आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

फाळके स्मारकासह तारांगण आणि खतप्रकल्पाच्या खासगीकरणाला गटनेत्यांचा विरोध

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - फाळके स्मारकासह तारांगण आणि खतप्रकल्पाचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आल्यानंतर आता त्यास येत्या महासभेत सर्वपक्षीय गटनेत्यांकडून विरोध होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा स्थायीविरुद्ध महासभा असा सामना रंगण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
खासगीकरणामुळे महापालिकेवर आर्थिक संकट ओढवल्याचा आणि खासगीकरणाचा अट्टहास धरल्यानेच इतर अनेक समस्या उद्भवल्याचा अनुभव ताजा असतानाही फाळके स्मारकासह तारांगण व खतप्रकल्प, तसेच इतरही विविध प्रकल्पांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. स्थायी समिती ही याबाबत केवळ प्रस्ताव ठेवू शकते. मात्र त्याबाबतचा निर्णय हा महासभेतच घेतला जाणार असल्याने महासभेत खासगीकरणाचे गोडवे गाणार्‍या या प्रस्तावाला विरोध केला जाणार असल्याचे सर्वपक्षीय गटनेत्यांनी नमूद केले. महापौरांनी ‘तो प्रस्ताव महासभेत येऊ तर द्या, मग विचार केला जाईल,’ असे सांगून थेट निर्णय जाहीर केला नसला तरी मनसेला जकातीबाबत एक आणि इतर विषयांबाबत अन्य भूमिका घेणे शक्य नसल्याने मनसेचा या प्रस्तावाला विरोध गृहीत धरला जात आहे.
आमचा विरोधच - स्थायीने घेतलेला निर्णय हा स्थायीपुरताच असून, त्यास कॉँग्रेसचा निर्णय समजू नये. कॉँग्रेसने नेहमीच स्थायी समितीने घेतलेल्या निर्णयांना विरोध केला असून, आम्ही आमच्या भूमिकेवर कायम आहोत. तसेच भविष्यातही महासभेवर हा निर्णय आल्यास त्याला आमच्या नगरसेवकांचा विरोधच राहील. लक्ष्मण जायभावे, कॉँग्रेस गटनेते
खासगीकरण नकोच - खतप्रकल्प हा देशातील आदर्श प्रकल्पांपैकी एक असल्याने आमचा या प्रकल्पाच्या खासगीकरणाला विरोधच राहणार आहे. तसेच अन्य प्रकल्पांचेही खासगीकरण करण्यास आमचा विरोधच राहणार आहे. देवयानी फरांदे, माजी उपमहापौर
नियोजनाची गरज - तिन्ही प्रकल्पांच्या खासगीकरणास आमचा कडाडून विरोधच राहील. तत्कालीन आयुक्त कृष्णकांत भोगे यांनी सक्षम भूमिका घेऊन या प्रकल्पांना चांगले उत्पन्न मिळवून दिले आहे. या प्रकल्पांबाबत योग्य नियोजन ठेवण्याची गरज असून, कोणत्याही परिस्थितीत हे खासगीकरण होऊ न देण्याचे आमचे धोरण आहे. तानाजी जायभावे, माकप गटनेते
त्यांना अधिकार नाहीत - स्थायी केवळ प्रस्ताव ठेवू शकते, धोरण ठरविण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नाही. त्यामुळे महासभेत या प्रस्तावाला विरोधच केला जाईल. अशा प्रकारे खासगीकरण करणे हा पर्याय असूच शकत नाही. कॉँग्रेसही विरोध कायम ठेवेल, हीच अपेक्षा आहे. गुरुमितसिंग बग्गा, अपक्ष गटनेते