आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सेक्सवर्कर पुनर्वसनाची ‘तलाश’

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारतीय राज्यघटनेतील समान न्यायाचा अधिकार या कलमाचा आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयाने डान्सबारवरील बंदी उठवल्यानंतर आता शहराच्या कानाकोपर्‍यात गरिबी, हतबलता व लाचारीमुळे पसरलेल्या देहविक्रीच्या व्यवसायाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. पश्चिम बंगालमधील एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सेक्सवर्कर (वेश्या) व्यवसायातील स्त्रियांना ‘व्यवसाय स्वातंत्र्य’ असल्याचे कारण देत, त्यांच्यासाठी एक आचारसंहिता तयार करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार सेक्सवर्करला चांगली वर्तणूक देण्यापासून, ते पुनर्वसनासाठी विविध योजना महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केल्या. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालय वा महिला बालकल्याण विभागाच्या यंत्रणेला दोन वर्षांनंतरही पुनर्वसनाचा आराखडाही तयार करता आलेला नाही. दुसरीकडे, सेक्सवर्करचा छळ करण्याच्या प्रकारांमुळे समाजसेवी संस्था थेट न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत. सेक्सवर्करचे शोषण करणे व जमले तर, त्यांच्या कमाईवर पोषण करण्याच्या प्रकारावर डी. बी. स्टारने टाकलेला हा प्रकाश..


9 ऑक्टोबर 2011 मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी पी. वेलरासू यांनी सेक्सवर्करच्या पुनर्वसनाकरीता विशेष प्रशिक्षण योजना राबवण्यासाठी बैठक घेतली. देहविक्रीच्या व्यवसायात मोठय़ा प्रमाणात पैसे मिळत असल्यामुळे या व्यवसाय प्रशिक्षणाकडे किती महिला वळतील, याबाबत महिला व बालकल्याण अधिकार्‍यांनी साशंकता व्यक्त केली होती. त्यामुळे वयोगटाप्रमाणे सेक्सवर्करचे सर्वेक्षण करावे आणि प्रारंभी 30 ते 35 महिलांचा गट तयार करून त्यांना प्रशिक्षण द्यायचे, अशी सूचना स्वयंसेवी संस्थांनी केली. प्रामुख्याने योजनांचा लाभ देण्यापूर्वी सेक्सवर्करची ठिकाणे कोणती व या व्यवसायात सहभागी महिलांची संख्या किती, हे निश्चित करण्याचे ठरले. या सर्वेक्षणासाठी या बैठकीत प्रशिक्षणासाठी जिल्हा परिषद, महापालिका, जिल्हा नियोजन समिती व नगरपालिकेच्या महिला व बालकल्याण समितीमार्फत निधी उपलब्ध करून देण्याचेही ठरले. प्रत्यक्षात या बैठकीप्रमाणे सेक्सवर्करचे सर्वेक्षण स्वयंसेवी संस्थांनी केले, मात्र पुनर्वसनासाठी प्रशिक्षणाच्या योजना सुरूच झाल्या नाहीत.

नियम व योजनाही कागदावरच
डान्सबारवरील बंदी उठवण्याच्या निर्णयाविरोधात संमिर्श प्रतिक्रिया उमटत असताना, आता सेक्सवर्करच्या पुनर्वसनासाठी काम करणार्‍या सामाजिक संस्थांना नवे बळ मिळाले आहे. मुळात अनैतिक व्यापाराशी संबंधित महिलांना संरक्षण देण्यासाठी न्यायालयापासून सरकारपर्यंत सर्वांनीच उपाय सुचवले. गृह खात्याने 26 ऑक्टोबर 2007 मध्ये नियमावली तयार केली. तसेच 1 जुलै 2011 रोजी पुनर्वसनासाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाही सुरू केल्या. प्रत्यक्षात अंमलबजावणीसाठी महिला व बालकल्याण तसेच पोलिसांना स्वारस्य नसल्याचे दिसते. त्याचे खापर मात्र अनैतिक व्यापारातील महिलांवर फोडत, त्यांना कष्टापेक्षा झटपट कमाईत रस असल्याचे कारण दिले जाते. त्यामुळे या महिला व त्यांच्याकडे जाणार्‍या ग्राहकास जाचामुळे चोरीछुपे व्यवसाय करण्याची वेळ आली आहे.