आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आधाराश्रमाचे थकविले 19 लाख; शासनाची उदासीनता, आश्रमात 17 अतिरिक्त बालके

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- अनाथ बालकांचे संगोपन करणार्‍या राज्यातील सर्वोत्तम संस्थांमध्ये गणना होणार्‍या नाशिकच्या आधाराश्रम संस्थेचे तब्बल 19 लाख रुपयांचे अनुदान राज्य शासनाने थकविले आहे. अब्जावधींमध्ये खेळणार्‍या राज्य शासनाला अनाथांच्या तोंडचा घास हिरावून घेण्याचा हक्क दिला कुणी, अशी संतप्त भावना आधाराश्रमाशी निगडित हजारो नाशिककरांच्या मनात त्यानिमित्ताने निर्माण झाली आहे.

घारपुरे घाटावरील ‘आधाराश्रम’ या संस्थेचे सध्या अमृतमहोत्सवी वर्ष सुरू आहे. या संस्थेमध्ये दाखल होणार्‍या बालकांच्या संगोपनाचे कार्य अत्यंत निरलसपणे आणि सेवाभावी वृत्तीने करण्यात येत असल्याचे बघून केंद्र शासनाकडून संस्थेला दोन युनिटच् ो (सुमारे 20 बालके) अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. सध्यादेखील या संस्थेत शिशुगटातील 37 बालके असून, मंजूर युनिटपेक्षा 17 मुले जास्तच आहेत आणि नेहमीच ठेवली जातात. मंजुरीपेक्षा जास्त झालेल्या मुलांना विन्मुख जावे लागू नये, म्हणून संस्थेतर्फे त्यांना कधीच नाही म्हटले जात नाही. त्यामुळे 20 बालकांचे अनुदान आणि नाशिकमधील दानशूरांच्या मदतीवर या बालकांचा दैनंदिन खर्च पेलवण्याचे कार्य संस्थेतर्फे सुरू आहे. हा खर्च भागविताना आधाराश्रमाला तारेवरची कसरत करावी लागते. मात्र, कोणत्याही अनाथ बालकाला आश्रमात घेण्यासाठी नाही म्हणण्यात येत नाही.

राज्य शासन म्हणते, एकाच युनिटचे अनुदान देणार
केंद्र शासनाकडून योजना राबविली जात असताना दोन युनिटसाठी अनुदान दिले जात होते. मात्र, 2011 च्या एप्रिल महिन्यापासून ही योजना राज्य शासनाच्या महिला आणि बालविकास खात्यामार्फत राबविण्यात येऊ लागल्यावर केवळ एकच युनिटपुरते ( केवळ 10 बालके ) अनुदान मिळू लागले. आधाराश्रमाकडून त्या संदर्भात सातत्याने पत्रव्यवहार करूनही तुम्हाला केवळ एकच युनिटचे अनुदान मंजूर असल्याचा ठेका धरून ठेवला आहे. त्यामुळे गत तीन वर्षांपासूनचे दरवर्षी सुमारे 6 ते 6.5 लाख रुपये असे सुमारे 19 लाखांचे अनुदान राज्य शासनाने थकविले आहेत.

महिला, बालविकासकडून महागाईची अनोखी भेट
अनाथ बालगृहे, शिशुगृहे चालविणार्‍या संस्थांना 2011 पर्यंत केंद्र शासनाच्या वतीने प्रतिबालक, प्रतिमहिना 1500 रुपयांचा निधी दिला जात होता. मात्र, 2011 च्या एप्रिल महिन्यापासून राज्य शासनाच्या महिला आणि बालविकास खात्यामार्फत या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून प्रतिबालक प्रतिमहिन्याची रक्कम 1500 रुपयांऐवजी घटवून 1000 रुपये करण्यात आली. अनाथ बालकांना सांभाळण्याचे, बालकोद्धाराचे कार्य करणार्‍या सर्वच संस्थांना शासनाकडून असा फटका बसल्याने ‘पावसाने झोडपले आणि राजाने मारले तर जायचे कुणाकडे’, अशी स्थिती आहे.

केवळ दानशुरांमुळेच संस्था चालविणे शक्य
गेल्या तीन वर्षांपासून अत्यल्प अनुदान मिळत असल्याने केवळ दानशूर व्यक्तींच्या आर्थिक पाठबळावरच संस्था चालविणे शक्य होत आहे. त्यातही तारेवरची कसरत होत असते. मात्र, अनेकांना आधार देण्याचे काम सुरू आहे. अनुदानासाठी आमचा राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, अद्याप दुसर्‍या युनिटचे अनुदान तीन वर्षांपासून प्रलंबितच आहे. त्याकडे काही अंशी शासनाचे दुर्लक्षच होत आहे.
-प्रभाकर केळकर, विश्वस्त, आधाराश्रम