आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Privatization Of Fertilizer Plant Now 'PPP' Basis

खत प्रकल्प खासगीकरण आता ‘पीपीपी’ तत्त्वावर

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - काेणत्याही प्रकारच्या नव्या बांधकामांना परवानगी देण्याचे अादेश खत प्रकल्प प्रकरणी हरित लवादाने दिल्यानंतर अातापर्यंत शंभर बांधकामांना परवानग्या रखडल्याचे वृत्त अाहे. लवादाच्या अादेशासंदर्भात पुनर्याचिका दाखल करण्याची तयारी महापालिका प्रशासनाने केली अाहेच, शिवाय लवादाने घेतलेल्या अाक्षेपांच्या अनुषंगाने कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी पाऊल उचलले अाहे. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी)च्या तत्त्वावर खत प्रकल्पाचे खासगीकरण करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, जानेवारीअखेरपर्यंत निविदा मंजूर हाेण्याची शक्यता अाहे. या निविदेतील अटी-शर्तींचे पालन झाल्यास लवादाच्या अाक्षेपांचे निराकरण हाेणार असल्याचा दावा प्रशासनाने केला अाहे.
पाथर्डी गावापासून अवघ्या दाेन किलाेमीटरवर असलेल्या महापालिकेच्या खत प्रकल्पाची देखभाल हाताळणी नियमांप्रमाणे हाेत नसल्याने या प्रकल्पाच्या दुर्गंधीचा सामना परिसरातील नागरिकांना करावा लागताे, शिवाय अाराेग्यही धाेक्यात अाले अाहे. त्यामुळे हा प्रकल्प इतर ठिकाणी हलविण्यात यावा, अशी मागणी बाकेराव तुकाराम डेमसे, निर्मळ काशीनाथ काजळे अाणि नारायण नामदेव यादव, जगदीश काेंडाजी नवले यांनी राष्ट्रीय हरित लवादात याचिका दाखल करताना केली अाहे. या प्रकरणाची सुनावणी काही दिवसांपूर्वीच झाली.

त्यात अाैद्याेगिक नवीन बांधकामांना परवानगीस स्थगिती देतानाच फार्महाऊसच्या बांधकामास परवानगी देण्याचे अादेश लवादाने दिले अाहेत. या खत प्रकल्पाची देखभाल काम ‘एमएसडब्ल्यू कायदा २०००’नुसार करण्यात येईल, असे महापालिकेने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले हाेते. या प्रतिज्ञापत्राची अंमलबजावणी करण्यास अाणि उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यास ग्रामीण विकास विभाग, महापालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ अाणि जिल्हाधिकारी अपयशी ठरले असल्याचा ठपकाही हरित लवादाने ठेवला अाहे. या निर्णयानंतर महापालिकेने बांधकाम परवानग्या तातडीने थांबविल्या असून, निर्णय झाल्यापासून अाजवर सुमारे शंभर बांधकामांना ‘थांबा’ मिळाला अाहे. या धक्कादायक निकालानंतर अाता महापालिका पुनर्याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत असून, या संदर्भातील कागदपत्रांची वकिलांच्या सल्ल्यानुसार पूर्तता करण्यात येत अाहे. दुसरीकडे हरित लवादाने नाेंदविलेल्या अाक्षेपांचेही निराकरण करण्याची ग्वाही महापालिका प्रशासनाने दिली असून, त्यासाठी खत प्रकल्प पीपीपी तत्त्वाने चालविण्याच्या निर्णयाकडे अंगुलिनिर्देश केला अाहे.

पाच एकर जागा हाेईल माेकळी
खतप्रकल्पात १९९९ पासून चार माेठे लॅण्ड फिल अाहेत. सध्या सव्वा लाखाचे दाेन कचऱ्याचे ढीग अाहेत. हे ढीग माेठ्या ढिगात एकत्र केल्यास त्यातून तब्बल एकर जागा माेकळी हाेणार अाहे. या जागेमुळे खत प्रकल्पाची क्षमता वाढविण्यास मदत हाेणार अाहे.

{पीपीपी तत्त्वावर खत प्रकल्पाचे खासगीकरण करण्यात येणार अाहे. त्यासाठी संबंधित ठेकेदाराला ३० वर्षांसाठी काम देण्यात येणार अाहे. या संदर्भात निविदा काढण्यात अाली असून, जानेवारी अखेरपर्यंत ती मंजूर हाेऊन कामाला सुरुवात हाेण्याची शक्यता अाहे.

{निविदेतील अटीनुसार पहिल्या दिवसापासूनच ठेकेदाराने पहिल्या दाेन महिन्यांतच मेंटेनन्सचे काम करायचे अाहे.
{कंत्राटदारालाच लॅण्ड फिल (कचऱ्याचा ढीग)चे काम करावे लागणार अाहे.
{भविष्यात प्रकल्पाची क्षमता वाढविण्याचा निर्णय झाल्यास त्याची जबाबदारी कंत्राटदारानेच घ्यायची अाहे.
{अालेल्या कचऱ्यापैकी केवळ २० टक्केच लॅण्ड फिलवर जाणे अावश्यक अाहे. अाज ५० टक्क्यांपर्यंत कचरा लॅण्ड फिलवर जाताे.
{या प्रकल्पासाठी नवीन यंत्रसामग्री खरेदी करावयाची असल्यास ती कंत्राटदारानेच करावी.
{शासनाच्या नियमाप्रमाणे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती करावी कर्मचाऱ्यांना साेयीसुविधा पुरवाव्यात.
महापालिका हद्दीत काेणत्याही निवासी, व्यावसायिक अाणि अाैद्याेगिक बांधकाम प्रकल्पाला महापालिका हद्दीत परवानगी देण्यात येऊ नये. त्याचबराेबर ज्या प्रकल्पांचे बांधकाम सुरू अाहे, त्यांनाही अार्किटेक्ट्सचे तपासणी प्रमाणपत्र गरजेचे असून, अंतर्गत एसटीपीही अावश्यक असेल. महापालिका हद्दीत घनकचरा निर्माण करणाऱ्या अाहे त्या घनकचरा प्रकल्पावर भार वाढविण्यास कारण ठरणाऱ्या फार्महाऊस किंवा गृहप्रकल्प यांना परवानगी देण्यात येऊ नये. महपालिकेने प्रकल्पावरील किमान दाेन तृतीयांश कचरा चार महिन्यांत हटविण्याचे अादेश देतानाच, याकरिता गरज पडल्यास तात्पुरत्या किंवा कंत्राटी स्वरूपात कामगार घ्यावे त्यांच्या अाराेग्याची पुरती काळजी घेण्याचे अादेशही दिले अाहेत.