आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

घंटागाडी अाता १५ तास , तीन सत्रांत उचलणार घरगुती, व्यापारी अाणि हाॅटेलचा कचरा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - वादग्रस्त घंटागाडी सेवेला रुळावर अाणण्यासाठी महापालिकेने अाता १० लाखांपुढे लाेकसंख्या असलेल्या तब्बल ७५ शहरांतील दर्जेदार ठेकेदारांना नाशिक शहराचा ठेका घेण्यासाठी अामंत्रित करण्याचा निर्णय घेतला अाहे. ग्लाेबल अर्थातच जागतिक निविदा काढण्यात अाली असून, माेठी स्पर्धा निर्माण झाल्यास चांगली कमी दरात सेवा मिळेल, असा उद्देश त्यामागे सांगितला जाताे. दरम्यान, २४ तासांतील १५ तास घंटागाडीची सेवा सुरू राहाणार असून, घरगुती, व्यापारी हाॅटेलचा कचरा तीन सत्रांत उचलला जाणार अाहे.
अनेक दिवसांपासून घंटागाडीचा ठेका वादात हाेता. ठेकेदाराचे लाड पुरवले जात असल्याचे नगरसेवकांचे अाराेप हाेते. या पार्श्वभूमीवर अायुक्त डाॅ. प्रवीण गेडाम यांनी दहा वर्षांसाठी घंटागाडीचा नवीन ठेका देण्याचा प्रस्ताव ठेवला हाेता. मात्र, गुजरातमधील सुरत महापालिकेच्या पाच वर्षांसाठी असलेल्या घंटागाडीच्या अादर्श ठेक्याची प्रशासनाने माहिती घेतली. दरम्यान, नगरसेवकांच्या मागणीप्रमाणे महासभेने पाच वर्षांसाठी घंटागाडीचा नवीन ठेका देण्याचा ठराव मांडल्यावर त्यानुसार प्रशासनाने गुरुवारी वर्तमानपत्रांत निविदा प्रसिद्ध केली. या निविदा स्पर्धेत विशिष्ट ठेकेदारांची मक्तेदारी निर्माण हाेऊ नये, यासाठी महापालिकेनेच पुढाकार घेतला अाहे. त्यानुसार जेथे चांगली घंटागाडीची सेवा सुरू अाहे, अशा शहरांतील ठेकेदारांना नाशिकमधील निविदेची माहिती देण्याचे अादेश अाराेग्य विभागाला दिले अाहेत. याव्यतिरिक्त देशभरातील १० लाखांपुढील लाेकसंख्या असलेल्या महापालिका क्षेत्रातील ठेकेदारांना अामंत्रित केले जाणार अाहे. शहरातील सहा विभागांसाठी निविदा काढण्यात अाली असून, त्यात एका ठेकेदाराला दाेन विभागांचे काम घेता येईल. एखाद्या विभागात मात्र निविदा भरलीच नाही वा जादा दर अाले तर कमी दरात काम करून घेण्यास अन्य ठेकेदार तयार असेल, तर त्यांच्यात स्पर्धात्मक पद्धतीतून निवड हाेणार अाहे.
घंटागाडी बंद राहिल्यास दहा हजारांचा दंड : एक दिवस घंटागाडी बंद राहिली, तर दहा हजारांचा दंड केला जाणार अाहे. याव्यतिरिक्त घंटागाडीचे मार्ग निश्चित केले जाणार असून, सकाळी वाजता घंटागाडी निघाली, तर शेवटपर्यंत पाेहोचण्यासाठी किती कालावधी लागेल, याची निश्चिती हाेणार अाहे. दरम्यानच्या मार्गावर काही स्थळे निश्चित केली जाणार असून, घंटागाडी निघाल्यावर संबंधित स्थळापर्यंत पाेहोचण्यासाठी जितका अवधी लागताे त्यापेक्षा विलंब झाला, तर कठाेर दंड हाेणार अाहे. याबराेबरच जीपीएस यंत्रणा बसविली जाणार असून, ती नागरिकांनाही बघता येईल.

२७५ घंटागाड्या उपलब्ध हाेणार : सद्यस्थितीत महापालिका क्षेत्रात १७० घंटागाड्या कागदावर असल्या, तरी प्रत्यक्षात १२० घंटागाड्याच कचरा उचलत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे अाहे. वाढता विस्तार नवीन मार्गांचा विचार केला, तर जवळपास २७५ घंटागाड्या ठेकेदाराला लागतील, असा अंदाज अाहे. नवीन ठेक्यात महापालिकेची जुनी वाहने ठेकेदाराला उपलब्ध हाेतील. मात्र, त्यांचे अार्युमान संपले की, त्या गाड्या स्क्रॅप हाेतील. ठेकेदाराला वजनाप्रमाणे कचऱ्याचे पैसे दिले जाणार असल्यामुळे गाड्या भाड्याने वा नव्याने उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी ठेकेदारावर राहील. सध्या महापालिकेच्या घंटागाड्यांच्या फिटनेसची ‘अारटीअाे’मार्फत तपासणी करून घेतली जात असल्याचे अतिरिक्त अायुक्त जीवन साेनवणे यांनी सांगितले.
परवान्याअभावी निविदा अडचणीत
घंटागाडी ठेक्यासाठी पालिकेला स्वत:चा कामगार परवाना अनिवार्य असून, नूतनीकरण कामगार कायद्याचे पालन हाेत नसल्यामुळे काही दिवसांपूर्वी हा परवाना कामगार सहअायुक्तांनी रद्द केला हाेता. यासंदर्भात पालिकेने उच्च न्यायालयात अपील केल्यानंतर त्यांनी कामगार उपायुक्तांकडे दाद मागण्याचे अादेश दिले. त्यास अाठ दिवस उलटूनही पालिकेने दाद मागितली नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे अाहे. परिणामी, कामगार परवान्याअभावी निविदा काढता येणार नसल्याचे कामगार खात्यातील अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जाते. तसेच, अपील केल्यानंतर सुनावणीत वेळ जाणार अाहे.