आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अडीच वर्षांनंतरही प्रमुख प्रकल्प नवनिर्माणाविनाच

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - ‘हातात सत्ता द्या, मग कसे नवनिर्माण करून दाखवतो’, अशी गर्जना करून नाशिक महापालिकेची सत्ता मिळवणा-या मनसेच्या हाती सत्ता येऊन अडीच वर्षे उलटली असली तरीही शहरातील तीन महत्त्वाच्या प्रकल्पांना लागलेले दुर्दशेचे ग्रहण कायम आहे. ऑगस्ट महिन्यात आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता असून, तत्पूर्वी होणा-या महासभेत आता पेलिकन पार्कचा प्रस्ताव पुन्हा चर्चिला जाणार आहे. अन्य दोन प्रकल्पांबाबत बोलण्यासाठी मात्र कोणीही तयार नाही.

महापालिकेची सत्ता मिळाल्यानंतर अडीच वर्षांत ठोस असे कोणतेही काम मनसेला करता आलेले नाही. गोदापार्क हा शिवसेनेच्या काळातील जुनाच प्रकल्प आता रिलायन्सच्या मदतीने नव्याने साकारला जात आहे. नवनिर्माणासाठी फारसे काही नसताना जुन्या प्रकल्पांच्या पुनर्निर्माणाकडेही मनसेचे दुर्लक्ष झाले आहे. स्थायी समिती निवडणुकीनिमित्ताने भाजपसोबत दुरावा झाला असताना अडीच वर्षाची पहिली टर्म आता पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर दुसरी टर्म मनसेला भाजपसोबत करणे अवघड ठरणार आहे. दुसरीकडे भाजप व शिवसेनेची पुन्हा युती होणार असल्याचे निश्चित झाल्याने विधानसभेच्या तोंडावर मनसे आता अखेरच्या महिनाभरात लोकांना आकर्षित करण्यासाठी नेमके काय करणार, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. यात इच्छुकांबरोबरच नगरसेवकांचाही समावेश आहे.

पेलिकन पार्क समस्यांचे आगर
सिडकोतील 17 एकर जागेत 1997 मध्ये पेलिकन पार्कची निर्मिती करून पुणे अ‍ॅम्युझमेंट पार्क या ठेकेदाराकडे हस्तांतरित केला. अत्याधुनिक यंत्रणा व खेळणीसाठी 17 एकर जागा बँकेत गहाण ठेवून महाराष्ट्र स्टेट फायनान्स कॉर्पोरेशनकडून 47 लाखांचे कर्ज घेतले होते. त्याची परतफेड न केल्यामुळे व्याजासह रक्कम कोट्यवधींच्या घरात गेली. या रकमेचा वाद आता न्यायप्रविष्ट असून, त्यामुळे पेलिकन पार्क महापालिकेला मिळविता आलेला नाही. याप्रकरणी प्रकल्पाचा पहिला निकाल पालिकेच्या बाजूने लागला. त्यासाठी तब्बल 15 वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली. आता प्रकरण उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे पार्कचे रूपांतर आता कचरा कुंडीत झाले आहे.

फाळके स्मारक पांढरा हत्ती
स्थापनेनंतर तब्बल चार वर्षे फायद्यात असलेला फाळके स्मारकाचा प्रकल्प पर्यटकांबरोबरच नाशिककरांचे आकर्षण होता. जवळपास 11 कोटी खर्चून प्रकल्प उभा राहिला. यातील खुले चित्रपटगृह, कलादालन व मिनी थिएटर आकर्षणाचे केंद्र होते. मात्र, पुढे हा प्रकल्प खासगीकरणाद्वारे चालविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींमध्येच स्पर्धा झाल्याचे लपून राहिले नाही. त्यातून ठेक्याची रक्कम कमी होत गेली व पुढे प्रकल्पाचे दिवाळे निघाले.

खत प्रकल्प कच-यात
2001 मध्ये महापालिकेने खत प्रकल्प उभारला. 17 एकर क्षेत्रावरील प्रकल्पाची क्षमता 800 मेट्रिक टन होती. प्रत्यक्षात 400 मेट्रिक टन खत निर्मितीही अवघड ठरत होते. खतप्रकल्प पालिकेसाठी पांढरा हत्तीच बनला. खतप्रकल्प चालवता न आल्याने यंत्रसामुग्रीही गंजली व कर्मचा-यांचे वेतन देणेही अवघड बनले. त्यानंतर मनसेने खासगीकरणाचा मार्ग अवलंबला; मात्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील निविदांना प्रतिसादच मिळाला नाही.