आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'स्मार्ट सिटी'ला अडसर घरकुल याेजनेचा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- स्मार्टसिटीच्या निकषांत बसण्यासाठी जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियानाची पूर्तता झालेली असणे अावश्यक अाहे. मात्र, नाशिक महापालिकेला घरकुल याेजनेची अद्यापही यशस्वी अंमलबजावणी करता अाल्याने प्रशासनापुढे अाता माेठा पेच निर्माण झाला अाहे. स्मार्ट सिटीचा बहुमान मिळवायचा असेल तर महिनाभरात घरकुलांचे काम मार्गी लागणे अावश्यक बनले अाहे.

शहरातील वातावरण, धार्मिक महत्त्व, पर्यटनस्थळांची मांदियाळी, काेट्यवधी भाविकांची उपस्थिती असलेला सिंहस्थ कुंभमेळा, एेतिहासिक घडामाेडींचे साक्ष असलेले अनेक िकल्ले, उत्पन्नवाढीमुळे वर्गातून वर्गात समाविष्ट झालेली महापालिका, घनकचरा व्यवस्थापनाचे सुयाेग्य नियाेजन, पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था अाणि उद्याेगवाढीसाठीचे पाेषक वातावरण या सर्व बाबी नाशिकलाही स्मार्ट सिटी बनविण्यासाठी पाेषक ठरणार अाहेत. नाशिकच्या याच बलस्थानांना समाेर ठेवून महापालिका प्रशासनाने स्मार्ट सिटीचा निधी मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले अाहेत. त्यासाठी अायुक्त महापाैरांनी काही दिवसांपूर्वीच दिल्ली येथील कार्यशाळेलाही उपस्थिती लावली हाेती. याशिवाय, राज्य शासनानेही स्मार्ट सिटीसाठी नाशिकची शिफारस केल्याने नाशिककरांच्या अाशा पल्लवित झाल्या अाहेत. मात्र, काेणत्याही वशिलेबाजीला थारा देता वा काेणत्याही प्रभावाखाली येता स्पर्धेत सक्षम ठरणाऱ्या शहरालाच स्मार्ट सिटीचा निधी मिळेल, असे केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी यापूर्वीच जाहीर केले अाहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाला आता अधिक काटेकाेरपणे सर्वच निकषांची पूर्तता करावी लागणार अाहे. यात जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियानाची कामे किती पूर्ण केली अाणि ती किती चांगल्या पद्धतीने केली गेली, हा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण निकष अाहे.

नाशिक महापालिकेने नेहरू अभियानाची चांगल्या पद्धतीने पूर्तता केली असली तरीही या कामावर घरकुल याेजनेने पाणी फिरविले अाहे. झाेपडपट्टीमुक्त शहर हाेण्याच्या दृष्टीने नेहरू अभियानांतर्गत नाशिकमध्ये घरकुल याेजना राबविण्यात येत आहे. यात केंद्राचा वाटा ३० टक्के, राज्य शासनाचा २० टक्के, तर महापालिकेचा वाटा ३० टक्के आहे. प्रारंभी ही याेजना १६ हजार घरकुलांसाठी राबविण्यात येणार हाेती. परंतु, प्रतिसादाअभावी ती साडेसात हजार घरकुलांपुरतीच राबविण्याचा निर्णय प्रशासनाने परस्पर घेतला.

शिवाजीवाडी वडाळागावातील घरकुल याेजनेत ठेकेदाराने काम साेडल्याने प्रशासनाने परस्पर निविदा काढून संबंधित काम अनुक्रमे १६५, १६४ आणि १४६ टक्के जादा दराने मंजूर करण्यात आले आहे. असे असूनही अद्यापही घरकुल याेजनेतील घरांचे वाटप पूर्ण हाेऊ शकलेले नाही. ही बाब स्मार्ट सिटीचा मान मिळविण्यासाठी घातक ठरण्याची भीती अाता प्रशासनाला भेडसावत अाहे.

दरांवरून ठेकेदारांची पाठ
शिवाजीवाडीवडाळागावातील घरकुल याेजना जवळपास ९५ टक्के पूर्ण झाली आहे. परंतु, दर परवडत नसल्याचे कारण देत दाेन्ही याेजनेतील ठेकेदारांनी याेजना अर्धवट साेडली आहे. यात शिवाजीवाडी येथे ६२० घरकुलांची याेजना आहे, तर वडाळागाव येथे याेजनेचे दाेन प्रकल्प साकारले जात आहेत.