आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सावळागोंधळ: पदोन्नती पुन्हा वादात

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- पदोन्नती देताना प्रशासनाने अनेकांना सोयीने पदस्थापना दिल्याने महासभेत मान्यता मिळालेला पदोन्नतीचा प्रस्ताव पुन्हा वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत. अनेक कर्मचार्‍यांना शिक्षण आणि अनुभवाची अट शिथिल करून पदोन्नती देण्यात आली आहे. यामुळे एकूणच पदोन्नती प्रक्रियेत सावळागोंधळ झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

14 वर्षांपासून प्रलंबित पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण करून पात्र कर्मचारी व अधिकार्‍यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न मनपाने केला. मात्र, असा प्रयत्न होताना तो तितकासा पुरेसा ठरू शकला नाही. यामुळेच प्रशासन अधिकार्‍यांना पदोन्नतीवरून आरोप-प्रत्यारोप सहन करावे लागत आहेत. पदोन्नतीची कार्यवाही सुरू असताना त्याचे लाइव्ह प्रक्षेपण दाखविण्याचा उपक्रम आयुक्तांनी राबविला. मात्र त्यातून नेमके काय साध्य करायचे, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला. पदोन्नतीसाठी निवड करताना दूरचित्रवाणीवर केवळ कर्मचार्‍यांना चित्रच पाहायला मिळत होते. परंतु, पदोन्नती निवड समिती सदस्यांमध्ये काय चर्चा होत आहे याची माहिती कर्मचार्‍यांपर्यंत येऊ शकली नाही.

एकाकी पद असलेल्या पदासाठी पदोन्नतीचे मार्ग बंद असतानाही समितीने काही एकाकी पदांच्या अधिकार्‍यांना भविष्यातील सोय म्हणून पदोन्नतीच्या रांगेत आणून बसविले आहे. विभागीय अधिकारी संवर्गात अनुसूचित जातीच्या एक पदाचा अनुशेष शिल्लक आहे. या पदावर पात्र कर्मचारी उपलब्ध न झाल्याने हे पद सरळसेवेतून भरण्याचा निर्णय समितीने घेऊन टाकला आहे. यामुळे अनुसूचित जातीचे एक पद कमी झाले आहे. अनेक कर्मचार्‍यांची चौकशी सुरू असल्याने चौकशीच्या अधीन राहूनही अनेकांना पदोन्नती देऊ केली आहे.

सहायक आयुक्तपदाचा वाद
अनुसूचित जाती आणि सर्वसाधारण संवर्गातील सहायक आयुक्तपदाचा वाद सध्या उच्च् न्यायालयात प्रलंबित आहे. यासंदर्भात संदीप डोळस आणि नितीन नेर यांनी दाखल केलेल्या मूळ याचिकेत बदल करण्यासाठी उच्च् न्यायालयाने अनुमती दिली आहे. सरळसेवेने दोन्ही जागा भरण्यासाठी 2000 मध्ये परीक्षा घेण्यात आली. त्याचा निकाल 2003 मध्ये लागून 2005 मध्ये त्याचा वाद न्यायालयात गेला होता. 2009 मध्ये झालेल्या महासभेत डोळस आणि नेर यांचा सरळसेवेत निवड झाल्याचा ठराव मंजूर झाला होता. मात्र, निवड न झाल्याने यासंदर्भात उच्च् न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याबाबत पूर्वलक्षी प्रभावाने या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मूळ याचिकेत दुरुस्ती करण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडे डोळस यांनी अनुमती अर्ज दाखल केला. न्यायालयाने त्याला अनुमती देऊन अंतिम सुनावणी पुढील चार आठवड्यांत होणार आहे. यामुळे सरळसेवेचा वाद लवकरच मिटण्याची शक्यता असून, सहायक आयुक्त, विभागीय अधिकारीपदाच्या रिक्त जागांच्या भरतीचा मार्गही खुला होऊ शकतो.