आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्वतंत्र धोरणातून द्यावी ऊर्जानिर्मितीला चालना

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जमीन, पाणी व रस्ते या सुविधा राज्यात मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असल्या, तरी विकासाच्या वाटेवर वीजटंचाईचा मुख्य अडसर असल्याने सर्वांगीण विकासाचे ध्येय साध्य होऊ शकत नाही. शेती आणि उद्योग क्षेत्रांचा व पर्यायाने सर्वच क्षेत्रांचा विकास साधायचा असेल, तर मुबलक वीज उपलब्ध असायला हवी. पारंपरिक ऊर्जेच्या निर्मितीची क्षमता मर्यादित असल्याने राज्य सरकारने अपारंपरिक ऊर्जेच्या निर्मितीला प्रोत्साहन द्यायला हवे. त्यासाठी विजेच्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींचे मार्गदर्शन घेऊन राज्यकर्त्यांनी स्वतंत्र धोरण राबवावे, असा सूर ‘दिव्य मराठी’तर्फे शनिवारी आयोजित ‘टॉक शो’मध्ये विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी व्यक्त केला. चर्चेत औद्योगिक, ग्राहक मंच, कृषी आदी क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी सहभाग घेतला.

विजेचे उत्पादन व पुरवठा याविषयी केंद्राप्रमाणेच स्वतंत्र धोरण करून दूरदृष्टिकोन ठेवून भविष्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे. राज्यात सर्वाधिक वीज कोळशाद्वारे निर्माण केली जाते. मात्र, सध्या निकृष्ट दर्जाच्या कोळशाचा पुरवठा होत असून, यामध्येही कोळशाची टंचाई जाणवत असल्याने वीजनिर्मितीवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे राज्यकर्त्यांनी केवळ कोळशावरीलच नाही, तर पाण्यावरील वीजनिर्मितीला चालना देऊन अपारंपरिक ऊर्जेसाठी सबसिडी देण्याची गरजही ‘टॉक शो’मध्ये प्रतिपादित झाली.

चर्चेतील मुद्दे
वीज धोरणातील सुधारणांबाबत तज्ज्ञांनी मांडलेल्या सूचना...
* जल अभियानाप्रमाणेच वीज अभियान राबविण्याची गरज.
* कामगारांचे आरोग्य, पदोन्नती आणि रजेचे प्रश्न त्वरित सोडवावेत.
* कंत्राटी कामगारांऐवजी कायमस्वरूपी कामगारांची भरती करावी.
* मोबाइल व्हॅन उपलब्ध करून द्याव्यात.
* अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीसाठी सबसिडी द्यावी.
* सक्षम व दूरगामी अधिकाऱ्यांची वीजधोरणासाठी नेमणूक करावी.
* अत्याधुनिकपणा आणून वीज कंपन्या भ्रष्टाराचारमुक्त कराव्यात.
* नाशिकचा इलेक्ट्राॅनिक्स हब त्वरित सुरू करावा.
* केंद्राप्रमाणे राज्यानेही वीज धोरण जाहीर करावे.
* स्थिर विजेसाठी दीर्घकालीन िनविदा काढाव्यात.
* कंपन्या, मोठ्या संस्थांना दहा टक्के सौरऊर्जा बंधनकारक करावी.
* शेतकऱ्यांना सलग वीजपुरवठा करावा.