आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पालक-शिक्षक संघ कागदावरच, खासगी शाळा व्यवस्थापनाची अशीही मुजोरी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
शहरातील खासगी शाळांकडून सतत होणारी अवास्तव शुल्कवाढ तसेच सहल, गणवेश, पुस्तक खरेदीसारखे नानाविध फंडे राबवून पैसे उकळण्याचे प्रकार बंद करण्यासाठी राज्य शासनाने खासगी विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये पालक-शिक्षक संघ स्थापन करण्याचे बंधन घातले. शाळांवर पालक-शिक्षक संघांचा वचक असेल त्यातून शुल्क नियंत्रण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणीदेखील होईल, अशी त्यामागे अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात शहरातील अनेक शाळांमध्ये अशी समितीच स्थापन झालेली नाही. काही शाळांमध्ये फक्त नावाला समिती असल्याचे आढळून आले आहे. डी. बी. स्टारचा त्यावर प्रकाशझाेत...
बन्सलसमितीचा अहवाल बासनात
विनाअनुदानितकायम विनाअनुदानित शाळांमधील शुल्कवाढीला लगाम घालण्यासाठी गेल्या वर्षी सरकारने कुमुद बन्सल समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या. त्याआधारे प्रवेश शुल्काबाबत नवे नियम जाहीर केले असून, पालक-शिक्षक संघाच्या मान्यतेशिवाय तसेच शिक्षण उपसंचालकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या निर्णयाशिवाय कोणत्याही स्वरूपात शुल्क आकारता येणार नाही. शाळा सुरू झाल्यानंतर ३० दिवसांत पालक-शिक्षक संघ अस्तिवात येणे आवश्यक आहे. कायम विनाअनुदानित विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळांमधील शैक्षणिक इतर शुल्कवाढीवर निर्णय घेण्यासाठी या संघाला मोठ्या प्रमाणात अधिकार मिळाले आहेत. मात्र, पालक-शिक्षक संघाच्या कार्यकारी समितीने शुल्काचे स्वरूप मान्य केल्यानंतरच शाळांना ते वसूल करता येईल, अशी तरतूद शुल्क नियंत्रण कायद्यात आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी होताना कुठेच दिसत नाही.

शासकीययंत्रणाही कुचकामी
नव्यानिर्णयाची अंमलबजावणी होण्यास वेळ लागणार असला, तरी सध्याच्या नियमांची अंमलबजावणी करता नियम धाब्यावर बसवून शुल्क घेतले जात आहे. पालक-शिक्षक संघ तसेच शिक्षण उपसंचालकांची मान्यता घेण्याआधीच इंग्रजी माध्यमाच्या अनेक शाळांनी शुल्कवाढ सुरू केली आहे. शाळा सुरू होण्याचे दिवस तोंडावर आल्याने कितीही शुल्क पालक भरत असून, शासकीय यंत्रणा गप्प बसली आहे.

निवडणूक घ्यावी
प्रशासनानेसगळ्याच शाळांमध्ये पालक-शिक्षक समितीचे निवडणूक शासकीय कर्मचाऱ्यांसमोर केली पाहिजे. तसेच समितीबाबत प्रशासनाने पालकांमध्ये जनजागृती करण्याची गरज आहे. छायाताईदेव, उपाध्यक्षा,शिक्षण बाजीरीकरण विरोधी मंच

मंडळांनी लक्ष द्यावे
शहरातीलइंग्रजी माध्यमाच्या विनाअनुदानित शाळांमार्फत पालकांकडून अतिरिक्त शुल्क वसूल केले जात असल्याचे समोर येत आहे. या अनागोंदी प्रकरणावर आळा घालण्यासाठी शिक्षण मंडळाने विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. जबीनशेख, सदस्य,पालक-शिक्षक संघ, सेंट फ्रान्सीस स्कूल
नवनाथ औताडे, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी

शिक्षक-पालक संघाचे अधिकार
*शुल्कठरवण्याचे संपूर्ण अधिकार शिक्षक-पालक संघाला.
*एकरकमीऐवजी मासिक, त्रैमासिक सहामाही पद्धतीनेही शुल्क भरता येईल.
*संस्थेकडे वाजवी शिल्लक सहा टक्के यांपेक्षा जास्त ठेवता येणार नाही.
*खर्चाच्या पातळीवरही प्राथमिक माध्यमिक शाळा अशी विभागणी आवश्यक.
*शिक्षक-पालक संघात ५० टक्के महिलांचा समावेश.
खासगी शाळा व्यवस्थापनाची अशीही मुजोरी
यंदाच्याशैक्षणिक वर्षात शहरातील नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना अन्यायकारक पद्धतीने शुल्कवाढ केली. या निर्णयाविरोधात पालकांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. हे आंदोलन अद्यापही सुरू असून शुल्क वाढवताना विश्वासात घेतल्याचे संतप्त पालकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे खासगी संस्थाचालकांकडून पालक विद्यार्थ्यांवर दबाव टाकून अन्यायकारक पद्धतीने शुल्क वाढवले जात आहे.
अशी आहे शुल्क मान्यतेची प्रक्रिया
शुल्कवाढकरायची असल्यास संबंधित शाळेला पालिका शिक्षण मंडळाकडे शाळा सुरू होण्यापूर्वी सहा महिने पालक-शिक्षक संघामार्फत ठरवलेल्या शुल्काचा प्रस्ताव पाठवावा लागतो. प्रशासनाधिकाऱ्यांच्या शिफारशीनंतर हा प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालकांकडे मंजुरीस पाठवला जातो. शिक्षण उपसंचालक विभागातील लेखाधिकाऱ्यांमार्फत शाळेने पाठविलेला प्रस्ताव तपासून नियमानुसार शुल्क आकरणीस परवानगी दिली जाते.
थेट सवाल
*शाळांमध्ये शिक्षक-पालक संघ समिती बंधनकारक असते का ?
नवीनशुल्क नियंत्रण कायद्यानुसार प्रत्येक शाळांमध्ये पालक-शिक्षक संघ असणे बंधनकारक आहे.
*शहरातीलकिती शाळांच्या पालक-शिक्षक संघाची नोंदणी आहे ?
सध्याएकाही पालक-शिक्षक संघाची नोंदणी नाही.
*शाळांवर कारवाई करणार का?
नवीनकायदा नुकताच लागू झाला असून त्याची अंमलबजावणी शाळांनी करणे गरजेचे आहे.
समिती नसेल अशा शाळांवर कारवाई करू.
तुमच्याकडे मागचेही शुल्क बाकी आहे. ते अगोदर भरा. मग तुम्हाला तुमच्या पाल्याचे गुणपत्रक मिळेल. मग आताच्या प्रवेशासाठी वाढीव झालेले शुल्क भरा. नसेल भरायचे तर पाल्याचा दाखला घेऊन जा.....
यातील बहुतांश शाळांत समिती कार्यरत नाही
३५ शाळांकडून परस्पर शुल्कवा
शहरातीलइंग्रजी माध्यमाच्या विनाअनुदानित शाळांमार्फत अतिरिक्त शुल्क वसूल केले जात असल्याच्या घटना गेल्या दोन वर्षांत समोर आल्या. तीन शाळांचा अपवाद वगळता शहरातील विनाअनुदानित तत्त्वावर चालणाऱ्या ३५ शाळांनी गेल्या तीन वर्षांत शुल्कमान्यतेचे प्रस्तावच शिक्षण विभागाकडे पाठवलेले नसल्याची माहिती या विभागातील सूत्रांनी दिली. दोन चार शाळांमधील पालकांनी आवाज उठवल्यामुळे या शाळांचे पितळ उघडे पडले. वाढीव शुल्काला मान्यता मिळणार नसल्याचे बघून आता शाळांनी प्रस्तावच पाठवण्याची भूमिका घेतल्याचे चित्र आहे. पालकांना शुल्क मान्यतेची प्रक्रियाच माहीत नसल्याचा गैरफायदा घेतला जात आहे.