आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पानसरे प्रकरणात पोलिस खोटारडे, दाभोलकर प्रकरणात खोटे आरोपी; असा सुरू आहे तपास

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक/ पुणे/ बंगळुरू-बंगळुरूत पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येने विचारसरणीच्या नावावर झालेल्या हत्यांच्या साखळीत आणखी एक नाव जोडले आहे. गेल्या चार वर्षांत ही अशा प्रकारची चौथी हत्या आहे. 

सर्वात आधी डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांची हत्या २० ऑगस्ट २०१३ ला पुण्यात झाली. नंतर फेब्रुवारी २०१५ मध्ये गोविंद पानसरेंची हत्या कोल्हापुरात आणि सप्टेंबर २०१५ मध्ये कर्नाटकच्या धारवाडमध्ये डॉ. कलबुर्गी यांची हत्या झाली. तपासाची गती खूप धिमी आहे. सध्या चौकशी, सीसीटीव्ही फुटेज, गोळ्यांची फॉरेन्सिक तपासणीच सुरू आहे. दाभोलकर आणि पानसरेंची हत्या करणाऱ्या दोन आरोपींचा पत्ताच तपास संस्थांना लागला नाही. पानसरे प्रकरणात तर अटक झालेला आरोपी समीर गायकवाडला आरोपपत्रातील गडबडीच्या आधारावर जामीनही मिळाला आहे. डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणात अटक झालेल्या वीरेंद्र तावडेविरुद्ध अजून आरोप निश्चित झाले नाहीत. सीबीआय वर्षभरापासून कोर्टाकडून वारंवार वेळ मागत आहे. 

कर्नाटकमधील एम. एम. कलबुर्गी यांच्या हत्या प्रकरणात कोणालाही अटक करणे तर दूर, तपास संस्थेला आतापर्यंत एकही सुगावा लागला नाही. आता गौरी लंकेशच्या हत्येतही आधीच्या हत्यांचीच कार्यपद्धती दिसत आहे. तरीही चारही हत्यांचा तपास एकाच संस्थेद्वारे करावा, असे म्हटले जात आहे.

 दाभोलकर, पानसरे प्रकरणाचा तपास सीबीआय करत आहे. कलबुर्गी हत्याकांडाचा तपास सीआयडीकडे आहे. गौरी लंकेश हत्या तपासासाठी सरकारने एसआयटी बनवली आहे. त्यामुळे गौरी लंकेश यांच्या हत्येचा तपासही असाच चालेल का, असा प्रश्न आहे. 

राजराजेश्वरीनगरमध्ये गौरी लंकेश यांच्या घरी तपासासाठी गेलेल्या एसआयटी चमूला आतापर्यंत काही सुगावा मिळाला नाही. चमूच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, सध्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्येही काही स्पष्ट नाही. आम्ही इतर भागाचे सीसीटीव्ही कॅमेरा फुटेजही तपासत आहोत. त्यामुळे सध्या काही सांगता येणार नाही.  
 
पानसरेे प्रकरण : तपास संस्थांच्या गडबडीमुळे जामीन 
- कोर्टात म्हटले, गोळ्या स्कॉटलंडला पाठवल्या; नंतर म्हटले, परवानगी नाही  
- सीबीआयने पोलिसांचे आरोपपत्र चुकीचे मानून रद्द केले, आपले आरोपपत्र दिले  
- तीन वेळा सीबीआयचे तपास अधिकारी, तर दोन वेळा न्यायाधीश बदलले 
 
प्रकरणात चार आरोपी आहेत. दोघांना अटक झाली, दोघे फरार. एक आरोपी समीर गायकवाडला हत्येनंतर ८ महिन्यांनी सप्टेंबर २०१५ मध्ये अटक झाली, तर दुसरा आरोपी डॉ. वीरेंद्र तावडेला हत्येनंतर एक वर्ष चार महिन्यांनी जून २०१६ ला अटक झाली. सारंग अकोलकर आणि विनय पवार हे दोन आरोपी फरार आहेत. सुरुवातीला पानसरे हत्या प्रकरणाचा तपास कोल्हापूर एटीएसकडे होता. नंतर जून २०१६ मध्ये तो सीबीआयकडे सोपवला. तपास संस्थेने न्यायालयात आधी सांगितले की, गोळ्या फॉरेन्सिक टेस्टसाठी स्कॉटलंडला पाठवण्यात आल्या. पण नंतर आठ महिन्यांनी म्हटले की, स्कॉटलंडला पाठवण्याची परवानगी मिळाली नाही. त्यामुळे मुंबई आणि गुजरातच्या लॅबमध्ये पाठवल्या आहेत. अर्थात गुजरात आणि मुंबई लॅबचे अहवालही वेगवेगळे आहेत. गुजरातचा अहवाल म्हणतो की, एकाच पिस्तुलाने पानसरेंवर गोळीबार करण्यात आला होता; तर मुंबईच्या अहवालानुसार, दोन वेगवेगळ्या देशी पिस्तुलांतून गोळीबार झाला. तपास संस्था गोळ्यांतच अडकल्या आणि आरोपी समीर गायकवाडने जामिनासाठी चार वेळा अर्ज दिला. सत्र न्यायालयाने २ वेळा अर्ज खारीज केला. मुंबई उच्च न्यायालयानेही एकदा जामीन अर्ज रद्द केला. पण चौथ्या वेळी तपासात कुठलीही प्रगती न दिसल्याने १९ जून २०१७ ला समीरला जामीन दिला. कोर्टाने जामीन देताना म्हटले की, एक वर्षात कुठलीही प्रगती झाली नाही. जामीन देण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे, दाभोलकर प्रकरणाचा तपास करणारे पोलिस आणि पानसरे प्रकरणाचा तपास करणारी सीबीआय वेगवेगळे मुद्दे मांडत होते. दाभोलकर प्रकरणात महाराष्ट्र पोलिसांनी आरोपपत्रात नागोरी आणि खंडेलवालच्या माध्यमातून सुपारी देऊन हत्या केल्याचे म्हटले. इकडे, पानसरे हत्येनंतर दोन्ही प्रकरणे सीबीआयकडे देण्यात आली. सीबीआयने म्हटले की, दाभोलकर प्रकरणाचे शस्त्र पोलिसांच्या ताब्यात आहे, मग त्याच शस्त्राने पानसरेंची  हत्या कशी होऊ शकते? त्यानंतर सीबीआयने पोलिसांचे आरोपपत्र रद्द करत दुसरे आरोपपत्र दाखल केले. तपास संस्थांच्या या गडबडीमुळेच समीरला जामीन मिळाला.  

अर्थात न्यायालयाने डॉ. तावडेला जामीन देण्यास नकार दिला. २९ नोव्हेंबर २०१६ ला आरोपपत्र दाखल झाले. दोन आरोपपत्रे दाखल झाली. पहिल्यात समीर गायकवाड आणि डॉ. तावडेचे नाव आहे. पुरवणी आरोपपत्रात सारंग अकोलकर आणि विनय पवारचे नाव जोडण्यात आले. मडगाव-गोव्यात २००९ मध्ये झालेल्या स्फोटातही सारंग आणि विनयचा हात होता. या प्रकरणातही हे दोघे फरार आहेत. हत्येत वापरलेली दुचाकी अजूनही पोलिसांना मिळाली नाही. प्रकरणात एकूण ७३ साक्षीदार आहेत.  

बचाव पक्षाचा युक्तिवाद
बचाव पक्षाचे म्हणणे आहे की, दोन आरोपपत्रे दाखल झाली. दोन्हींतही वेगवेगळे मुद्दे आहेत. पहिल्या आरोपपत्रात फक्त समीर आणि तावडेचे नाव आहे. नंतर पुरवणी आरोपपत्र जोडले. त्यात अकोलकर आणि पवारचे नाव आले. आरोपीचे वकील पुनाळीकर यांनी सांगितले की, प्रकरणात एक लहान मुलगाही साक्षीदार आहे. लहान मुलाची साक्ष अवैध आहे.  

फिर्यादी पक्षाचे म्हणणे : शस्त्रे आणि दुचाकी हे महत्त्वाचे पुरावे मिळाले नाहीत. दोन आरोपी फरार आहेत. प्रकरणाची सुनावणी अजूनपर्यंत सुरू झाली नाही. पोलिसांनुसार, दाभोलकर, पानसरे आणि कलबुर्गी प्रकरणात वापरलेली शस्त्रास्त्रे एकसारखीच आहेत; पण महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या तपास संस्थांत ताळमेळ नाही. आतापर्यंत तीन वेळा तपास अधिकारी बदलले आहेत. तपास अधिकारी बदलू नका, असे अपील फिर्यादी पक्षाला न्यायालयात करावे लागले. दोन न्यायाधीशही बदलले. फिर्यादीचे वकील डॉ. अभय नेवगी यांनी ४ सप्टेंबर २०१६ ला न्यायालयात दिलेल्या अर्जात म्हटले आहे की, हत्येतील दोषींपर्यंत पोहोचण्यासाठी तपास संस्था आणि पोलिस रुची दाखवत नाहीत. तपास ज्या गतीने व्हायला हवा, तसा तो होत नाही. त्यावर न्यायालयाने शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले. न्यायालयाने सीबीआयला सांगितले आहे की, फरारींना शोधण्यासाठी पारंपरिक आणि जुन्या पद्धती सोडा आणि आधुनिक साधनांचा वापर करून तपास करा. 

दाभोलकर प्रकरण : १ वर्षापासून सीबीआय फक्त वेळ मागतेय
- कोर्टात पहिल्या आरोपीने म्हटले, गुन्हा कबुलीसाठी दिली २५ लाखांची ऑफर  
- गोळ्या घालणारे, दुचाकी, शस्त्र काहीच मिळाले नाही तपास संस्थांना  

हत्येच्या दोन दिवसांनंतर प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार मिळाला. पोलिसांनी दोन्ही हत्याऱ्यांचे स्केच बनवले, पण काहीच फायदा झाला नाही. २० जानेवारी २०१४ ला कोल्हापूरच्या इचलकरंजीतून २४ वर्षीय मनीष नागोरी आणि विकास खंडेलवालला अटक केली. दोघांवर हत्येसाठी पिस्तूल देण्याचा आरोप ठेवला. पण नागोरीने कोर्टातच पोलिसांवर आरोप केला की, दाभोलकर हत्येचा गुन्हा कबूल करण्यासाठी एटीएस प्रमुख राकेश मारियांनी मला २५ लाख रुपयांची ऑफर दिली. त्याने म्हटले की, दाभोलकर हत्येच्या दिवशी मला मुंब्रा पोलिसांनी अटक केली. पण रेकॉर्डमध्ये ५ महिन्यांनी अटक दाखवली. पोलिस या प्रकरणात मला खेचण्यासाठी षड््यंत्र करत आहेत. ९ मे २०१४ ला मुंबई उच्च न्यायालयाने तपास सीबीआयकडे सोपवला. डॉ. दाभोलकरांची मुलगी मुक्ताने तपासासाठी विशेष तपास पथक नियुक्त करण्याची मागणी केली होती. हत्येनंतर तीन वर्षांनी म्हणजे १० जून २०१६ ला डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणात सीबीआयने मुंबईहून डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडेला अटक केली. तावडे सनातन संस्थेच्या हिंदू जनजागृती समितीचा कार्यकर्ता आहे. सध्या तो पुण्यातील येरवडा तुरुंगात आहे. विनय पवार आणि सारंग अकोलकर हे दोन संशयित फरार आहेत. त्या दोघांवर दाभोलकरांवर गोळ्या झाडल्याचा आरोप आहे.  

हत्येनंतर ३ वर्षांनी म्हणजे ७ सप्टेंबर २०१६ ला सीबीआयने मुंबई उच्च न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. त्यात तावडेला प्रमुख आरोपी म्हटले आहे. सारंग आणि विनयवरही हत्येच्या कटात सहभागी असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तावडेने हत्येचा कट रचला आणि अकोलकर व पवारने गोळ्या झाडल्या, असे म्हटले आहे. तावडेविरुद्ध कलम १२० (खून करणे), १२० ब (कट रचणे) ३४ नुसार आरोप आहेत. जून २०१६ नंतर दर १५ दिवसांनी तावडेला कोर्टात हजर केले जाते. अर्थात आतापर्यंत आरोपच निश्चित झाले नाहीत. सीबीआयच्या आरोपपत्रानुसार, वीरेंद्र २००२ पासून हिंदू जनजागृती समितीचे काम करत होता. तेव्हापासून तावडेच्या मनात डॉ. दाभोलकरांबद्दल द्वेष होता. पण आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर सीबीआय वारंवार वेळ मागत आहे. सीबीआयचे म्हणणे आहे की, लंडनच्या लॅबमधून बॅलेस्टिक रिपोर्ट यायचा आहे. फरार आरोपींना पकडायचे आहे. गेल्या एक वर्षापासून सतत पुढील तारीख दिली जाते आहे. इकडे तावडेने जामीन अर्ज दिला आहे. त्यावर ऑक्टोबरमध्ये सुनावणी व्हायची आहे. 
 
सनातन संघटनेचे वकील अॅड. संजीव पुनाळीकर म्हणाले की, १० ऑक्टोबर २०१६ ला आरोप निश्चित करण्याच्या प्रकरणाची सुनावणी होणार होती, आता ११ महिने झाले आहेत. सीबीआय फक्त कालापव्यय करत आहे. दाभोलकर कुटुंबीय आणि सरकारचा मोठा दबाव सीबीआयवर आहे.  

दाभोलकरांचे चिरंजीव हमीद म्हणाले की, आतापर्यंत फक्त आरोपपत्र दाखल केले आहे, त्यानंतर काहीच झाले नाही. सरकार कुठपर्यंत वाट पाहणार, काहीच समजत नाही. सरकार फसवणूक करत असल्याचा आरोप डॉ. दाभोलकरांची मुलगी मुक्ता यांनी केला आहे.  

दुसरीकडे, तपासाची स्थिती अशी आहे की, गुन्ह्यात वापरलेली दुचाकी आणि पिस्तूल सापडले नाही. तावडेच्या पनवेलच्या घरातून जप्त लॅपटॉपमधून काही महत्त्वाची माहिती हाती लागल्याचा दावा केला जाता आहे. तावडेवर असाही आरोप आहे की, २००९ मध्ये तो मडगाव बॉम्बस्फोटाचा आरोपी सारंग अकोलकरशी ई-मेलच्या माध्यमातून संपर्कात होता. सीबीआयचे म्हणणे आहे की, ई-मेलमध्ये म्हटले होते की, त्याला शस्त्रास्त्रांचा कारखाना सुरू करायचा होता आणि फौज तयार करायची होती. 

कलबुर्गी प्रकरण: २ वर्षांत हत्याऱ्यांचा पत्ताच लागला नाही  
- तपास सीआयडीकडे, आतापर्यंत तीन वेळा तपास अधिकाऱ्याची बदली  
- दोन संशयितांची रेखाचित्रे जारी करण्याशिवाय काहीच करू शकली नाही संस्था  
- फक्त चौकशी, कॉल रेकॉर्ड, सीसीटीव्ही फुटेज पाहण्यावरच अडकला तपास   

कलबुर्गी हत्याकांडाच्या तपासाच्या निगराणीची जबाबदारी कर्नाटक सीआयडीच्या एसपींच्या हातात आहे. आतापर्यंत हे अधिकारी तीन वेळा बदलले आहेत. सीआयडीने जेव्हा ही केस हाती घेतली, तेव्हा एसपी डी. सी. राजप्पा हे तपास अधिकारी होते. २०१६ च्या सुुरुवातीला त्यांची बदली करण्यात आली आणि तपास एसपी भूषण गुलाबराव बोरसेंकडे देण्यात आला. तपासाला वेगही आला, पण काही महिन्यांनंतर मे २०१६ मध्ये त्यांचीही बदली झाली. त्यांच्या जागी इडा मार्टिन मार्बानियांग यांनी एसपी सीआयडीची सूत्रे सांभाळली आणि तपास हाती घेतला. कलबुर्गी हत्याकांडात गेल्या २ वर्षांत सीआयडीने २५० पेक्षा जास्त लोकांची चौकशी केली आहे. त्यात गोविंद पानसरे हत्याकांड प्रकरणात पकडलेला सनातन संस्थेचा कार्यकर्ता समीर गायकवाड आणि नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांडात अटक झालेला हिंदू जागरण समितीचा वीरेंद्र तावडेचा समावेश आहे. अर्थात या दोघांपैकी कोणालाही सीआयडीने ताब्यात घेतले नाही. कलबुर्गींच्या हत्येनंतर लगेचच २ सप्टेंबरला कलबुर्गींची पत्नी उमा देवी आणि दुसऱ्या एका साक्षीदाराच्या माहितीच्या आधारावर दोन संशयित हत्याऱ्यांचे रेखाचित्र जारी करण्यात आले. मात्र, दोन वर्षांनंतरही कुठलाही पत्ता लागला नाही. सीआयडीनुसार, आतापर्यंत १००० पेक्षा जास्त लोकांचे कॉल रेकॉर्ड््स आणि शेकडो सीसीटीव्ही फुटेज पाहिले आहेत. 

याप्रकरणी कर्नाटक सीआयडीचे एडीजी सी.एच. प्रताप रेड्डी यांच्याकडे ‘दिव्य मराठी’ने, कलबुर्गी हत्याकांडात काय प्रगती आहे? लवकर खुलासा होण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकते का? अशी विचारणा केली असता ते म्हणाले की, आमची चौकशी भक्कमपणे सुरू आहे. पण तुम्ही डेडलाइन विचारू नका. खुलासा एक दिवसात होईल की एक महिन्यात, याबद्दल मी काहीच बोलणार नाही. खुलाशात उशीर होत असल्याच्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, दोन वर्षे हा मोठा कालावधी आहे. शेकडो जणांची चौकशी झाली आहे. अनेक कॉल रेकाॅर्ड पाहिले आहे. त्याला वेळ तर लागणारच. दाभोलकर आणि पानसरे हत्याकांडाशी संबंधित लोकांची फक्त  चौकशी झाल्याच्या, ताब्यात न घेतल्याच्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, न्यायालयाकडून ताब्यात घेण्यासाठी मर्यादित वेळच मिळतो. हा वेळ मौल्यवान आहे. ताब्यासाठी वेळ घालवावा, असे आम्हाला वाटत नाही. जेव्हा ठोस गोष्टी समोर येतील तेव्हा ताब्यातही घेतले जाईल. ते म्हणाले की, सर्व हत्यांत साम्य तर आहेच. पण सध्या याप्रकरणी कुठलीही अधिकृत प्रतिक्रिया देणार नाही. आमच्या तपासाचा निकाल समोर आल्यानंतर अनेक बाबींचा खुलासा होईल. 
 
 
बातम्या आणखी आहेत...