आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पेस्ट कंट्राेलच्या नावानं ठेकेदाराचं ‘चांगभलं’

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असतानाही पेस्ट कंट्रोलसाठी सुमारे साडेचार काेटींचा ठेका देण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, गेल्या वर्षी देण्यात आलेल्या अडीच कोटींचा ठेका आता साडेचार कोटींपर्यंत गेल्याने संशय येत आहे. पालिकेने स्वत: कर्मचार्‍यांना मानधनावर घेतल्यास वर्षाला एक कोटी ८३ लाख १६ हजार ८०० रुपये इतकाच खर्च वेतनापाेटी येईल. तरीही केवळ ठेकेदारांचे पाेट भरण्यासाठी पालिकेने पेस्ट कंट्राेलची कामे ठेकेदारांच्या स्वाधीन केली आहेत. संबंधित ठेकेदाराला गेल्या दीड वर्षात १२ वेळा मुदतवाढ देण्यामागचे कारणही अद्याप समजू शकलेले नाही. या सर्व प्रश्नांवर डी.बी. स्टारचा प्रकाशझाेत...

लोकांचे आरोग्य बिघडू नये, म्हणून औषध फवारणी करणारे कर्मचारी त्यांची काळजी घेतात. पण, आज याच औषध फवारणी कामगारांचे आरोग्य आता धोक्यात आले आहे. तसेच गेल्यावर्षी २८ लाखांची फसवणूक करणार्‍या ठेकेदारंकडून आता या कर्मचार्‍यांना किमान वेतन, महागाई भत्ता, ग्रॅज्युइटी थकबाकी, कर्मचार्‍यांना घाण, धूळ आणि दुर्गंधीपासून रक्षणासाठी कोणत्याही सुविधा देत नाहीत, की त्यांची आरोग्य तपासणीही करत नाही. मात्र, या सर्व सुविधांसाठी लागणारा खर्च पालिकेकडून ठेकेदारांना दिला जाताे. परंतु, हे ठेकेदार पालिकेची फसणूकच करत असल्याचे समोर आले.

वारंवार महापालिकेची फसणूक करणार्‍या ठेकेदारांनाच का ठेका दिला जाताे, महासभेत वारंवार ठराव करूनही या कर्मचार्‍यांना कायमस्वरूपी घेतले जात नाही, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. औषध फवारणी करणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या आरोग्याबाबत प्रशासनाच्या पातळीवर अनास्था आहेच. पण, कारभार्‍यांनाही काही देणेघेणे नाही. सभेत सदस्य स्वच्छतेबद्दल अधिकार्‍यांना धारेवर धरतात. पण, सफाई औषध फवारणी करणारे पेस्ट कंट्रोल कर्मचारी हादेखील एक माणूसच आहे. त्याचे आरोग्यही चांगले असावे, त्यांना कायद्याने दिल्या जाणार्‍या सुविधा मिळायला हव्यात, याबाबत एक शब्दही काढत नाहीत. कचरा गोळा करणे, त्याचा उठाव, तो डेपोपर्यंत वाहून नेणे, गटारी, नाले, चेंबर स्वच्छता, त्यात औषध फावरणी ही त्यांची कामे. मात्र, ही कामे करणार्‍या कर्मचार्‍यांना ठेकेदारांमार्फत कोणत्याही प्रकारच्या आवश्यक सुविधाच दिल्या जात नसल्याचे वास्तव उघडकीस आले आहे. ठेकेदारांकडून कर्मचार्‍यांना २००७ पासून महागाई भत्ताही दिला गेलेला नाही. कंत्राटी कामगारांना मिळणार्‍या ग्रॅज्युइटीचीही रक्कम २००७ पासून मिळालेली नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

९४ नगरसेवकांचा विरोध
पेस्ट कंट्रोल ठेका पुन्हा ठेकेदाराला देण्यात सर्वपक्षीय ९४ नगरसेवकांनी विरोध दर्शविला होता. तरी महापालिका प्रशासनाच्या वतीने नगरसेवकांना विरोध करून ठेकेदारालाच ठेका देण्याचा घाट घातला जात आहे. महापालिकेने पेस्ट कंट्रोल ठेकेदारामार्फत काम करणारे कर्मचार्‍यांना मानधनावर काम करून घेण्याची मागणी या नगरसेवकांनी आयुक्तांकडे लेखी स्वरूपात केली आहे. तर, कर्मचारी संघटनेच्या वतीने महापालिका विरोधात उच्च न्यायालयात हे प्रकरण दाखल करण्यात आले आहे.

ऑक्टोबर २०१३ पासून मुदतवाढ
पेस्ट कंट्रोलसाठी पालिकेने नेशन टेक्नो पेस्ट कंट्रोल, तसेच एस. अँड आर. पेस्ट कंट्रोल यांना ठेका दिला होता. मात्र, त्यांनी कामच केले नसल्याचा आरोप आहे. संबंधित ठेकेदारांच्या ठेक्याची मुदत ऑक्टोबर २०१३ मध्ये संपली. त्यानंतर ठेकेदारांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली. निविदा प्रक्रिया राबवणे तसेच नवीन ठेकेदार नियुक्तीपर्यंत धूर आणि औषध फवारणीवर परिणाम होऊ नये म्हणून मुदतवाढीचा निर्णय घेण्यात येत आहे.

चार महिन्यांपासून पगारापासून वंचित
महापालिकेच्या पेस्ट कंट्रोल ठेक्याला गेल्या वर्षभरापासून ठेकेदारांना मुदतवाढ दिली जात असून, ठेका देण्यासंबंधी किंवा पालिकेतर्फे मानधनावर कर्मचारी घेण्यासंबंधी कायमस्वरूपी निर्णयाची सर्वच वाट पाहत आहेत. वर्षभरापासून एक-एक महिन्याची मुदतवाढ देण्याच्या गोंधळात मात्र या ठेकेदारामार्फत काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना गेल्या चार महिन्यांपासून वेतन मिळालेच नसल्याने कर्मचार्‍यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

महासभेत ठराव करूनही ठेकेदारांवरच ‘मेहेरबानी’
जुन्या ठेकेदारास ठेका वाढवून देता पुन्हा महापालिका स्वत: मानधनावर पेस्ट कंट्रोल कर्मचार्‍यांना नेमणार असल्याबाबतचा ठराव हा पालिकेच्या महासभा ठराव क्र. ६३४ अन्वये दि. २०/०७/२०११ रोजी स्थायी समिती ठराव क्र. ११९९ अन्वये दि. ०३/०१/२०११ राेजी मंजूर करण्यात आला. यात पेस्ट कंट्रोल कर्मचार्‍यांना मनपामार्फत मानधनावर अथवा सरळसेवेने भरती करण्याबाबत उल्लेख हाेता. त्याचप्रमाणे याबाबत उच्च न्यायालयाने सदर कर्मचार्‍यांना मानधनावर अथवा कायम सेवेत सामावून घेऊन मलेरिया डास निर्मूलनाचे कार्य सातत्याने सुरू ठेवावे, असे निर्देश दिलेले आहे. परंतु, या ठरावाची तसेच उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाची अंमलबजावणी करता पुन्हा याच फसवणूक करणार्‍या ठेकेदारांना ठेके देऊन पालिकेकडून मनमानी कारभार सुरू आहे.

कोणत्याही सुविधा नाहीत...
काही वर्षांपूर्वी गम बूट, रबरी मास्क आणि हँडग्लोज कर्मचार्‍यांसाठी देण्यात आले हाेते. पण, काही दिवसांतच ते फाटले आणि खराब झाले. तसेच औषध फवारणी ज्या ठेकेदारांकडे देण्यात आली आहे, ते फक्त पैसे घेण्यापुरताच दिसत आहेत. कंत्राटदाराचा ठेका काही महिन्याचा असल्याने तो कर्मचार्‍यांना कोणत्याही प्रकारची सुविधा देत नाहीत. अत्यंत तुटपुंज्या वेतनात काम करणारे कर्मचारी भर पावसाळ्यातदेखील सकाळी वाजेपासून कामे करता दिसून येतात. परंतु, ठेकेदारांना फक्त कामाशी घेणे आहे. मास्क, गम बूट आणि हँडग्लोज सफाई कर्मचार्‍यांना देणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. पण, नाशिक महापालिकेच्या वतीने हा कायदा पाळलाच जात नाहीये. लोकांचे आरोग्य जपण्यासाठी कर्मचारी धडपडतात. पण, त्यांच्या आरोग्याच्या रक्षणासाठी कोणतीही साधने नाहीत. त्यामुळे अनेक कर्मचार्‍यांचे आरोग्य बिघडले आहे.

..तर वाचू शकतात ४३ लाख रुपये
गेल्या वर्षी दाेन कोटी २६ लाख रुपयांचा ठेका महापालिकेकडून ठेकेदारांना देण्यात आला होता. किमान वेतन कायद्यान्वये महापालिकेने प्रत्येक कर्मचार्‍यास किमान ७२०० इतका पगार म्हणजेच दरमहा रुपये १५,२६४०० इतका पगार मनपा २१२ कर्मचार्‍यांना देते. वर्षाचे एक कोटी ८३ लाख १६ हजार ८०० रुपये पालिकेला वेतनापोटी द्यावे लागले असते. त्यामुळे सुमारे ४३ लाख रुपये महापालिकेने ठेकेदारास नफा होईल इतके नाहक वाटले आहेत. तरीही ठेकेदार कर्मचार्‍यांकडून अत्यंत तुटपुंज्या वेतनावर म्हणजे फक्त ते हजार रुपयांतच काम करून घेतात. त्यातूनही ठेकेदारास मोठा फायदा होतो. या सर्व बाबी पालिकेला माहीत असून, त्याच ठेकेदारांना ठेका दिला जातो आहे. जर महापालिकेने स्वत: किमान वेतनावर ठेकेदारांमार्फत काम करीत असलेल्या त्याच २१२ कर्मचार्‍यांना नेमल्यास सुमारे ४३ लाख रुपये वर्षभरात वाचू शकतात. मात्र, महापालिका असे करता साडेचार काेटींचा ठेका देण्याच्या तयारीत आहे.

थेट प्रश्न : वैशाली पाटील, आरोग्याधिकारी,मलेरिया विभाग
- महापालिकेच्या वतीने शहरात सध्या नियमित आैषध फवारणी सुरू आहे का?
शहरातीलसर्वच विभागात नियमितपणे आैषध फवारणी सुरू आहे.
- ठेकेदारांची मुदत संपल्यानंतर नवीन निविदा का काढण्यात आलेली नाही?
नवीननिविदा काढण्यात आलेली आहे. शनिवारी ठेकेदारांनी भरलेल्या निविदा काढण्यात येतील.
- कर्मचार्‍यांना गेल्या चार महिन्यांपासून पगार मिळालेला नाही, काय कारण?
ठेकेदारांमार्फतकाम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना वेतन देण्यासाठी ठेकेदारांचे सर्व बिल महापालिकेच्या वतीने अदा करण्यात आलेले आहे. कदाचित कर्मचार्‍यांना पगारही मिळाला असेल.
- पेस्ट कंट्राेलचा नवीन ठेका देण्याची तयारी महापालिकेकडून सुरू आहे का?
हाेय.यासाठी पालिकेकडून निविदा काढण्यात आली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...