आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Power Minister Chandrasekhar Bavanakule In Nashik

40 लाख सोलर पंप देणार, वीज विभागाच्या बैठकीत ऊर्जामंत्र्यांची घोषणा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- विजेची कमतरता पाहता आता शेतक-यांना विजेअभावी उत्पन्नही घेता येत नाही. त्यासाठी आता भाजप सरकारने थेट सोलर पंप देण्याचाच निर्णय घेतला असून, त्याची घोषणा ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नाशिक येथे केली. त्यात ४० लाख सोलर पंप देण्याचे पाच वर्षांत नियोजन असून, पहिल्या वर्षी पाच लाख पंप देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगत आता यातून बचत होणारी वीज घरगुती वापरासाठी उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्याच्या वीज वितरण आणि निर्मितीसह सर्वच बाबींचा आढावा घेण्यासाठी ऊर्जामंत्र्यांनी सुरुवात केली असून, त्याचा प्रारंभ नाशिकपासून केला. त्यात प्रामुख्याने सर्वांना वीज मिळावी यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार प्रयत्न करीत अाहेत. त्यात सोलर पंपांचा शेतकऱ्यांनी वापर केल्यास वीज वापराबरोबरच बिलाचाही त्यांना त्रास होणार नाही. शिवाय आता सुरू असलेल्या भारनियमनातूनही काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. त्यानुसार १० हजार मेगावॅटची वीज निर्मिती करावी लागणार आहे. पण, ती सोलर पंप, तसेच ज्या राज्यात कोळसा आहे त्याच राज्याला वापरता येणार आहे. शिवाय कोळसा खाणीजवळच प्रकल्प सुरू करणार असून, त्यामुळे वाहतुकीचा खर्च कमी होऊन वीजही स्वस्त उपलब्ध करण्याचा मानस अाहे.
एकलहरे प्रकल्पास स्थगिती
कोळशाचेसुरू असलेले प्रकल्पही केंद्र शासन कुठून आणि किती कोळसा देणार त्यानुसार निर्मिती ठरेल. मागील सरकारने हाती घेतलेले पाच हजार मेगावॅट विजेचे प्रकल्प सुरू करण्यात येणार नाही, एकलहरे येथील ६०० मेगावॅटचा प्रकल्प होणार नाही. त्यास स्थगिती दिली आहे. देशात एक लाख मेगावॅट वीज निर्मितीसाठी ध्येय निश्चित केले आहे.
बेरोजगार अभियंत्यांना मिळणार अाता काम
सार्वजनिकबांधकाम विभागाच्या धर्तीवरच वीज वितरणची कामे करण्यासाठी बेरोजगार इलेक्ट्रिकल अभियंत्यांना कामे दिली जातील. १५ लाखांची कामे पदवीवाल्यांना तर पाच लाखांपर्यंतची डिप्लोमाधारकांना देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सात ठिकाणी जलविद्युतचे नियोजन
राज्यातसात ठिकाणी जलविद्युत वीज निर्मितीचे नियोजन केले असून, सांडपाण्यापासून कशी वीजनिर्मिती करता येईल. त्यामुळे शुद्ध पाणी पिण्यासह इतर कारणांसाठी वापरता येईल, असे नियोजन सुरू आहे. तसे धोरणच शासन राबविणार आहे.
शासकीय-खासगी भागीदारीतून वीज निर्मिती
वीजनिर्मितीसाठी शासनाची आर्थिक परिस्थिती तेवढी मजबूत नाही. त्यामुळे महापारेषण आणि खासगी वीज निर्मितीधारक अशा भागीदारीतून निर्मितीची योजना सुरू करणार आहोत. त्यात ४९ टक्के महापारेषण आणि ५१ टक्के खासगी कंपन्यांची भागीदारी राहणार आहे. हा निर्णय अद्याप झाला नसून शासन त्यावर लवकरच शिक्कामोर्तब करणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.