मनसे सत्ताकाळातही नोकरभरती हवेतच...

नाशिक - मनसेच्या सत्तेच्या नौकेची दुसरी टर्म राष्ट्रवादीच्या शिडावर कशीबशी सुरू झाली असली तरी, पहिल्या अडीच वर्षांच्या कारकीर्दीत जवळपास एक हजार रिक्त असलेल्या पदांवर भरती करून स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगार मिळवून देण्यात मनसे अपयशी ठरल्याचे चित्र आहे.

आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांपेक्षा कमी करता आल्याने शासनाकडून भरतीसाठी परवानगी मिळाली नसल्याचे प्रशासन सांगत आहे. दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे मानधनावर असलेले जवळपास दीड हजार सफाई कर्मचारी पद भरतीचाही मार्ग बंद झाला आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या अखत्यारीतील निर्णयही मार्गी लागला नसल्यामुळे आता दुसऱ्या टर्ममध्ये मनसे काय करते, याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे.

हे आहे प्रमुख कारण
जकातीला पर्याय म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) लागू झाल्यानंतर नाशिक महापालिकेची आर्थिक स्थिती खालावली. जकातीच्या तुलनेत २०० कोटी रुपयांनी उत्पन्न घटले. दोन महिन्यांपूर्वी कर्मचाऱ्यांचे पगार होतील की नाही, अशी स्थिती होती. नोकरभरती करण्यासाठी आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांपेक्षा कमी असण्याची अट आहे. आस्थापना खर्च कधी ४०, तर कधी ५० टक्क्यांपर्यंत जात असल्यामुळे नाेकरभरतीला संधी नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.