आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारने तत्काळ टोल धोरण जाहीर करावे- राज ठाकरेंची मागणी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- राज्य सरकार टोलसंदर्भात पारदर्शक धोरण जाहीर करीत नसल्याने 44 टोलनाके बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय म्हणजे सर्वसामान्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचाच प्रकार आहे. राज्य शासनाने तत्काळ आपले धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी नाशिक येथे पत्रकार परिषदेत केली.
मंगळवारपासून दोन दिवसांच्या दौर्‍यावर आल्यानंतर ते म्हणाले, दीड वर्षापासून टोलसंदर्भात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची तीनदा भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी 65 टोलनाके बंद करणार असल्याचे सांगितले. त्याची सविस्तर माहिती अद्याप मिळाली नाही. आता पुन्हा 44 टोलनाके बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने यापूर्वी बंद केलेल्या 65 मधीलच हे 44 नाके आहेत की काय, असा संशय आहे. या प्रकरणी आपले समाधान झाले नसून, राज्य शासनाने टोलवसुलीत पारदर्शकतेसाठी साधे धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले. 80 कि.मी.च्या आत दुसरा टोल नसावा, असे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. असे असताना राज्य शासनाने मात्र 30 आणि 40 कि.मी.च्या आतच दोन-दोन टोल उभे केले आहेत. यामुळे हा सारासार विचार करता राज्याने आपले धोरण जाहीर करण्याची मागणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यांच्यावर कारवाई का नाही : मुंबईतील कॅम्पा कोला या अनधिकृत इमारतीसारख्या अनेक इमारती शहरात आहेत. मात्र, अशा इमारती बांधणार्‍या आणि त्याकडे दुर्लक्ष करणार्‍या राज्य शासन व महापालिकेच्या अधिकार्‍यांवर कधी कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही, असे सांगत त्यांनी सत्ताधार्‍यांवर निशाणा साधला. कायदा सर्वांसाठी सारखाच आहे, मग कॅम्पा कोला इमारतीमधील रहिवाशांवरच अन्याय का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. ही इमारत उभी करणार्‍या संबंधित बांधकाम व्यावसायिक आणि त्याला जबाबदार असणार्‍या अधिकार्‍यांची चौकशी होऊन त्यांना शिक्षा व्हावी, अशी मागणी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. इमारत पाडण्याचे आदेश देत रहिवाशांना बाहेर काढण्याचा आदेश दिला जातो, मग अशी इमारत बनविणार्‍यांना सोडण्यामागचे कारण काय असा संशयही त्यांनी व्यक्त केला.
'एक खिडकी' असावी : जकातीपाठोपाठ राज्य शासन एलबीटी रद्द करू पाहात आहे. याबाबत राज यांना विचारले असता कर कोणताही असो; मात्र त्यामुळे सामान्य नागरिक आणि व्यापार्‍यांना त्रास होऊ नये, अशी आपली भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले. एलबीटी रद्द करायचा असेल तर महापालिकेचा कारभार सुरळीत चालावा यासाठी शासनाने 'एक खिडकी' आणावी. त्यामुळे कर वसुलीत सुरळीतपणा येऊ शकेल.
पक्षाच्या आमदारांकडून घेणार माहिती- टोलविषयीची माहिती मागवूनही शासनाकडून दिली जात नाही. यामुळे मनसेच्या आमदारांना आपापल्या कार्यक्षेत्रातील टोलची सविस्तर माहिती घेण्यास सांगितले असून, त्यानंतरच पुढील दिशा ठरवली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.