आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

ऑनलाइन पेमेंट'ला पालिका ठेकेदारांचा खो, महापालिका लेखा विभागाकडे २५० ठेकेदारांचीच नोंदणी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक-' पाचहजार रुपयांपुढील देयके अदा करताना धनादेशाची पद्धत बंद करून पालिकेने ऑनलाइन पेमेंटसाठी सुरू केलेल्या योजनेला ठेकेदारांकडून खो मिळाला आहे. लेखा विभागाकडे २५ सप्टेंबरपर्यंत नोदणी सक्तीची केली असताना जेमतेम २५० ठेकेदारांनीच त्याला प्रतिसाद दिली आहे.
वित्त विभागाने पेपरलेस काम होण्यासाठी ३१ जानेवारी २०१३ रोजी ठेकेदार, मक्तेदार, कंत्राटदार वा पुरवठादारांना ऑनलाइन पेमेंटची योजना जाहीर केली होतीती. पालिका आयुक्तांनी १५ जुलै २०१३ रोजी याच पद्धतीचा पालिकेच्या वित्त विभागाने वापर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार पाच हजारांपुढील रक्कम धनादेशाद्वारे अदा करता संबंधित कंत्राटदाराच्या खात्यात जमा करणे क्रमप्राप्त होते. मात्र, वारंवार सांगूनही ठेकेदारांकडून दाद मिळत नव्हती. यात इलेक्ट्रानिक पद्धतीने व्यवहार करताना इसीएस, एनईएफटी तसेच आरटीजीएस वापराचे बंधन होते. त्यानुसार पालिकेने आरटीजीएस अर्थात ‘रिअल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट’ या पद्धतीचा वापर करणे जवळपास निश्चित केल्याचेही समजते. ठेकेदारांकडून दाद मिळत नसल्यामुळे एक बंधन असावे या दृष्टीने लेखा विभागाने १२ सप्टेंबरला नोटीस काढून सर्व ठेकेदारांना लेखा विभागाकडे २५ सप्टेंबरपर्यंत नोंदणीची मुभा दिली होती.
ऑनलाइनमुळेठेकेदारांची कटकट मिटणार : पालिकेचीआर्थिक स्थिती नाजूक असल्यामुळे ठेकेदारांची देयके देण्यात अडचणी येत आहे. त्यात प्राधान्याची देयके अदा करण्याच्या प्रयत्नात किरकोळ देयके रखडतात. त्यामुळे ठेकेदार धनादेश घेण्यासाठी लेखा विभागातच ठाण मांडून बसतात. त्यातून बऱ्याचदा कर्मचारी ठेकेदारांमध्ये वादही होतात. या पार्श्वभूमीवर ऑलाइन पेमेंट थेट ठेकेदारांच्या खात्यात जमा होणार असल्यामुळे प्रशासन ठेकेदारांचा संबंध कमी होईल, असा आशावाद व्यक्त होतो. प्रत्यक्षात देयके मंजूर करण्यासाठी ठेकेदारांना पाठपुरावा करावा लागणार असल्यामुळे प्रशासनाशी त्यांचा सामनाही अटळ मानला जात आहे.
मुदतवाढीचा विचार
ठेकेदारांचीनोदणी सक्तीची असून, यापुढे पेपरलेस कामाच्या दृष्टीने शासन आदेशानुसार कारवाई केली आहे. २५ सप्टेंबरच्या मुदतीत फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यासाठी आचारसंहितेनंतर मुदतवाढीबाबत निर्णय होईल. राजेशलांडे, मुख्यलेखाधिकारी, महापालिका
अशी नोंदणी अनिवार्य
ठेकेदारानेपालिकेकडे स्वत:ची आर्थिक माहिती, बँक खात्याचा तपशील,पॅनकार्ड, आयकराचा तपशील देणे क्रमप्राप्त आहे. पालिकेकडे नोंदणी झाल्यावर संबंधित ठेकेदाराचे पेमेंट अर्थातच देयक स्टेट बँकेमार्फत जमा होईल.