आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लिकर लाॅबीच्या दबावात राज्य सरकार : पृथ्वीराज चव्हाण यांचा आरोप

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- ‘न्यायालयाने महामार्गावर दारू दुकानांना बंदी घातल्यानंतर राष्ट्रीय अाणि राज्य महामार्ग महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याच्या हालचाली या ‘लिकर लाॅबी’च्या दबावाखाली राज्य सरकार असल्याचे जिवंत उदाहरण अाहे,’ असा अाराेप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत केला. लिकर लाॅबीसाठी अट्टहास करणाऱ्या सरकारने चंद्रपूरला दारूबंदीचा निर्णय कसा घेतला, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. 
 
अाम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील  नऊ उद्याेगपतींवर तब्बल साडेअाठ लाख काेटींचे कर्ज अाहे. त्यातील दरवर्षी १ लाख काेटींचे कर्ज माफ हाेते. काही वर्षांत त्यांच्यावरील सर्वच कर्ज माफ हाेईल. शेतकऱ्याला मात्र कर्जमाफी मिळत नाही अाणि उद्याेगपतींच्या बाबतीत मात्र वेगळे धाेरण हा कसला न्याय, असा सवालही चव्हाण यांनी केला.  
 
समृद्धी महामार्गाद्वारे नागपूर, मुंबईची वाहतूक जलदगतीने हाेणे ही अानंदाची बाब अाहे. मात्र सरकारने त्यासाठी केलेली संरचना याेग्य नाही. राजधानीच्या शहरात लँड पुलिंगचे माॅडेल यशस्वी ठरते. मात्र रस्त्याकरिता हे माॅडल अव्यवहार्य ठरते. एका वेळी २४ रस्ते तयार करणेच अव्यवहार्य अाहे. तसेच बुलेट ट्रेनही भारतात यशस्वी हाेणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 
  
२ काेटींच्या राेजगाराची घाेषणाही हवेतच
दरवर्षी २ काेटी नवीन राेजगार उपलब्ध हाेतील, असे पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी अाश्वासन दिले हाेते. अडीच वर्षांत ५ काेटी युवकांना राेजगार मिळणे अपेक्षित हाेते. प्रत्यक्षात भारत सरकारच्या अाकडेवारीनुसार दीड लाख युवकांनाच राेजगार उपलब्ध झाला अाहे. मेक इन इंडिया, परदेशी गुंतवणूक, काैशल्य विकास या बाबी केवळ घाेषणेपुरत्याच मर्यादित राहिल्याचा अाराेपही चव्हाण यांनी केला.   

चव्हाण म्हणाले...
- बुलेट ट्रेन अहमदाबादलाच का, पुणे, मुंबई, नागपूरला का नाही?   
- पंतप्रधानांच्या हस्तक्षेपानंतर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत मुख्यमंत्र्यांचे घूमजाव   
- सातबाऱ्याच्या उताऱ्यावरील बाेजा कमी करण्यासाठी कर्जमाफी करणे हा एकमेव पर्याय याेग्य
- नैसर्गिक अापत्तीबराेबरच सरकारी मानवनिर्मित अापत्तीत शेतकरी भरडला जाताेय   
- सांडपाण्याच्या मुद्द्यावर दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरमध्ये नाशिकचा समावेश करणे सरकारला शक्य हाेते
- शेतकऱ्यांचा संप हे विराेधाचे प्रातिनिधिक स्वरूप   
- प्रभावी पद्धतीने पीक विमा याेजना अमलात अाणायला हवी.
बातम्या आणखी आहेत...