आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

फाळके स्मारकासह तारांगणचे खासगीकरण

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - खासगीकरणामुळे महापालिकेवर आर्थिक संकटे आल्याची अनेक उदाहरणे असताना उत्पन्नाचे स्रोत आणि पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित केलेल्या दादासाहेब फाळके स्मारक-तारांगण व खत प्रकल्पासह विविध प्रकल्पांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या सभेत घेण्यात आला. सदस्य आणि अधिकार्‍यांनी एकमेकांच्या सुरात सूर मिसळत हा प्रस्ताव मंजूर केला.
जकात, सिडकोतील पेलिकन पार्क, जाहिरात कमानी अशा विविध प्रकल्पांमध्ये ठेकेदार आणि एजन्सीकडून मोठय़ा प्रमाणावर महापालिकेची आर्थिक फसवणूक झाल्याची उदाहरणे ताजी आहेत. यातील अनेक ठेकेदारांनी महापालिकेविरुद्ध दावा केल्याने अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. असे असताना फाळके स्मारक, तारांगण, खतप्रकल्प खासगीकरणाद्वारे चालविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वास्तविक, यातील एकही प्रकल्प आज नफ्यात सुरू नाही. त्यातील तारांगण प्रकल्प तर दीड वर्षांपासून बंद आहे.
हे प्रकल्प सुरळीत का चालू नाहीत, याची चौकशी करण्याऐवजी हेच प्रकल्प खासगीकरणाच्या माध्यमातून ठेकेदाराच्या हाती सोपविण्याची नामी शक्कल स्थायी समितीच्या सभेत लढविण्यात आली.
सहा टक्केच होतेय खतनिर्मिती - अजय बोरस्ते, डॉ. विशाल घोलप यांनी खतप्रकल्पाचा मुद्दा उपस्थित करीत सध्या किती कचरा साठून आहे, तसेच खतनिर्मिती किती होते याबाबत जाब विचारला. त्यावर खतप्रकल्पावर दररोज 350 मे. टन इतका कचरा येतो. प्रकल्पासाठी दरवर्षी दोन ते अडीच कोटींचा खर्च होत असून, वर्षाला केवळ 40 ते 45 लाखांची खतनिर्मिती होते. पावसाळा वगळता उर्वरित कालावधीत केवळ पाच-सहा टक्के कचर्‍याची खतनिर्मिती होत असल्याचे अधीक्षक अभियंता आर. के. पवार यांनी सांगितले.
अंदाजपत्रकात 200 कोटींची तूट - अर्थसंकल्पात प्रत्यक्षात 1368 कोटी 11 लाखांचा अंदाज व्यक्त केला असला तरी महसुली खर्च वगळून उर्वरित 411 कोटींमध्ये भांडवली कामे करणार की उत्तरदायित्व देणार, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. 200 कोटींची तूट असल्याने उत्पन्नाचे स्रोत वाढवून तूट भरून काढण्याची, तसेच कर्जरोख्यांची सूचना करण्यात आली.
अभियंत्यांना मूळ सेवेत पाठवा - जकात वसुलीसाठी निरीक्षक म्हणून नेमलेल्या उपअभियंता व शाखा अभियंत्यांना मूळ सेवेत परत पाठविण्याची मागणी बोरस्ते यांनी केली. त्यावर सभापती निमसे यांनी संबंधित अभियंत्यांना मूळ सेवेत परत पाठविण्याचे आदेश जकात विभागाचे उपआयुक्त हरिभाऊ फडोळ यांना दिले. महापालिकेच्या अनेक मालमत्ता पडून आहेत. तसेच, मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या मालमत्ता लिलावाने देऊन कर वाढविता येऊ शकतो, अशी सूचनाही बोरस्ते यांनी केली.
वित्त विभागाला एप्रिल, मे व जूनमधील 51 कोटींची देयके देणे बाकी
मे 2012 पर्यंत झाला 89 कोटी 64 लाख महसुलावर खर्च.
शासनाकडून महापालिकेला 56 कोटी रुपयांची प्रतीक्षा.