आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

‘घर’घर: टीडीअार वधारण्यासाठी ‘प्रीमियम’ दुपटीचा घाट

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दत्तक घेतलेल्या नाशिकमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांचे स्वस्तातील घरे देण्याचे स्वप्नभंग हाेण्याची चिन्हे अाहेत. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार निश्चित केलेले प्रीमियम शुल्क ४० टक्क्यांवरून निवासी क्षेत्रासाठी ७० तर व्यवसायिकसाठी ८० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा घाट घातला जात अाहे. प्रीमियम शुल्क वाढवून टीडीअारच्या पडत्या दरांना उसळी देण्याची धडपड सुरू झाली असून, हे प्रयत्न यशस्वी झाले तर स्वस्तातील घरांचे स्वप्न भंगणार अाहे. त्याचबराेबर प्रीमियममधून जवळपास १५ काेटींच्या अासपास उत्पन्न मिळवणाऱ्या महापालिकेचे अार्थिक कंबरडेही माेडण्याची भीती अाहे. 

गेल्या तीन वर्षांपासून मंदीसह तर नानाविध अडचणींमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्र संकटात अाहे. फेब्रुवारी महिन्यात पुढील वीस वर्षांसाठी अालेल्या नवीन विकास अाराखडा विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे संकट दूर हाेईल अशी अाशा हाेती. नवीन नियंत्रण नियमावलीत नऊ मीटर रस्त्यापुढील इमारतींसाठी अतिरिक्त एफएसअायसह टीडीअार, प्रीमियम शुल्क असे अनेक पर्याय उपलब्ध करून दिले. त्यामुळे मुंबई, पुण्याच्या धर्तीवर सुटसुटीत उंच अशा इमारती नाशिकमध्ये हाेण्याचा मार्ग माेकळा झाला हाेता. 

या सर्वात सुखावणारी बाब म्हणजे प्रीमियम शुल्क हाेते. अतिरिक्त एफएसअायसाठी टीडीअारएेवजी प्रीमियम शुल्क वापरण्यामागे फायदा म्हणजे या दरावर असणारे नियंत्रण हा हाेते. टीडीअार हा विशिष्ट व्यक्तींची मक्तेदारी बनल्यामुळे त्याचे दरही बाजारातील उपलब्धतेनुसार अर्थातच सामान्य भाषेत अावक-जावक या तत्त्वानुसार हाेते. अावक वाढली की दर कमी अाणि टंचाई अाली की जास्त हेे समीकरण झाले हाेते. त्यात बहुतांश टीडीअार काही विशिष्ट लाेकांनी साठवून ठेवल्यामुळे त्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली हाेती. प्रीमियमशुल्क अाल्यामुळे अापसूकच त्यापेक्षा अाठ ते दहा टक्क्यांनी टीडीअारचे दर उतरवणे भाग पडले. म्हणजेच शहरात रेडीरेकनर दराच्या ४० टक्के प्रीमियम शुल्क अाकारण्याचे ठरल्यानंतर या ठिकाणी टीडीअारचा दर अापसूक ३० ते ३२ टक्क्यांपर्यंत अाला हाेता. या सर्वात विकसकाला स्वस्तात टीडीअार घेऊन कमी दरात घरे देण्याचा मार्ग माेकळा झाला हाेता. टीडीअार मिळत नसेल तर ४० टक्के प्रीमियम शुल्क घेऊन बांधकाम पूर्ण करता येत हाेते. निव्वळ प्रीमियम शुल्क जाहीर झाल्यानंतर महापालिकेला एप्रिल ते अाॅगस्ट या चार महिन्यांच्या कालावधीत १५ काेटींचा महसूलही मिळाला हाेता.
 
दरम्यान, प्रीमियम शुल्कामुळे टीडीअारला किंमत राहिली नसल्याचे बघून अाता हे दर २० ते २५ टक्के वाढवण्यासाठी एक लाॅबी सक्रिय झाली अाहे. राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे संबंधितांच्या फेऱ्या सुरू झाल्या असून, प्रीमियमचे दर ६० टक्क्यांपर्यंत नेल्यास टीडीअार किमान ५० ते ५२ टक्क्यांपर्यंत चढवता येईल, असाही प्रयत्न असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे अाहे. 

सारीच बनवाबनवी... 
प्रीमियमचे दर वाढले तर टीडीअारचे दर वाढवण्याची संधी मिळेल. मुळात प्रीमियमचे दर वाढून महापालिकेला वा राज्य शासनाला फायदा हाेईल हा तर्कच अव्यवहार्य अाहे. प्रीमियमचे दर वाढले तर विकसक टीडीअारकडे वळतील. परिणामी, महापालिका राज्य शासनाला ताेटा हाेणार अाहे. बाजारात कमी दरात पडून असलेले टीडीअार खपवण्यासाठी बनवाबनवी सुरू असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे अाहे. 

अाधीच उल्हास... 
प्रीमियम शुल्क वाढवताना मुंबई, पुणे, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड येथील दाखले दिले जातात. मुळात या भागातील रेडीरेकनरचे दर अत्यंत व्यवहार्य असल्यामुळे वाढीचा फरक जाणवत नाही. तुलनेत नाशिकमध्ये बाजारभाव रेडीरेकनरचे प्रत्यक्ष दर यात तफावत अाहे. उदाहरणार्थ, तिडके काॅलनीत बाजारभाव ३५ हजार रुपये चाैरस मीटर इतका असला तरी, प्रत्यक्षात रेडीरेकनर दर ३२५०० रुपये चाै. मीटर इतका अाहे. या ठिकाणी विकसकाला परवडू शकते. मात्र, मुंबई महामार्गालगत विचार केला तर रेडीरेकनरचा दर २५ हजार रुपये असून प्रत्यक्षात बाजारभाव २० हजार चाै. मीटर इतका अाहे. अशीच परिस्थिती इंदिरानगर वा हाॅटेल साई पॅलेसलगत बाजारभाव १७ हजार इतका असून रेडीरेकनरचा दर १८ हजार ५०० रुपये इतका अाहे. त्यामुळे अाधीच उल्हास त्यात वाढीव प्रीमियमच्या रूपाने फाल्गुनमास असे म्हणण्याची वेळ विकसकांवर येणार अाहे. 

पालिकेला हाेईल फायदा 
प्रीमियम शुल्क सध्या ४० टक्के असून त्यातील पन्नास टक्के म्हणजे २० इतके पालिकेला मिळते. त्यात २० टक्क्यांनी वाढ हाेऊन ६० टक्के झाल्यास पालिकेला तीस टक्के महसूल मिळेल. म्हणून प्रस्ताव पाठवण्याचा विचार अाहे. 
- अभिषेक कृष्णा, अायुक्त, महापालिका. 
बातम्या आणखी आहेत...