‘सेट टॉप’ सक्तीच्या विरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल

नाशिक - मनोरंजन करात पारदर्शकता यावी यासाठी केंद्र सरकार सेट टॉप बॉक्सची सक्ती ग्राहकांवर करीत आहे. मात्र, सरकारच्या या सक्तीमुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कावर गदा येत आहे. याविरोधात नाशिक रोडचे केबल व्यावसायिक प्रवीण चिटणीस यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

चिटणीस म्हणाले की, टीव्हीमध्येच अ‍ॅनालॉग रिसिव्हिंग सिस्टिम असते. त्यासाठी टीव्हीच्या किमतीच्या 10 ते 20 टक्के खर्च येतो. तो खर्च सेट टॉप बॉक्समुळे वाया जाणार आहे. अ‍ॅनालॉग किंवा डिजिटलसाठी ग्राहकांची पसंती महत्त्वाची आहे, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करत सरकारने हा निर्णय लादला. त्यामुळे नागरिकांच्या हक्कांवर गदा येत असल्याने याचिका दाखल केली आहे. याबाबत सोनिया गांधी व केंद्रीय प्रसारणमंत्री अंबिका सोनी यांच्याशी पत्रव्यवहार केल्याचे त्यांनी सांगितले.

गुप्त संदेशाचा धोका
आयपी बेस्ड (इंटरनेट प्रोटॉकोल) प्रसारणात इंटरनेवरून कोणीही वाहिन्यांचे प्रसारण करणा-या कंट्रोल रूमवर नियंत्रण करू शकतो. सेट टॉप बॉक्सला एक युनिक आयडी असून त्याद्वारे कोणीही कोणाला गुप्त खासगी संदेश पाठवू शकतो. त्यामुळे गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्ती गैरफायदा घेऊ शकते, असेही चिटणीस म्हणाले.