शहर विकास आराखड्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

नाशिक - शहर विकास आराखडा तयार करताना झालेल्या चुका, तसेच आराखड्यात सुधारणा करताना अधिकार्‍याची परस्पर नेमणूक केल्याबद्दल महापालिकेचे सेवानिवृत्त शहर अभियंता मोहन रानडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली आहे.आराखडा महासभेत सादर करण्यापूर्वीच काही बांधकाम व्यावसायिकांच्या हाती तो पडल्याचे गेल्या वर्षी समोर आले होते.

अनेक शेतकरी व जमीन मालकांच्या जागेवर चुकीची आरक्षणे टाकून काही बड्या मंडळींचे हित जपण्यात आल्याचेही महासभेत आराखडा सादर केल्यानंतर महापौरांनी केलेल्या चौकशीत निदर्शनास आले होते. त्यानंतर महापालिकेने आराखडा फेटाळून शासनाकडे पाठवला होता. नाशिककरांनीही या आराखड्याला तीव्र स्वरूपाचा विरोध केला होता. त्यानंतर शासनाने आराखड्यामध्ये बदल करण्यासाठी नगररचना विभागाचे सहायक संचालक प्रकाश भुक्ते यांची नेमणूक केली.

नगररचना विभागाच्या चुका लक्षात आणून देत चुकीची आरक्षणे, आराखडा दुरुस्तीचे काम महापालिकेच्या माध्यमातून करण्याऐवजी अधिकार्‍यांच्या परस्पर नेमणुकीस याचिकेत आक्षेप घेतला आहे. नगररचना विभागाविरोधात याचिका दाखल केली आहे.

सत्ताधारी, विरोधकही प्रतिवादी : सत्ताधार्‍यांसह विरोधी पक्षांच्या पदाधिकार्‍यांनाही प्रतिवादी केले आहे. राज्य शासन, महापालिका आयुक्त, महापौर, सर्व पक्षांचे गटनेते, विरोधी पक्षनेता, सभागृह नेता व आराखडा बनविणार्‍या नगररचना विभागाच्या सहायक संचालक सुलेखा वैजापूरकर यांचा यांत समावेश आहे.