आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सीबीएससमोर वाहतुकीचे तीन तेरा...

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - जुन्या सीबीएससमोरील भुयारी मार्गासमोरच वाहनांची पार्किंग केली जात असल्याने वाहतुकीचे तीन तेरा वाजले आहेत. बसेस व रिक्षादेखील भर रस्त्यात उभ्या राहात असल्याने येथून मार्गक्रमण करणा-या दुचाकीस्वार आणि विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत आहे. तसेच, वाहतुकीलादेखील मोठ्या प्रमाणावर अडथळा होत आहे.

जुन्या आग्रा महामार्गावर जुने सीबीएस, जिल्हा न्यायालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय हे तिन्ही महत्त्वाचे ठिकाण एकाच परिसरात आहेत. येथे जिल्हाभरातून विविध समस्या कामांनिमित्त किंवा भेटी देण्यासाठी नागरिक येत असतात. न्यायालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात येणा-यांचीही संख्या अधिक आहे. परिणामी, येथील पार्किंगमध्ये वाहने न लावता अनेक जण न्यायालयाबाहेरील रस्त्यावरच पार्किंग करतात. यामुळे वाहतुकीला सतत अडथळा निर्माण होत असतो. विशेष म्हणजे, जिल्हा सत्र न्यायालयाच्यासमोरच दोन शाळा आहेत. या शाळा भरण्याच्या आणि सुटण्याच्या वेळेत विद्यार्थ्यांची प्रचंड गर्दी असते.
अनेक विद्यार्थ्यांना रस्ता ओलांडून यावे लागते; मात्र वाहतूक कोंडीमुळे त्यांनाही जीव धोक्यात घालावा लागतो. या ठिकाणी बसथांबा असून, प्रवाशांसाठी बसेस ऐन रस्त्यातच उभ्या राहतात. त्यामुळे बसच्या पाठीमागे वाहनचालकांची मोठी रांग लागते. त्यामुळे पादचा-यांना न्यायालयात किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाण्यासाठी कसरत करावी लागते.

न्यायालयानेच हाताळावी पार्किंगची व्यवस्था

जिल्हा न्यायालयातील पार्किंग व्यवस्था बंद करण्याचा उच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांनी घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत करीत तातडीने नाशिक बार असोसिएशन या जबाबदारीतून मुक्त होत असल्याचे पदाधिका-यांनी जाहीर केले. त्याचबरोबर बार असोसिएशनच्या विरोधात बदनामी करणा-या सदस्यांचा निषेधही नोंदविण्यात आला. दरम्यान, येत्या शुक्रवार (दि. 8)पर्यंत न्यायालय आवारात वकिलांना वाहने आणायची असल्यास त्यांची कागदपत्रे सत्र न्यायधीश मगरे यांच्याकडे जमा करण्याचे आवाहन करण्यात आले.

जिल्हा न्यायालयात वकील व त्यांच्या वाहनांची संख्या वाढल्याने पार्किंगचा गोंधळ होत आहे. यावर शिस्तीने वाहने उभी राहण्यासाठी वकील संघाने दहा वर्षांपासून पासेसची पद्धत अवलंबली होती. यासाठी आकारण्यात येणा-या शुल्कावर काही वकिलांनी आक्षेप घेत थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याबाबत सोमवारी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांच्या उपस्थितीत महापालिका, बार असोसिएशन, वाहतूक पोलिस यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यामध्ये न्यायालय आवारासह मेहेर चौकापर्यंत नो पार्किंग करण्याचे आदेश दिले. पार्किंग व्यवस्थेबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश बार असोसिएशनला दिले होते. यासंदर्भात, मंगळवारी वकिलांची बैठक बोलावली होती.
ही व्यवस्था बंद करण्याचा निर्णय घेत असल्याचे अध्यक्ष अ‍ॅड. नितीन ठाकरे, उपाध्यक्ष अ‍ॅड. बाळासाहेब आडके, सचिव अ‍ॅड. सुरेश निफाडे यांनी जाहीर केला. या प्रसंगी अ‍ॅड. मंगला शेजवळ, हेमंत गायकवाड, संजय गिते, माणिक बोडके, दीपक ढिकले, अपर्णा पाटील, अतुल लोंढे आदींनी मत व्यक्त केले. अ‍ॅड. झुंजार आव्हाड यांनी मात्र वकील संघाच्या विरोधात भूमिका घेतली.

‘नफा ना तोटा’ तत्त्वावर पार्किंग
वकील संघाकडून पार्किंगचा बोजवारा उडू नये व वाहनांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्वानुमते ‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वावर पार्किंगची व्यवस्था राबविण्यात आली. यासाठी सदस्यांकडून मासिक 50 ते 60 रुपये शुल्क आकारले होते. यामध्ये सुरक्षारक्षकांचे वेतनही देण्यात येत होते. यामध्ये तोटा अधिक होता. मात्र, बेकायदेशीर वसुली होत नव्हती. - अ‍ॅड. बाळासाहेब आडके

पार्किंग न्यायालयाकडे सुपूर्द
न्यायालय आवारात शिस्तीने वाहने उभी केली जात होती. मात्र, काहींनी उच्च् न्यायालयात अर्ज केल्याने पार्किंगविषयी निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असताना त्याचा विपर्यास करीत ते बंद करण्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे पार्किंगची व्यवस्था न्यायालयाने राबवावी. त्यास वकील संघाचे सहकार्य असेल. अ‍ॅड. नितीन ठाकरे, अध्यक्ष, बार असोसिएशन