आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आधार, गॅस सबसिडी, याेजनांचा लाभ नाही... न्यायालय आदेशालाच हरताळ, नागरिक हैराण

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- आधार कार्ड नसले तरीही शासकीय योजनांचा लाभ द्यावा, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पण, न्यायालयाच्या आदेशाला शासकीय, प्रशासकीय यंत्रणेकडून केराची टाेपली दाखवली जात अाहे. अाधार नसल्याने गॅसची सबसिडीही मिळत नाही. लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरेशा आधार केंद्र नोंदणीची व्यवस्थाच केलेली नाही. त्यामुळेच गाेरगरीब लाभापासून वंचित अाहेत. या सगळ्याची दाद मागायची तरी काेणाकडे, असा प्रश्न अाता उभा ठाकला अाहे. या एकूणच गाेंधळात गाेरगरीब विनाकारण भरडले जात अाहेत. या भाेंगळ कारभाराचा हा रिपाेर्ट... 

 

शासनाने आधार नोंदणी बंधनकारक केली असली तरीही शासकीय योजनांसाठी मात्र आधारची सक्ती करणे कायद्याने गुन्हा आहे. तसे आदेशही शासनाला न्यायालयाने दिले आहेत. शासनही त्याचे पालन करत असल्याचा केवळ दिखावा करत आहे. गॅस सबसिडीच्या बाबतीत हे प्रकार अधिक प्रकर्षाने पुढे येत आहे. नाशिकरोडला एक वृध्द जोडपे एकटेच राहाते. गॅससाठी आधार लिंक झाले नाही म्हणून त्यांना गत ८-९ महिन्यांपासून गॅसची सबसिडीच दिली जात नाही. त्यामुळे अत्यंत व्यथित झालेले हे आजी-आजोबा या शंभर-दोनशे रुपयांच्या सबसिडीसाठी गॅस एजन्सीचे उंबरे झिजवत अाहेत. पण, ‘आधार जोडा, तेव्हाच सबसिडी देऊ,’ अशी उत्तरे या एजन्सीकडून दिली जात आहे. तर आधार नोंदणीसाठी गेल्यानंतरही त्यांना ‘केंद्र बंद आहे, पुढचे अनेक दिवसांचे नंबर लागले आहेत. आता आधार येथे नोंदविले जात नाही’, अशी अनेक कारणे सांगितली जातात. म्हणजे शासनाने अपेक्षेप्रमाणे आधार नोंदणीची केंद्रेच उपलब्ध करून दिली नाही. जी सुरू केली तेथेही किटअभावी काम बंद आहे. त्यानंतर शासकीय कार्यालयाच्या परिसरात केंद्र सुरू करण्याचे युआयडीचे आदेश असल्याने कुठे शाळेत, कुठे मनपाच्या कार्यालयात कुठे तहसील आणि कुठे जिल्हाधिकारी कार्यालयात माेजकी केंद्रे सुरू आहेत. पुढील चार-पाच प्रसंगी दहा-दहा दिवसांचे नंबर दिले जात असल्याचे आपली नोंदणी होणार केव्हा आणि लाभ मिळणार केव्हा? अशा अनेक प्रश्नांमुळे चिंतातूर झालेल्या नागरिकांनी आपल्या व्यथा डी. बी. स्टारकडे मांडल्या. 

 

थेट पंतप्रधानांचेच मिळते काैतुक पत्र 

केंद्र शासनाने गॅस सबसिडी सोडण्यासाठी ग्राहकांना आवाहन केले होते. त्यानुसार ग्राहकाने स्वत:हून सबसिडी नको असे लेखी कळविणे आवश्यक आहे. तेव्हाच त्याची सबसिडी रद्द केली जाते, असे शासनाकडून दाखविले जाते. पण प्रत्यक्षात मात्र गॅस कनेक्शनला आधारची जोडणी केली नसल्याने संबधित ग्राहकाने सबसिडीच सोडल्याचे गृहीत धरून शासनाने परस्पर सबसिडी रद्द केली. विशेष म्हणजे त्यांना तुम्ही सबसिडी सोडल्याबाबत पंतप्रधानांच्याच नावाने भलेमोठे अभिनंदन पत्रच पाठवित आपल्या लालफितीच्या कारभाराचे दर्शन घडविले. ग्राहकानेही त्यातील त्रुटी ओळखून लागलीच गॅस कनेक्शनला आधार लिंक केले आणि सबसिडी सुरू करून घेतली. फरक पडला ताे केवळ आधीच्या वर्षभराच्या सबसिडीला त्याला मुकावे लागले इतकाच. ग्राहकांनीही सर्व प्रक्रिया समजून घ्यायला हवी. अन्यथा ‘मी लाभार्थी... हे माझे सरकार’ हेच म्हणण्याची वेळ येईल. 

 

एका किटद्वारे ३० जणांचीच नोंदणी पण, नागरिकांची गर्दी 

पुर्वी७०-८० नागरीकांची आधार नोंदणी करता येत होती. पण आता जीपीएस यंत्रणा सुरु आहे. अक्षांस-रेखांश फंडा किटला आला आहे. शासकीय कार्यालायच्या परिसरात ते सुरु केले आहे. शिवाय युआयडी कडून चुकीचे कागदे स्कँन झाल्यास १०० रुपयाचा दंड आहे. म्हणून ते अगदी काळजीपुर्वक हळूवार नोंदवावे लागत आहे. दिवसभरात ३०-३५ जणांचीच नोंदणी होते. त्यामुळे नोंदणीसाठी मात्र १५० ते २५० नागरीक येतात. त्या प्रमाणात किट उपलब्ध होत नसल्याने गर्दी होते, वादही होत असल्याचे मत आधार नोंदणी धारकांनी व्यक्त केले आहे. 

 

मोबाईल बंदच्या धमक्या 
‘तुमच्या मोबाईल क्रमांकाला अमूक मुदतीपूर्वी आधारकार्ड जोडले नाही तर तुमचा नंबर बंद होईल. त्वरित आधार लिंक करा’, अशा धमक्याच सेल्युलर कंपन्याकडून येतात. त्यामुळे ‘आधारची सक्ती नाही’, असे म्हणणाऱ्या शासनाचे पितळच उघडले पडले आहे. 

 

पुढील स्‍लाइडवर वाचा, 20 लाख लोकसंख्येसाठी अवघी 17 केंद्रे सुरू आणि पुरवठा अधिकारी, नाशिक यांना थेट सवाल... 

 

 

बातम्या आणखी आहेत...