आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Payments For Commissioner To Pursue, News In Marathi

ठेकेदारांच्या बिलांसाठी पालिकेची तरतूद, 90 कोटींच्या देयकांसाठी आयुक्तांकडे पाठपुरावा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- बांधकाम, विद्युत, पाणीपुरवठा विभागांची जवळपास 90 कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित असताना व दुसरीकडे केलेल्या कामांचे लेखाशीर्षावर तरतूद नसल्याचे कारण देत देयके स्वीकारणेही लेखा विभागाने बंद केल्यामुळे संतप्त ठेकेदारांनी आयुक्त सोनाली पोंक्षे-वायंगणकर यांची भेट घेऊन व्यथा मांडली. दरम्यान, आयुक्तांनी लेखा विभागाकडून उत्पन्नाचा आर्थिक ताळमेळ मागवला असून, त्यात तीन लेखाशीर्षाखाली 26 कोटींची वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे.
पालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असताना सोमवारी देयकेच मंजूर होत नसल्यामुळे ठेकेदारांनी आयुक्तांची भेट घेतली. पहिल्यांदा ठेकेदार भेटल्यावर त्यांना लेखा विभागाकडून फाइल मागवल्याचे उत्तर मिळाले. त्यानंतर लेखाधिकारी व आयुक्तांची चर्चा सुरू झाली. दिवाळीत सकारात्मक निर्णयाच्या आशेने ठेकेदार ठाण मांडून होते. मात्र, त्यानंतर आयुक्तच दालनाबाहेर आल्या व त्यांनी ठेकेदारांशी चर्चा सुरू केली. खासकरून विद्युत विभागाची जवळपास पाच कोटींची देयके असून, लेखाशीर्षावर तरतूद नसल्याचे कारण देत त्यांच्या देयकांच्या फायलीच स्वीकारल्या जात नसल्याची कैफियत मांडली. यात सन २०१३-१४ या आर्थिक वर्षातील कामांबरोबरच या वर्षातील एप्रिलमध्ये मंजूर कामांचा समावेश आहे. इमारत विद्युतीकरण, दिवे व साहित्य खरेदी-पुरवठा, पोल हलवणे, पथदीप विद्युतीकरण या कामांचा समावेश आहे. रस्त्यांमध्ये सिंहस्थाच्या कामांचा समावेश आहे. पाणीपुरवठा विभाग मिळून जवळपास ९० कोटींची देयके असल्याचे समजते. बांधकाम विभागाची मूळ ६४ कोटींची तरतूद अपुरी असल्याने २० कोटी वाढवण्याचा प्रस्ताव आला. विद्युत विभागासाठी साडेतीन कोटी, तर पाणीपुरवठा विभागासाठी दोन कोटींची तरतूद वाढवण्यासंदर्भात निर्णय होईल. मात्र, आयुक्तांनी लेखा विभागाला फायलीवर सूचना केल्या आहेत, असे सांगत लेखा विभागाकडे पाठवले, तर लेखा विभागाने उत्पन्नाचा ताळमेळ आयुक्तांकडे मांडल्याचे सांगत त्यांच्या कोर्टात चेंडू टोलवला.
सही केली, माहिती अधिकारात बघा...
ठेकेदारांनी आयुक्तांना कधी देयके मंजूर होतील, अशी विचारणा केली. त्यावर आयुक्तांनी लेखा विभागाच्या फाइलवर शेरा मारल्याचे सांगत लेखाधिकाऱ्यांकडे जाऊन बघा, असे उत्तर दिले. त्यावर ठेकेदारांनी ते फाइल बघू देणार नाही, असे सांगत आम्हाला देयके मंजूर करून द्या, असा आग्रह धरला. आयुक्तांनी माझा संबंध फक्त डॉकेट मंजुरीपुरताच असतो, असे सांगत लेखा विभागच निर्णय घेईल, असे सांगितले. सकारात्मक निर्णयासाठी लेखा विभागाला आदेश दिल्याचे सांगितले. फाइल बघण्यासाठी माहिती अधिकार मागण्याचा सल्लाही दिला.