आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

ऑनलाईन बांधकाम परवानगीचा प्रस्ताव स्थायीवर, १ कोटी ३३ लाख रुपये खर्च होणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - हक्काचे घर बांधताना बांधकामाच्या परवानगीपासून अन्य परवानग्यांसाठी नगररचना विभागात वारंवार खेटे मारण्याचा त्रास आता वाचणार असून, स्थायी समितीवर संगणक विभागाने ऑनलाईन बांधकाम परवानगी देण्याबाबतचा कोटी ३३ लाख रुपये खर्च असलेला प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवला आहे. स्थायी समितीने मंजुरी दिल्यानंतर संबंधित संस्था ऑनलाईन परवानगीसाठी ऑटो डीसीआरच्या धर्तीवर सॉफ्टवेअर कार्यान्वित करणार आहे.

महापालिका क्षेत्रात बांधकाम परवानगी, पूर्णत्वाचा दाखला, अभिन्यास मंजुरीसह अन्य नानाविध परवानग्या मिळवण्यासाठी नगरररचना विभागाशी संबंध येतो. शहरातील विकास नियंत्रण नियमावलीच्या अंमलबजावणीचे काम नगररचना विभागाकडे असल्यामुळे कमालीचे महत्त्व आहे. त्यामुळे महापालिकेतील अत्यंत क्रीम डिपार्टमेंट म्हणूनही ओळख आहे. या विभागात रोज कित्येक प्रकरणे येत असल्यामुळे वजनदार फायलीच मंजूर होत असल्याचे आरोप नगरसेवकांनी केले. या सर्वात सर्वसामान्यांची ओळख वा वजन नसले तरी त्यांच्या फायलीचा पत्ताही शोधणे मुश्कील असल्याचे अनेक प्रकरणांतून उघड झाले. दरम्यान, प्रकरण वेळेत काढण्यासाठी खर्ची पडणारे वजन त्याअनुषंगाने होणाऱ्या आर्थिक गैरप्रकाराबाबतही बऱ्याच वेळा आरोप-प्रत्यारोप झाले. केवळ नाशिकच नव्हे, तर राज्यभरातील बहुतांश महापालिकांतील नगररचना विभाग बांधकाम परवानगीशी निगडित बाबीवरून वादात आहे. ही बाब लक्षात घेता शक्यतो कोणतीही अडवणूक होणार नाही यादृष्टीने संगणकीकृत व्यवस्था कार्यान्वित करण्याचा शासनाचाप्रयत्न हाेता. त्याअनुषंगाने पालिकेत २०१० राेजी ऑटो डिसीआरचे काम सुरू झाले. २५ फेब्रुवारी २०१० राेजी अार्यश सॉफ्टवेअर्स सोल्यूशन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला काेटी २० लाख रुपये खर्चून कामही देण्यात अाले.
संबंधित ऑनलाइन बांधकाम परवानगीचे साॅफ्टवेअर विकसित करून सहा महिने चालवावे त्यानंतर नगररचना विभागाला हस्तांतरित करायचे ठरले हाेते. प्रत्यक्षात त्यानुसार हाेता ठेकेदाराने अर्धवटच काम साेडले. प्रत्यक्षात तीन वर्षे उलटल्यानंतरही काम सुरू झाल्यामुळे अखेर महापालिकेची अडचण झाली. त्यात मार्च २०१३ मध्ये ठेकेदाराने अार्थिकदृष्ट्या काम परवडत नसल्याचे कारण देत काम साेडल्यानंतर पालिकेने तब्बल तीन वर्षांनंतर नवीन ठेक्याची प्रक्रिया सुरू केली. तब्बल दाेन मुदतवाढ दिल्यानंतरही ठेकेदाराचा प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेरीस कसेबसे दाेन ठेकेदार तयार झाले असून, त्यापैकी सर्वात कमी दराची निविदा असलेल्या ठेकेदाराला काम देण्याबाबत स्थायी समितीसमाेर प्रस्ताव अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...