आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

म्हाडाच्या जमिनींवर आरक्षणे नको; पाथर्डी प्रकल्पाची होणार तपासणी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - गृहनिर्माण क्षेत्र विकास मंडळाने (म्हाडा) ज्या जमिनींवर घरकुल उभारण्यासाठी आरक्षणे टाकली आहेत, त्या जमिनींवर महापालिका किंवा इतर स्थानिक संस्थांनी आरक्षणे टाकू नयेत. शहरांचा नवीन विकास आराखडा तयार करताना म्हाडाच्या जमिनी आरक्षणांच्या यादीतून वगळण्यात याव्यात.
म्हाडाच्या प्रशासकीय विभागातर्फे आरक्षित जमिनींची माहिती संबंधित यंत्रणेला देण्यात यावी, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना करीत गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी म्हाडाच्या घरकुलांसाठी लवकरच गुणवत्तेचे निकष असलेली नवीन नियमावली आणणार असल्याची माहिती दिली.
नाशिकच्या दौऱ्यावर आलेल्या राज्यमंत्री वायकर यांनी शुक्रवारी नाशिक गृहनिर्माण क्षेत्र विकास मंडळाच्या कार्यालयात बैठक घेतली. म्हाडाच्या मुख्याधिकारी सरिता नरके यांनी नाशिक विभागाच्या कामांचा आढावा सादर केला.
१९९२ पासून म्हाडाकडे २५८ हेक्टर क्षेत्र जमीन ताब्यात होती. त्यातील २२६ हेक्टर जमिनीचा विकास करण्यात आला असून, ३२ हेक्टर क्षेत्र सध्या म्हाडाकडे शिल्लक आहे. त्यातील १६ हेक्टर जमिनीवर स्थानिक संस्थांनी वेगवेगळ्या सार्वजनिक वापरांसाठी आरक्षणे टाकली आहे. काही जमिनींवर अतिक्रमणेही आहे, तर काही क्षेत्र इतर आरक्षणांमुळे न्यायप्रविष्ट बनले आहे. सर्वांना परवडेल अशा दरात घरकुल उभारण्यासाठी म्हाडाने जमिनी ताब्यात घेतल्याने त्यावर इतर आरक्षणे टाकू नयेत, अशा अपेक्षा व्यक्त करीत या जागांची माहिती संबंधित विभागाला देण्याच्या सूचना वायकर यांनी या वेळी अधिकाऱ्यांना केल्या.

जमिनींची माहिती मागवणार

१९९२मध्ये म्हाडाने २५८ हेक्टर क्षेत्र संपादित केले होते. त्यानंतर आतापर्यंत म्हाडाने मोठ्या प्रमाणात जमिनीच ताब्यात घेतल्याने सध्या नव्याने घरकुल योजना राबविण्यासाठी जागाच उपलब्ध नसल्याचे समोर आल्याने राज्यमंत्री वायकर यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना तत्काळ जमिनी ताब्यात घेण्याच्या सूचना केल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २०२० पर्यंत सर्वांना परवडणारी घरे मिळवून देण्याची योजना असल्याने हे ध्येय साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावे, असेही त्यांनी सांगितले.
मुंबईमध्ये ११ लाख घरकुले उभारणीचा मानस असून, नाशिकही वेगाने विकसित होत असल्याने म्हाडाने लहान लहान योजना राबविण्याऐवजी मोठ्या वसाहती उभारण्याचा विचार करावा. घरांची कमतरता भासणार नाही, या दृष्टीने काम करा. किती जमिनी ताब्यात घेणार याची माहिती सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी या वेळी केल्या.

गुणवत्तेसाठी नियमावली

म्हाडाच्या घरांचे रुपडे हे शासकीय वसाहतींसारखे ठेवता म्हाडाची ओळख बदलण्याची गरज आहे. घरकुलांची उभारणी करताना गुणवत्ता आणि दर्जाकडे डोळेझाक व्हायला नको. बांधकामात कोणतीही तडजोड करता चांगल्या दर्जाची सुविधांयुक्त घरे निर्माण व्हावीत. त्यासाठी निविदा काढतानाच गुणवत्तेचे निकषदेखील ठरवून द्यायला हवेत, अशी अपेक्षा व्यक्त करतानाच वायकर यांनी म्हाडाच्या घरांची गुणवत्ता चांगली राहावी, यासाठी लवकरच नियमावली आणणार असल्याची माहिती वेळी बोलताना दिली.

अधिकाऱ्यांना तंबी

म्हाडाच्या घरकुल योजनेत टक्के बांधकामयुक्त क्षेत्र विनामूल्य देण्याची अट रद्द करण्यात यावी, मुद्रांक शुल्कात सूट देण्यात यावी, रिक्त कर्मचाऱ्यांच्या जागा भराव्यात, दुरुस्ती देखभालीबाबत स्पष्टता यावी, या मागण्यांवर योग्य विचार करून लवकरच सकारात्मक तोडगा काढण्यात येईल, असे आश्वासन देताना दुसरीकडे सध्या कार्यरत अधिकारी काय काम करतात याची माहिती घेतली जाणार असून, काम करणाऱ्यांना योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, अशा इशाराही वायकर यांनी दिला.

३५ हजार घरकुले उभारण्याचे उद्दिष्ट्य

नाशिकमधील प्रगतिपथावरील योजना पाथर्डी२०८, म्हसरूळ ५६, हिरावाडी ४९, मखमलाबाद ११२, आडगाव ४१६, पंचक १४०, आडगाव १४, चेहेडी ३२, चुंचाळे यांचे काम सुरू अाहेत, तर भविष्यात सातपूर १६, चुंचाळे ८, सातपूर १७, हिरावाडी ४९ यांसह आडगावमध्येही नवीन सदनिका प्रस्तावित आहेत. तसेच, २०२० पर्यंत ३५ हजार सदनिका उभारणीचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती मुख्याधिकारी सरिता नरके यांनी दिली, तर नाशकातील अत्यल्प, अल्प उत्पन्न मध्यम उत्पन्न गटासाठी उपलब्ध असलेल्या ७२९ घरांसाठी लवकरच जाहिरात काढली जाणार अाहे.