आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नाशिकमध्ये सोनोग्राफी केंद्रांची ऑनलाइन तपासणी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- गर्भलिंग निदान तपासणीला आळा घालण्याबरोबरच अनधिकृत सोनोग्राफी केंद्रांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाने आता सोनोग्राफी केंद्रधारकांना सर्व गरोदर महिलांचे सोनोग्राफी केलेले एफ फॉर्म ऑनलाइन भरणे बंधनकारक केले आहे. अशा स्वरूपाचे पत्रही शासनाकडून प्राप्त झाले असून, महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाने हे आदेश सर्व सोनोग्राफी केंद्रधारकांना पाठविले आहेत.

दर हजारी मुलांच्या तुलनेत मुलींचे घटते प्रमाण लक्षात घेता शासनाने आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून विविध उपाययोजना सुरू केलेल्या असल्या तरी अद्यापही त्याबाबत शासनाला पुरेसे यश प्राप्त होऊ शकलेले नाही. सोनोग्राफी केंद्रांची तपासणी, अद्ययावत नोंद न ठेवणे, एका सोनोग्राफी केंद्रापेक्षा तज्ज्ञांकडून अनेक ठिकाणी तपासणी करणे यासह विविध कारणांवरून पालिकेच्या वैद्यकीय विभागाने भरारी पथकांची स्थापना करून केंद्रांची पाहणी केली होती. त्यात अनेक केंद्रांमध्ये त्रुटी तसेच नियमांची पायमल्ली होत असल्याने जवळपास 70 केंद्रांना सील ठोकण्यात आले होते. अनेक केंद्रचालकांनी केवळ भीतीपोटीच सोनोग्राफी केंद्र बंद केले होते. आता नव्याने वैद्यकीय विभागाने पुन्हा भरारी पथके कार्यान्वित करून केंद्रांची तपासणी सुरू केली असून, सुमारे पाच केंद्रांवर गुन्हे दाखल करण्याचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर केले आहेत. उपाययोजना व दक्षता घेऊनही मुलींच्या प्रमाणात वाढ होऊ न शकल्याने शासनाने आता गर्भवती मातांची नोंद असलेले एफ फॉर्म ऑनलाइन भरण्याची प्रक्रिया सोनोग्राफी केंद्रांना बंधनकारक केली आहे. तसे परिपत्रक स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाठविले आहे.

अन्यथा कारवाई
जे सोनोग्राफी केंद्रधारक एफ फॉर्म ऑनलाइन भरणार नाहीत. त्यांच्यावर गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व अधिनियम सुधारित 2003 अन्वये कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. दरमहा किती अर्ज भरले आहेत याची माहिती मासिक अहवालासोबत कळविणे केंद्रचालकांना बंधनकारक आहे. त्यानुसार केंद्रधारकांनी नोंद घ्यावी.
-डॉ. डी. बी. पाटील, वैद्यकीय अधीक्षक, महापालिका

काय आहे एफ फॉर्म
एफ फॉर्ममध्ये संबंधित गरोदर मातेचे नाव, वजन, रक्तगट, तपासणीचे रिपोर्ट, प्रसूतीचा काळ यासह इतर वैद्यकीय माहिती या अर्जाद्वारे वैद्यकीय विभागाला दरमहा कळवायची आहे. वैद्यकीय विभाग ही माहिती शासनाला कळविणार आहे.