आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Prohibited Devotees In Kubhmela, BombayHigh Court Warned Union Governemtn

...तर कुंभमेळ्यासाठी भाविकांना प्रतिबंध, उच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला इशारा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेच्या (निरी) अहवालानुसार गोदावरी प्रदूषण निर्मूलनासाठी केंद्र सरकार किती निधी देणार याची माहिती आठ दिवसांच्या आत सादर न केल्यास भाविकांना नाशिकमध्ये कुंभमेळ्यासाठी येण्यास न्यायालय प्रतिबंध करू शकते, असा इशारा उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला.

गोदावरी प्रदूषणाच्या विरोधात राजेश पंडित आणि निशिकांत पगारे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याच्या अनुषंगाने निरीने प्रदूषण निर्मूलनासाठी अहवाल तयार केला. त्यात अनेक उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्राने निधी देणे आवश्यक असून त्यासाठी किती व केव्हा निधी उपलब्ध होईल, अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. परंतु निवडणुकीचे कारण दाखवून ही माहिती केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींनी न्यायालयासमोर सादरच केली नाही. याबाबत न्यायालयाने केंद्राला फटकारत आठ दिवसांच्या आत निधी संदर्भातील माहिती न्यायालयाला सादर न केल्यास नाशिकध्ये कुंभमेळ्याला येण्यासाठी भाविकांना येण्यास आम्ही प्रतिबंध करु शकतो, असे न्या. अभय ओक आणि अजय गडकरी यांनी सांगितले.

म्हणणे मांडण्याचे सरकारला आदेश
जुलै २०१५ पासून नाशिक येथे होणा-या कुंभमेळ्यासंदर्भात केंद्र आणि राज्यशासनाकडून पुरेसा निधी व आणि सुचविलेल्या कामांबाबत वेगाने कारवाई व्हावी, यासाठी आंदोलन करून, शासनाला पत्रे लिहूनही काहीही कारवाई होत नसल्यामुळे हिंदू जनजागृती समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होती. त्यावर शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश मोहित शहा आणि बर्जीस कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. कुंभमेळा हा केवळ नाशिकपुरता नसून देशभरातून या त्यासाठी भाविक येतात, त्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन केंद्र सरकार, राज्य सरकार व नाशिक महानगरपालिका यांनी तयारीबाबत त्यांची बाजू मांडावी, असा आदेश त्यांनी दिला. याप्रकरणी ४ आठवड्यांनंतर सुनावणी होणार आहे.