला. ही समिती जवळपास २०१०-११ साली समिती नियुक्त केली होती. या समितीने अहवालही सादर केला. अाता सात वर्षे हाेत अाली तरी डाॅ. गव्हाणे यांच्या कार्यकाळातील कारभाराकडे दुर्लक्षच अाहे. 

प्रकरण 2: वाहनचालक कारवाईचे काय? 
मुक्त विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या वाहनावरील एका चालकावर २००७-२००८ साली काही आरोप ठेवण्यात आले होते. त्याच्या चौकशीसाठी त्याचवेळी विशाखा समितीची नियुक्तीही करण्यात अाली हाेती. समितीने अहवालही दिला. विशेष म्हणजे शासनाकडूनही त्याबाबत विचारणा झाली आहे. पण, १० वर्षे उलटूनही अद्याप त्यावर कुठलीही कारवाई झालेली नाही. 

प्रकरण 3: 2‌‌D अॅनिमेशन कारवाईनाहीच 
टुडी अॅनिमेशनच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसह अनेक बाबींत घोटाळा झाला. त्यासाठी नियुक्त चौकशी समितीने ३१ जुलै २०१४ रोजी अहवाल कुलगुरूंना सादर केला. त्यात शिष्यवृत्तीतील भ्रष्टाचारासह बँकेच्या चलनांमध्येही घाेळ दिसला. अभ्यासकेंद्राच्या अनेक ठिकाणी स्वत:च्या इमारती नसल्याचेही अहवालात स्पष्ट असल्याने तत्कालीन निरंतर विद्याशाखेचे संचालक डॉ. राजेंद्र वडनेरेंवर ठपका ठेवला. पोलिसांत गुन्हाही दाखल करा असे नमूद असतानाही पोलिस हद्दीचा वाद त्यात घुसडण्यात अाला. त्यामुळे शासनानेच आता जबाबदार अधिकाऱ्यांनाच याबाबत दोषी धरून कारवाई करण्याची शक्यता वाढली आहे. 
 
प्रकरण 4: शौचालय प्रकरणीसमिती 
शाैचालयाची काय बाब पण त्यातही विद्यापीठाने माेठा भ्रष्टाचार केला. विद्यापीठात शौचालयांची खरेदी करण्यात अाली. प्रत्यक्षात बिले १० शौचालयांची काढण्यात आली. अधिकच्या शौचालयांच्या खरेदीमुळे या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी २०१५-१६ साली समिती नेमली दोन-तीन वर्षे उलटूनही समितीने अहवाल दिला नाही अाणि त्या समितीलाही काेणीही विचारणा केली नाही. 

प्रकरण 5: 5 वर्षांपूर्वी MSW समिती 
एमएसडब्ल्यूचा विद्यापीठाने अभ्यासक्रम सुरू केला. पण, त्यासाठी आवश्यक पुस्तकेच विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्षात मिळाली नाहीत. विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशासह पुस्तकांचे पैसेही वसूल करण्यासह बरीच अनियमितता झाली. पण, विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या अभ्यासासाठी अखेरपर्यंत कुठलेही साहित्यच उपलब्ध झाले नाही. त्यावर २०११-१२ साली तत्कालीन कुलगुरूंनी नेहमीप्रमाणेच चौकशी समिती नियुक्त केली. विशेष म्हणजे त्यात तत्कालीन संचालकांवर समितीने ठपकाही ठेवला आहे. पण, तब्बल पाच वर्षे उलटूनही संबंधितांवर कारवाईच्या नावाने बोंबच आहे. 
 
प्रकरण 6: वाणिज्य शाखा भ्रष्टाचारावर समिती 
वाणिज्य विद्याशाखेचे मूळ संचालक डॉ. पंडित पलांडे कुलगुरू म्हणून बिहारला विद्यापीठात काही कालावधीसाठी गेले होते. त्यांचा पदभार डॉ. प्रकाश देशमुख यांच्याकडे देण्यात आला. २०१६ ते मार्च २०१७ पर्यंत त्यांच्याकडे पदभार होता. नंतर डॉ. पलांडे पुन्हा आपल्या मूळ सेवेत आल्यानंतर देशमुख यांच्या काळात या विभागात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे उघड झाले. त्यांनी त्याचवेळी दोन सदस्यीय चौकशी समितीची नियुक्ती केली. याच वर्षी त्यांची नियुक्ती केली असली तरीही पाच महिन्यांचा कालावधी लोटला असतानाही अद्याप कारवाई मात्र झालीच नाही. 

प्रकरण 7: पीएच.डी.चा पेपर फुटला 
२०१५ मध्ये मान्यता नसलेल्या पीएच.डी. अभ्यासक्रमांसाठी विद्यापीठाने प्रवेशासाठी घेतलेल्या परीक्षेचा पेपरच फुटला. मराठी विषयाचा पेपर सेट केलेल्या तत्कालीन मूल्यमापन विभागाच्या संचालकांनी आपल्याच मुलीला पेपर दिला. तिलाच सर्वाधिक गुण मिळाल्याने संशय वाढला. शिवाय बिलेही दुसऱ्याच्या नावानेच काढण्यात आली. त्यामुळे तत्कालीन कुलगुरू डॉ. माणिकराव साळुंखेंनी जुलै २०१५मध्ये चौकशी समिती नियुक्त केली. या समितीस नियुक्त होऊन अाता दोन वर्षे झाली, पण समितीने अद्यापही अहवालच सादर केला नाही. त्यामुळे कारवाई केव्हा होणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

थेट सवाल: डाॅ. इ. वायुनंदन, कुलगुरू, मुक्त विद्यापीठ 

विद्यापीठातील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात कारवाई का होत नाही? 
>असे नाही. मला येऊन चारच महिने झाले आहेत. माझी विद्यापीठातील भ्रष्टाचारी कारभाराला स्वच्छ करण्यासाठीच महाराष्ट्र शासनाने नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे कारवाई नक्कीच होईल. मी कोणालाही घाबरत नाही. 

सात चाैकशी समित्यांच्या नियुक्तीनंतरही कारवाई झालीच नाही? 
>मी सर्वच समित्यांचे अहवाल तपासतोय. डॉ. सुरेश पाटील यांच्यावरील समितीचा अहवाल मला मिळाला आहे. तर इतर समित्यांचे अहवाल तपासून लगेचच त्यानुसार कारवाई केली जाईल. 

डॉ. किल्लेदारप्रकरणी कारवाई नाही? 
>मी त्यांना पदावरून बाजूला केले आहे. पुढील कारवाईसाठी मी आता व्यवस्थापन मंडळापुढे ही सर्व प्रकरणे ठेवणार अाहे. यामुळे कारवाई होणारच नाही असा समज चुकीचा आहे. 
बातम्या आणखी आहेत...