‘सेटटॉप’ सक्तीविरोधात हायकोर्टात याचिका

नाशिक- मनोरंजन करात पारदर्शकता यावी, यासाठी केंद्र सरकार सेटटॉप बॉक्सची सक्ती ग्राहकांवर करीत आहे. मात्र, सरकारच्या या सक्तीमुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कावर गदा येत आहे. या विरोधात नाशिकरोडचे केबल व्यावसायिक प्रवीण चिटणीस यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

याबाबत चिटणीस यांनी ‘दिव्य मराठी’ला सांगितले की, ग्राहक टीव्ही संच खरेदी करतात, त्याचवेळी टीव्हीमध्येच एनालॉग रिसीव्हिंग सिस्टिम असते. त्यासाठी टीव्हीच्या किमतीच्या 10 ते 20 टक्के खर्च येतो. मात्र, तो खर्च सेटटॉप बॉक्समुळे वाया जाणार आहे. एनालॉग किंवा डिजिटलसाठी ग्राहकांची पसंती महत्त्वाची आहे. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष करत सरकारने हा निर्णय ग्राहकांवर लादल्याने देशातील नागरिकांच्या निवडीच्या मूलभूत अधिकारावरच गदा येत असल्याने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याबाबत संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि केंद्रीय प्रसारणमंत्री अंबिका सोनी यांच्याशी पत्रव्यवहार केल्याचे त्यांनी सांगितले.

बॉक्सची मालकी कंपनीचीच : 999 रुपयांना सेटटॉप बॉक्स देण्यात येतो. मात्र, हा बॉक्स आपल्या मालकीचा होणार नसून, तो केवळ भाड्यापोटी आपल्याला मिळणार असल्याचे चिटणीस म्हणाले.

गुप्त संदेश पाठविण्याचा धोका
आयपी बेस्ड (इंटरनेट प्रोटॉकोल) प्रसारणात इंटरनेवरून कोणीही वाहिन्यांचे प्रसारण करणार्‍या कंट्रोलरूमवर नियंत्रण करू शकतो. सेटटॉप बॉक्सला एक युनिक आयडी असून, त्याद्वारे कोणीही कोणाला गुप्त खासगी संदेश पाठवू शकतो. जगभर एका बॉक्सला एकच आयडी असल्याने डाटा केबल कनेक्ट असून, दुसर्‍या रिमोटद्वारे मेसेजचे बटन दाबल्यावर मेसेज हव्या त्या ठिकाणी पाठविता येऊ शकतो. त्यामुळे गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्ती याचा गैरफायदा घेऊ शकतो, असेही चिटणीस म्हणाले.