आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सिंहस्थ भाेजनावळीचा वाद अाता चव्हाट्यावर, जिल्हाधिकारी कार्यालय-पालिकेत जुंपली

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - सिंहस्थ कुंभमेळ्यात सरकारी अधिकारी कर्मचाऱ्यांना चहा-नाश्ता जेवण पुरवणाऱ्या बचत गटांच्या साडेचार लाख रुपयांच्या बिलावरून अाता जिल्हाधिकारी महापालिका यांच्यातील वाद अाता थेट चव्हाट्यावर अाला अाहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडूनच गाेलमाल झाल्यामुळे बचत गटांची देयके रखडल्याचा अाराेप उपायुक्त राेहिदास दाेरपुळकर यांनी केला अाहे. मुळात या कामात पालिकेची थेट काेणतीही भूमिका नसताना सहकार्य भावनेतून केलेल्या मदतीची परतफेड अशा पद्धतीने झाल्याबाबत खंत व्यक्त केली. प्रथमच अशा पद्धतीने एखाद्या उपायुक्ताने अापल्या सहकारी संस्थेच्या चुकांवर बाेट ठेवल्याची बाब अाता चर्चेचा विषय ठरली अाहे.

कुंभमेळ्याचे यशस्वी नियाेजन झाल्याबद्दल जिल्हाधिकारी महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पाठ थाेपटून घेतली खरी, अाता मात्र किरकाेळ चुकांवरून एकमेकांवर चिखलफेकीचे प्रकार सुरू झाले अाहेत. सिंहस्थात कर्मचाऱ्यांना चहा-नाश्ता भाेजन पुरवणाऱ्या दहा बचत गटांची थकीत देयके त्यानंतर चुकांवर पांघरूण टाकण्यासाठी त्यांची बिले कमी करण्याच्या प्रकरणाला टाेकाचे वळण मिळाले अाहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने साडेचार लाख रुपयांत बचत गटांची देयके पालिकेला अदा करण्याचे अादेश दिल्यानंतर गुरुवारी उपायुक्त दाेरपुळकर यांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उजेडात अाणून जिल्हाधिकारी कार्यालयाला लक्ष्य केले. ते म्हणाले की, मुळात एेनवेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने बचत गटांचा शाेध घेऊन त्यांच्यावर खानपानाची जबाबदारी साेपवण्यास सांगितले. बचत गटांना काम दिल्यानंतर सर्व सूत्रे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडेच हाेती. त्यांनी किती कूपन तयार केली, किती वाटप केली, याचा हिशेब पालिकेला दिला नाही. दुसरीकडे कूपन वाटपाची जबाबदारीही सेक्टर अधिकाऱ्यांकडेच हाेती. हे सेक्टर अधिकारी म्हणजे उपजिल्हाधिकारी तहसीलदार असल्याने पालिकेचा काेणताही संबंध राहिला नाही. मात्र, जेव्हा देयकांना विलंब झाल्याची बचत गटांकडून अाेरड झाल्यावर पालिकेवर वाटपाची जबाबदारी दिली. मुळात जिल्हा परिषदेला चहा १० रुपये, नाश्ता १५ रुपये जेवण ८० रुपये याप्रमाणे बिल अदा झाले असताना, त्याच अाधारावर पालिकेतील बचत गटांना पैसे देणे अपेक्षित हाेते. पालिकेने जितके कूपन प्राप्त झाले त्याचा हिशेब करून प्रथम साडेपाच लाख रुपयांची मागणी केली. त्यात कपात करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी लाख २२ हजार रुपयांचा धनादेश दिला, मात्र जेव्हा मुंबई नाक्यावरील हरिअाेम बचत गटाच्या साडेपाचशे रुपयांच्या कूपनमध्ये तफावत अाढळली तेव्हा पुन्हा धनादेशाला स्थगिती दिली. अाजघडीला या कूपनची भरपाई साडेचार लाखांतूनच करण्याचे अादेश दिले जात असल्याने अन्य बचतगट त्याची झळ स्वीकारण्यास तयार नाही. थाेडक्यात स्वत:कडून गाेलमाल झाल्यानंतर उडणाऱ्या गाेंधळाची जबाबदारी पालिकेवर टाकण्याचे काेणतेही कारण नाही. या पार्श्वभूमीवर पालिकेने धनादेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवला असून, बचतगट त्यांच्या पैशांचा स्वत:च्या यंत्रणेमार्फत कूपन पडताळणी करून निर्णय घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या काेर्टात निर्णय
महापालिका उपायुक्तांनी थेट हल्लाबाेल केल्यानंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांनी त्यासंदर्भात उत्तर देणे टाळले. बचत गटांची देयके, धनादेश, कूपन अशी सर्व माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करून निर्णयाची प्रतीक्षा केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
बातम्या आणखी आहेत...