आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विविध घटकांना न्याय देणारा आराखडा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
विकास आराखडा हा शहराचा आत्मा आहे, तसेच शहर नागरिकांची मालमत्ता आहे. शहराच्या सौंदर्यात भर घालताना नागरिकांना सुखावह वाटेल, अशी भूमिका घेणे ही गोष्ट सोपी नाही. हे जोखमीचे काम कोणी लोकनेता करीत नसून, एक सरकारी अधिकारी करतोय, ही बाब विसरता येणार नाही. प्रशासकीय सुधारणेत एक आशेचा किरण विकास आराखडा निर्मितीतून बाहेर यावा, ही भावना शहरासाठी शुभ शकून आहे, असे समजता येईल, तसेच गरिबांसह सर्वसामान्यांना न्याय देणारा आराखडा, असेही म्हणता येईल.
विकास आराखड्यात बहुविध समाजघटकांशी निगडित बाबींसह झोपडपट्ट्यांचादेखील सकारात्मक विचार केला गेला, ही महत्त्वाची बाब आहे. सध्याच्या बांधकाम नियमावलीत झोपडपट्ट्यांचे पुनर्नियोजन होणे शक्यच नाही. त्यासाठी तीन ‘एफएसआय’ देण्याची तयारी चांगली दानत दाखविते. खरे तर हे प्रमाण ४.५ पर्यंत खेचता आले असते. त्यामुळे झोपडपट्ट्यांना चांगले दिवस अधिक जलदगतीने आले असते. अर्थात, ताे प्रयत्न पुढेही करता येणे अशक्य नाही. तसेच वनरूम किचन किंवा वनरूम बेड-किचन घरांसाठी दुप्पट एफएसआय ही गाेष्ट गरीब आणि सर्वसामान्यांसाठी हितावह आहे.
रस्त्याच्या रुंदीच्या प्रमाणात ‘एफएसआय’मध्ये वाढ ही योग्यच आहे. पूर्वी कमी रुंदीच्या रस्त्यांना वाढीव क्षेत्र मिळत नव्हते. या आराखड्यात सर्वच रस्त्यांना वाढत्या प्रमाणात प्रोत्साहन देणे योग्यच आहे.
तथापि, लहान-मोठ्या रुंदीच्या रस्त्यांना एका मापाने मोजले असते, तर सामाजिक सख्य वाढले असते. अरुंद रस्त्यांवर लहान प्लॉट हे नेहमीच अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांचे असतात, तसेच जास्त किंवा भव्य रुंदीच्या रस्त्यावरील माेठे प्लाॅट हे उच्च उत्पन्न गटातील नागरिकांचे असतात. वाढीव ‘एफएसआय’ची सवलत द्यायची असेल, तर सर्वांना देणे उचित होईल. लहान प्लाॅटवरील वाढ ही शेवटी लहानच राहील. परंतु, सवलतीच्या वाटपात त्यांचा विसर पडला नाही, ही अनुभूती महत्त्वाची आहे. नवीन आराखड्यात ८०६ आरक्षणे रद्द होणे ही बाब शेतकरीहिताची आहे. रस्ता रुंदीकरणाच्या बाबतीत, तसेच काही आरक्षणांच्या बाबतीत माेबदल्याएेवजी वाढीव चटई क्षेत्र देऊ केले हा विचार सकारात्मक वाटतो. वाढीव चटई क्षेत्रामुळे कोणाचे काम थांबविता येणार नाही, तसेच महापालिकेलाही मोबदला मोजावा लागणार नाही.
१२% अॅमिनिटी स्पेस महत्त्वाची
शहरविकासासाठी निश्चित करण्यात आलेली १२ टक्के अॅमिनिटी स्पेस महत्त्वाची आहे. ही स्पेस शहरातील सुविधांचे केंद्र बनणार आहे. त्यामुळे महापालिकेवरील ताण तर कमी होईलच, शिवाय लोकांना नागरी पुरवठ्यात सहभागी होण्याची संधीदेखील मिळणार आहे. त्यातून स्वयंरोजगाराची निर्मितीदेखील होईल.
रिंगरोड सुधारणा पोषक
रिंगराेडचीसुविधा तशीच ठेवून त्यात सुधारणा केली गेली, ही बाब महत्त्वाची आहे. जाेडरस्त्यांच्या बाबतीत खाेलवर विचार केलेला दिसताे. शहरातून बाहेर जाणारे रस्ते प्रभावी असलेच पाहिजेत. त्यामुळे शहराचा कोंडमारा होणार नाही. आराखड्यात अनेक मजली इमारतींसाठी अंतिम उंची ७४ मीटर मर्यादित केली आहे. याचा अर्थ २३ ते २५ मजली इमारती उभारणीसाठी अनुमती दाखविली आहे. या नव्या धोरणामुळे नाशिकची रचना न्यूयॉर्कच्या धर्तीवर होऊ शकते.
बातम्या आणखी आहेत...