आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अाता शाही मार्गासाठी भूसंपादनाचा घाट, फेटाळलेला प्रस्ताव सिंहस्थानंतर पुनर्जीवित

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
(फाइल फोटो...)
नाशिक- पेस्टकंट्राेलसह भूसंपादनाशी संबंधित काेट्यवधी रुपयांच्या कामांना लाल कंदील दाखवणाऱ्या स्थायी समितीचे ठराव विखंडित करून राज्य शासनाने पुन्हा एकदा दणका दिला अाहे. मात्र, हे धक्कातंत्र अवलंबताना राज्य शासनाला सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर वादग्रस्त ठरलेल्या शाही मार्गाच्या भूसंपादनाचा प्रस्तावही पुनर्जीवित हाेत असल्याचे भान उरलेले दिसत नाही. गावठाणातील रस्त्यांसाठी घरे पडण्याची भीती व्यक्त करीत स्थायीने फेटाळलेला ४२३ क्रमांकाचा ठराव निलंबित करण्याचे अादेश बजावले अाहेत.

महापालिकेत सध्या सत्ताधारी मनसे-अपक्ष, राष्ट्रवादी विरुद्ध भाजप असा सरळ सामना सुरू असून, स्थायी समितीचे प्रस्ताव एकापाठाेपाठ एक विखंडनाचे सत्रच सुरू झाल्याचे चित्र अाहे. यापूर्वी स्थायी समितीने पेस्ट कंट्राेलच्या १९ काेटी रुपयांच्या ठेक्यावर अाक्षेप घेत वादग्रस्त निविदा रद्द केली हाेती. हे प्रकरण राज्य शासनाच्या काेर्टात प्रशासनाने पाठवल्यावर मात्र ठराव निलंबित करण्यात अाला. यासंदर्भात स्थायी समितीला म्हणणे मांडण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात अाली असून, त्यानंतर मात्र हे प्रकरण विखंडित हाेण्याची भीती अाहे. पाठाेपाठ अाता भूसंपादनाचे प्रस्तावही चर्चेत अाले अाहेत. त्यात सर्व्हे क्रमांक २९२ (पै) मधील १२ मीटर रुंद विकास याेजना रस्त्याचे ९०० चाैरस मीटर भूसंपादन करण्यासाठी काेटी २७ लाख रुपये अपेक्षित असून, अार्थिक खडखडाटाचे कारण देत संबंधित प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळला हाेता. अलीकडेच कुंभमेळ्यातील महत्त्वाच्या शाहीस्नान पर्वण्या संपल्या असून, साधू-महंतांनी अकारण वाद नकाे म्हणून नवीन शाहीमार्गाचा स्वीकार केला हाेता. तत्पूर्वी परंपरागत शाहीमार्ग परतीचा मार्ग असलेल्या १२ मीटर रुंद रस्त्यांसाठी जागा संपादनासाठी १७ काेटी ११ लाख रुपयांचा प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळला हाेता. अार्थिक खडखडाटापेक्षाही या रस्त्यांमुळे गावठाणातील अनेक घरे पडतील त्यामुळे नाशिककर कुंभमेळ्याविराेधात उठाव करतील, असे कारण देण्यात अाले हाेते. अाता कुंभमेळा संपल्यानंतर संबंधित ठराव निलंबित झाल्यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया तर हाेणार नाही ना, अशी भीती व्यक्त केली जात अाहे.

५५काेटी वर्ग करण्याचे अादेश : महापालिकेनेविविध ६५ प्रकरणांशी संबंधित भूसंपादनाचे प्रस्ताव स्थायी समितीवर सादर केले हाेते. संबंधित निवाडा रक्कम कारवाईपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयास महापालिकेची मंजुरी अावश्यक हाेती. मात्र, संबंधित प्रस्तावापैकी तीन प्रकरणे वगळता स्थायी समितीने उर्वरित प्रस्तावांना परवानगी दिली हाेती. त्यावर अाक्षेप घेत यासंदर्भातील ५०१ क्रमांकाचा ठराव अंशत: निलंबित करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले अाहे. परिणामी, अाता मालेगाव स्टॅण्ड ते सरदार चाैक हा १२ मीटर रस्ता, सर्व्हे क्रमांक २९४ मधील १२ मीटर रुंद रस्ता, तसेच गंगापूर शिवारातील सर्व्हे क्रमांक मधील शिल्लक क्षेत्राच्या भूसंपादनासाठी काेटी ८८ लाख रुपये देण्याचा प्रस्ताव नाकारला हाेता. हा प्रस्तावही अंशत: निलंबित करण्याचे अादेश दिले अाहेत.

स्थायी समितीच्या भूमिकेकडे लक्ष
स्थायीसमितीला निलंबित केलेल्या ठरावावर म्हणणे मांडण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली अाहे. दरम्यान, स्थायीच्या विद्यमान कार्यकारिणीची मुदत २८ फेब्रुवारी राेजी संपुष्टात येणार असून, त्यावर अाता स्थायी समिती अपील करते की, कार्यकाळ संपत असल्यामुळे दुर्लक्ष करते, हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार अाहे.