आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘मनोधैर्य’ खचले; पंकजा म्हणतात, निधीच नाही, मुनगंटीवार म्हणतात निधी एकत्रितच दिला

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- बलात्कार पीडित महिलांना तातडीची मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने गाजावाजा करून ‘मनोधैर्य’ योजना अाखली खरी, मात्र पीडितांपर्यंत वेळीच मदत पाेहाेचवण्यात, त्यांना धीर देण्यास पंकजा मुंडे यांचा महिला बालकल्याण विभाग सपशेल अपयशी ठरल्याचे दिसून येत अाहे.

‘काेपर्डी’सारख्या एखाद्या घटनेचा गाजावाजा झाला की तेवढी तत्परता दाखवून तातडीने मदतीचा धनादेश संबंधितांपर्यंत पाेहाेचवला जाताे. मात्र राज्यभरात तब्बल ९२८ ‘निर्भया’ अशा मदतीपासून वंचित असल्याचे वास्तव 'दिव्य मराठी'ने १२ अाॅगस्ट राेजीच्या अंकात उजेडात अाणले.

सरकारी यंत्रणा दाेन विभागातील मंत्र्यांमध्ये असलेल्या समन्वयाच्या अभावामुळे अशा पीडितांचे ‘मनाेधैर्य’ खचत असल्याची कारणे या निमित्ताने समाेर अाली अाहेत. १२ अाॅगस्टची बातमी प्रसिद्ध करताना ‘दिव्य मराठी’ने महिला बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याशी संपर्क साधून मदत देण्यास येणाऱ्या अडचणींविषयी विचारणा केली असता निधीच उपलब्ध हाेत नसल्याचे कारण त्यांनी सांगितले हाेते. त्यावर राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे विचारणा केली असता ते म्हणाले, ‘मनाेधैर्य याेजनेसाठी स्वतंत्र निधी देण्याची तरतूद नाही. महिला बालविकास खात्याला दिलेल्या एकूण निधीतून संबंधित मंत्र्यांनी मनोधैर्यसाठीच्या निधीची तजवीज करावी. तरीही निधी कमी पडत असल्यास आकस्मित निधीच्या मागणीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव पाठवावा’, अशी सूचना त्यांनी केली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या वेळी सभागृहातच हा मुद्दा स्पष्ट केल्याचेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले. त्यामुळे पीडितांना मदत देण्यासाठीचा निधी नेमका कुणामुळे अडकला, हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहताे. या प्रश्नी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल हाेऊनही सरकारमधील मंत्री केवळ टाेलवाटाेलवी करत असल्याचेच यानिमित्ताने समाेर अाले अाहे. या मदतीसाठी ६० काेटी रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव एप्रिल महिन्यात अर्थ खात्याकडे पाठविण्यात अाल्याचीही माहिती अाहे.

नियम काय सांगताे?
बलात्कार पीडितांना मदतीसाठी सरकारने अाॅक्टाेबर २०१३ मध्ये मनाेधैर्य याेजना जाहीर केली. बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाल्यावर सात दिवसांत जिल्हा मंडळाची बैठक घेणे, पीडित महिलेला मदतीचा प्रस्ताव त्यात मंजूर करून १५ दिवसांत पीडितेस मदत मिळवून देणे यात अपेक्षित अाहे. प्रत्यक्षात १५ दिवस तर दूरच, १५ महिने उलटून गेले तरी राज्यातील अनेक पीडितांना मदत मिळाली नसल्याचे धक्कादायक वास्तव ‘दिव्य मराठी’ने समाेर अाणले अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...