आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पार्टीप्रकरणी ठेकेदारास कोठडी, अहवालाबाबत संभ्रमावस्था

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
छायाचित्र: ठेकेदार विलास बिरारी यांना ताब्यात घेताना पोलिस.
दिंडोरी - नाशिक विमानतळावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता पी. वाय. देशमुख यांच्या निवृत्तीनिमित्त आयोजित केलेली पार्टी या विमानतळाच्या कामाचे ठेकेदार विलास बिरारी यांना चांगलीच महागात पडली आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या ठिकाणी पार्टीचे आयोजन करीत कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्यांना दिंडोरी पोलिसांनी अटक केली. तेथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिका-यांनी त्यांना तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली.
जानोरी परिसरातील वायुदलाच्या जागेवर बांधलेल्या अद्याप हस्तांतरण झालेल्या विमानतळाच्या जागेत झालेल्या पार्टीसाठीत्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची तसेच उत्पादन शुल्क विभागाची परवानगी घेतली होती, मात्र याप्रकरणी दिंडोरी पोलिस ठाण्यात बिरारींसह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी, वाद्यवृंदाचे मालक सुनील ढगे, डिंगोरे डेकोरेटर्सचे व्यवस्थापक हरिश्चंद्र विक्रम पाटील यांच्याविरुद्ध मर्यादेपेक्षा जास्त वेळ कार्यक्रम चालल्याबद्दल गुन्हा दाखल झाला. त्यातील ढगे यांना मंगळवारी अटक होऊन त्यांची जामिनावर सुटका झाली. बिरारी हे गुरुवारी दिंडोरी पोलिसांत स्वत:हून हजर झाले. त्यांच्याविरोधात मुंबई पोलिस अधिनियमाचे उल्लंघन, सार्वजनिक संपत्तीस हानी प्रतिबंध अधिनियमानुसार गुन्हे दाखल करून दुपारी १२ वाजता अटक करण्यात आली. दुपारी तीनच्या सुमारास दिंडोरी न्यायालयात हजर करण्यात आले. सरकारी पक्षातर्फे अॅड. स्वाती कबनूरकर यांनी बाजू मांडताना दाखल गुन्हा अजामीनपात्र आहे, बिरारी हे प्रमुख संशयित आहेत, या आयोजनातील इतरांचा सहभाग जाणून घेण्यासाठी तसेच वापरलेली साधनसामग्री ताब्यात घेण्यासाठी त्यांना पोलिस कोठडी देण्यात यावी, अशी मागणी केली. बिरारींतर्फे अॅड. भानुसे यांनी बाजू मांडली, दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत दिंडोरीचे प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी शाहीन गडकरी यांनी बिरारी यांना फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले.
अधिका-यांवरही कारवाई होणार का?
विमानतळाच्या जागेवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मद्य सेवनाला परवाना दिलाच कसा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या पार्टीसाठी परवानगी कशी दिली, हा निरुत्तरित प्रश्न असला तरी बिरारी यांना पोलिस कोठडी मिळाल्याने आता शासकीय अधिका-यांनाही कारवाईला सामोरे जावे लागणार हे निश्चित आहे. आता काेणावर कारवाई होते, हे लवकरच कळणार आहे.

बघ्यांची वाढती गर्दी
तालुक्यात प्रथमच अशी घटना घडल्याने दिंडोरी पोलिस ठाण्याच्या आवारात गुरुवारी बघ्यांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती. जिल्ह्यातील बांधकाम क्षेत्रातील ठेकेदार या वेळी उपस्थित होते.

पार्टीप्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आणि पोलिस यांच्याकडून अहवाल जिल्हाधिका-यांना सादर झाले किंवा नाही, याची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता विलास पाटील मुंबईला असल्याचे समजले. भ्रमणध्वनी, लघुसंदेशालाही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. स्वीय सहायकानेही असमर्थता दर्शविली. त्यामुळे याबाबतची संभ्रमावस्था कायम होती.
सरकारी हितचिंतक अडचणीत
भारतीयसेवा-शर्तींनुसार सरकारी अधिका-यांना तारांकित पार्ट्यांना उपस्थित राहण्यावर निर्बंध असल्याच्या मुद्यावरून आता निवृत्त अधीक्षक अभियंता पी. वाय. देशमुख यांचे अनेक बांधकाम खात्यातील कनिष्ठ सहकारी हितचिंतक अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. देशमुख हे ज्यावेळी पार्टीत सहभागी झाले, त्यावेळी निवृत्त असल्यामुळे त्यांची सुटकाहोण्याची शक्यता असली तरी, आयोजनासाठी तीन दिवसांपासून ‘पाटीलकी’ करणा-यांभाेवती आता बांधकाम खाते कसा कारवाईचा फास अडकवते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्र नागरी वर्तणूक सेवा शर्तीअधिनियमात सरकारी अधिका-यांवर अनेक निर्बंध असून, त्यात खासकरून सार्वजनिक कार्यक्रमात अधिका-यांना हजेरी लावण्यावर काही बंधने आहेत. खासकरून भारतीय सेवा नियम १९६४ नुसार काेणत्याही शासकीय अधिका-यास कलम १३-१(२) या नियमाप्रमाणे तारांकित ठिकाणी पार्टी स्वीकारता येत नाही. विशेष म्हणजे जर त्याच्या विभागाशी व्यावसायिक संबंध असलेल्या व्यक्तीने ती आयाेजित केली असेल, तर अशा ठिकाणी त्यांनी लावलेली हजेरी ही बाब गंभीर मानली जाते. नेमक्या याच मुद्याकडे देशमुख यांचा काणाडोळा झाला. मात्र, सेवेत नसल्यामुळे त्यांना हा नियम लागू होणार नाही, असा युक्तिवाद होण्याची शक्यता आहे. क्षणभर त्यात बांधकाम खात्याने तथ्य मानले तरीही आता या सरप्राईज पार्टीसाठी परवानगी देणारे अधिकारी गोत्यात येण्याची चिन्हे आहेत. देशमुख यांनी माध्यमांशी बोलताना ऐनवेळी निरोप मिळाल्यामुळे गेलो, अशी कबुली दिली. मात्र, त्यांच्या कनिष्ठ अधिका-यांना याबाबत पूर्ण कल्पना होती असे दिसते. नाशिकच्या कार्यकारी अभियंता कार्यालयाने रितसर शुल्क आकारून पार्टीला परवानगी दिल्यामुळे ज्यावेळी अशी परवानगी दिली तेव्हा देशमुख कार्यरत असल्यामुळे एकप्रकारे कनिष्ठ अधिका-यांनी संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित महत्त्वाच्या विषयाबाबत वरिष्ठांनाच अंधारात ठेवल्याची गंभीर बाब निदर्शनास येते. या पार्श्वभूमीवर आता हौशी ‘पाटीलकी’ करणा-या अधिका-यांवर काय कारवाई हाेते, हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
ठेकेदारांच्या खिशातूनच सेलिब्रेशन...
सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील मोठे अधिकारीच काय. परंतु, महत्त्वाचे टेबल सांभाळणारे कारकून निवृत्त झाले तरीही ठेकेदारांच्या खिशातून त्यानिमित्त होणारे सोहळे काही नवीन नाहीत, अशी प्रतिक्रिया आता बांधकाम खात्यातील अधिकारी खासगीत व्यक्त करीत आहेत. उलट ठेकेदारांमध्येच त्यात चढाओढ लागते हे सर्व करण्यासाठी कनिष्ठ अधिका-यांची एक साखळीही नियोजनात महत्त्वाची भूमिका बजावते, असेही सांगितले जाते.