आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • No Conversation Between Government And Industrialist

शासकीय कार्यालयांच्या असमन्वयाने ‘उद्योग सेतू’ हरवला

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - नवा उद्योग स्थापन करण्यासाठी लागणार्‍या विविध विभागांच्या परवानग्या एकाच छताखाली मिळाव्यात, या हेतूने दीड वर्षापूर्वी सुरू करण्यात आलेली ‘उद्योग सेतू’ ही योजना बंद पडली आहे. उद्योगांना परवानग्या देण्याची जबाबदारी शासनाच्या ज्या कार्यालयांवर आहे, त्यांच्यातील असमन्वयामुळे हा ‘उद्योग सेतू’ हरवला असून, उद्योजकांना एका-एका परवानगीसाठी महिनोन्महिने कार्यालयांच्या चकरा माराव्या लागत आहेत.

याचा सर्वात जास्त फटका लघुउद्योगांना बसत असून, ‘उद्योग सेतू’ची नितांत गरज त्यांना जाणवू लागली आहे. उद्योगांच्या विकासाची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, त्या जिल्हा उद्योग केंद्रात आज सुशिक्षित बेरोजगारांना लागणारे कर्ज अर्ज, अनुदाने, प्रशिक्षणे, ‘लघुउद्योग नोंदणी’साठीचे इएम पार्ट 1, 2, विविध योजनांचे अर्जही उपलब्ध नाहीत. हे किरकोळ अर्ज घेण्यासाठी उद्योजकांना सीबीएसजवळील झेरॉक्स दुकानात पाठविले जाते, ही हेळसांड पाहून निमाने आपल्या कार्यालयात हे अर्ज ठेवले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, औद्योगिक आरोग्य आणि सुरक्षा उपसंचालन यांसारख्या महत्त्वाच्या परवानग्या मिळायला कित्येक महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागत असल्याची तक्रार उद्योजकांकडून होत आहे.


ऑनलाइन काम व्हावे
21 व्या शतकात उद्योगासारख्या क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करीत असलेल्या एमआयडीसीने आपले कामकाज ऑनलाइन सुरू केले आहे. त्याच धर्तीवर जिल्हा उद्योग केंद्राचे कामकाजही ऑनलाइन होणे गरजेचे आहे. यामुळे सुशिक्षित बेरोजगारांनी केलेल्या अर्जांवर काय कार्यवाही झाली, कोणत्या कारणासाठी प्रकरण अडवले गेले आहे, किती दिवसांत मंजूर होऊ शकेल, याची माहिती मिळू शकेल.


भ्रष्टाचार थांबविता येईल
आज परवानग्या मिळविण्यासाठी कित्येक दिवस लागतात. याला प्रमुख कारण म्हणजे सर्व कामकाज कर्मचार्‍यांच्या लहरीपणावर चालते. ऑनलाइन कामकाज केल्यास याला आळा बसेल. इतकेच नाही तर आज होणारा मोठा भ्रष्टाचार थांबविता येईल. मंगेश पाटणकर, सरचिटणीस, ‘निमा’

वेळेतच काम होण्याची गरज
शासनाने कोणत्या परवानगीसाठी किती दिवस लागतात, याची कालर्मयादा ठरवून दिली आहे. तीचे पालन होत नाही. त्यामुळे उद्योजक त्रस्त आहेत. ज्या विभागाकडून वेळेत परवाना मिळणार नाही, त्यांची परवानगी आहे असे गृहीत धरण्याचा कायदाच केला पाहिजे. मनीष कोठारी, उपाध्यक्ष, ‘निमा’