साधुग्राम आरक्षण प्रवास भाडेपट्टीच्या मार्गावर, महासभेच्या ठरावावर अद्यापही साशंकता

सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वीच मूलभूत सोयी सुविधांची पूर्तता साधुग्रामच्या जागेचा तिढा सोडविणे गरजेचे बनले आहे. कुंभमेळ्यासाठी आवश्यक भूसंपादन बाजारमूल्यानुसार केल्यास महापालिकेला सुमारे 1600 कोटी रुपये द्यावे लागेल. त्यात महापालिकेचे कंबरडे मोडून अनेक वर्ष महापालिकेला विकासकामेच बंद करावी लागतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यातच नाशिक महानगरपालिकेच्या विकास नियंत्रण बदल करण्यासंदर्भात शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार तपोवन भागातील साधुग्रामसाठी आरक्षित 157. 57 एकर जागा संपादित करण्यासाठी त्या शेतकऱ्यांना एकास सहा टीडीआर देण्याचा निर्णय महासभेने घेतला आहे.

महापालिका शेतकऱ्यांना जागेच्या बदल्यात टीडीआर देण्याची तयारीत असताना दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी टीडीआर घेण्यास नकार दिला, तर त्यांना पैसे देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची असेल. पालिका यासाठी समुचित प्राधिकरण राहणार नाही, असा ठरावही करण्यात आला. एकाच जागेची जबाबदारी दाेन वेगवेगळ्या संस्थांवर निश्चित करणे नियमबाह्य आहे. त्यामुळे साधुग्रामच्या टीडीआरवर पुन्हा काथ्याकूट होण्याची शक्यता आहे. या चर्चेअंती निर्णय घेऊन भूसंपादन केल्यास मोठा कालापव्यय होईल. अशा परिस्थितीत घाईगडबडीने वार्षिक भाडेपट्टी आकारून जमिनी अधिग्रहणाची दाट शक्यता आहे. जिल्हा प्रशासनाने यापूर्वीच 193 शेतकरी जमीनमालकांना नोटिसा बजावल्या हाेत्या. भाडेपट्टीनुसार वर्षभरासाठी या जागा ताब्यात घेऊन त्या बदल्यात जागेचे भाडे जागा मालकांना दिले जाईल.

अवघी 57 एकर ताब्यात
कुंभमेळ्यातसुमारे सव्वा लाख साधुसंतांची निवास व्यवस्था पालिकेला साधुग्राममध्ये करावी लागते. त्यासाठी साधुग्रामकरिता सुमारे 325 एकर जागा प्रस्तावित आहे. मात्र, आतापर्यंत 57 एकर जागाच पालिकेच्या ताब्यात आहे. उर्वरित सुमारे 268 एकर जागेच्या संपादनाचा प्रश्न पालिकेला सोडविता आलेला नाही.