आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

प्राध्यापक आंदोलनात सरकारचा सुवर्णमध्य;अर्हता प्राप्त केल्याशिवाय पदोन्नती नाही

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- अध्यापक पदासाठी आवश्यक अर्हता पूर्ण न केलेल्या प्राध्यापकांना 27 जून 2013 पासून, तर ती पूर्ण केलेल्यांना त्या-त्या दिवसापासून सर्व अनुषंगिक लाभ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे नोकरीवर गदा येण्याची धास्ती असलेले प्राध्यापक मात्र सुखावले आहेत. शासनाने हा सुवर्णमध्य साधला असला तरीही, अनेक वर्षांपासून दिलेल्या लढय़ावर पाणी फिरल्याने प्राध्यापक संघटना न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहे.

देशातील शैक्षणिक धोरणासंदर्भात एकवाक्यता असावी व दर्जा सुधारला जावा, यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाची स्थापना केली गेली. शिक्षक पदांची अर्हता, पात्रता निश्चित करण्याची जबाबदारीही आयोगावरच सोपविण्यात आली होती. त्यानुसार 19 सप्टेंबर 1991 रोजी शासनाने प्राध्यापक पदासाठी नेट-सेट, पीएच.डी., एम.फिल लागू करण्याची अधिसूचना जाहीर केली. ती 23 ऑक्टोबर 1992 रोजी लागू केली गेली. मात्र, त्याबाबत 2000 मध्ये परिपत्रक काढत सर्व प्राध्यापकांना ती अनिवार्य करण्यात आली. त्याशिवाय कुठलेही लाभ न देण्याचे शासनाने जाहीर केले. बहुतांशी प्राध्यापकांनी अर्हता पूर्ण केली नसल्याने, त्यांची चिंता वाढली होती. त्यामुळे संघटनेने नेट-सेटच्या अटीतून या प्राध्यापकांना सूट मिळावी, तसेच सर्व लाभ रुजू होण्यापासून देण्याची मागणी लावून धरली. शासनाने ते अमान्य केल्याने संघटनेने यंदा फेब्रुवारीपासून 96 दिवसांचे परीक्षा बहिष्कार आंदोलन पुकारले होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर 10 मे रोजी प्राध्यापक रुजू झाले होते.

अर्हता पूर्ण झाल्याच्या दिवसापासून मिळणार लाभ
23 ऑक्टोबर 1992 ते 3 एप्रिल 2000 दरम्यान रुजू झालेले, परंतु अर्हता पूर्ण न केलेल्या प्राध्यापकांनी जेव्हा अर्हता पूर्ण केली त्याच दिवसापासून त्यांना सर्व लाभ मिळणार आहेत. तसेच ज्या प्राध्यापकांनी आजही अर्हता पूर्ण केलेली नाही त्यांना कायम करण्यात आले असले, तरी विद्यापीठ आयोगाचे कुठलेही लाभ दिले जाणार नाही. तसेच त्यांच्यासाठी 6 मार्च 2013 पासून नवीन परिभाषीत अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू केली जाणार आाहे. त्यामुळे नेट-सेट उत्तीर्ण ज्युनिअर प्राध्यापक अर्हतेविना असलेल्या प्राध्यापकाच्या तुलनेत पदोन्नती व अन्य लाभांमुळे सरस ठरणार आहे. अर्थात शासनाच्या निर्णयामुळे सरसकट सर्वच प्राध्यापकांना दिलासा मिळाला आहे.