आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘समृद्धी’बाधित शेतकऱ्यांचा विधानभवनावर मोर्चा, अधिकाऱ्यांवर बेनामी मालमत्तेचे आरोप

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- नागपूर-मुंबईसमृद्धी महामार्गासाठी सुरू झालेली थेट जमीन खरेदी २०१३ चा भूसंपादन कायदा डावलून होत असल्याचा आरोप करीत, येत्या १० ऑगस्टला दहाही जिल्ह्यांतील ‘समृद्धी’बाधित शेतकरी विधान भवनावर मोर्चा नेणार असल्याचा निर्धार नाशिकमध्ये झालेल्या निर्धार बैठकीत करण्यात आला. नागपूर ते ठाणे या दहा जिल्ह्यांतील ‘समृद्धी’बाधित शेतकरी यात सहभागी झाले होते. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांवर यावेळी बेनामी मालमत्तेचे आरोप करून, राज्य शासन त्यांना पाठीशी घालत असल्याची टीका समृद्धीविरोधी संघर्ष समितीने केली.

शिवसेना पक्षप्रमुख ‘समृद्धी’बाधित शेतकऱ्यांच्या बाजूने जाहीर भूमिका घेत असताना, त्यांचे मंत्री एकनाथ शिंदे थेट खरेदी करीत असल्याची टीका करत निषेध केला.राज्यातील ८५ टक्के शेतकऱ्यांची समृद्धी महामार्गास जमीन देण्यासाठी संमती असल्याचे सांगत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपूरपासून थेट खरेदीच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली. मात्र ८५ टक्के शेतकऱ्यांनी नोंदविलेल्या हरकतींची सुनावणी करता, शासनाने थेट जमीन खरेदी सुरू करून २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यास बगल दिली असल्याचा आरोप या बैठकीत करण्यात आला. ‘समृद्धी’बाबतच्या शिवसेनेच्या दुटप्पी भूमिकेबद्दलही यात टीका करण्यात आली. विशेष म्हणजे भाजपच्या आमदारांनीच ज्यांच्या विरोधात बेनामी मालमत्तेच्या तक्रारी केल्या आहेत, त्या अधिकाऱ्यांकडेच मुख्यमंत्र्यांनी समृद्धी महामार्गाचे काम सोपविल्याने ते शेतकऱ्यांवर दडपशाही करीत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.

महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाच्या या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बंद पडलेल्या कंपन्यांमध्ये आर्थिक गुंतवणूक करून बेनामी मालमत्ता उभी केल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. या साऱ्याविरोधात येत्या १० ऑगस्टला पावसाळी अधिवेशनादरम्यान दहाही जिल्ह्यातील ‘समृद्धी’बाधित शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच, ऑगस्ट रोजी प्रत्येक गावात शासनाच्या निषेधाचा ठराव करून लोकप्रतिनिधींमार्फत हा ठराव सरकारकडे पोहोचविण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. तसेच जुने महामार्ग पहिल्यांदा दुरुस्त करावेत, आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांवर टाकलेले गुन्हे मागे घ्यावेत आणि भूसंपादनाच्या नोटिसांवर शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या हरकतींची आधी सुनावणी घ्यावी हे ठरावही यावेळी करण्यात आले.
 
बातम्या आणखी आहेत...