आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बलात्कार प्रकरणातील अाराेपींना पाठीशी घालणारे संस्थाचालक शासनाच्या समितीवर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - खासगी शाळांकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या शुल्काच्या नफेखोरीवर नियंत्रण आणण्यासाठी शिक्षण खात्याने नियुक्त केलेल्या सुधारणा समितीत शाळांचे प्रतिनिधी म्हणून ऑल इंडिया इंटरनॅशनल स्कूल कमिटीचे अध्यक्ष रुस्तम केरावाला यांना नेमण्यात आले होते.
 
जुलै २०१४ मध्ये एका शालेय विद्यार्थिनीवरील सामूहिक बलात्कारप्रकरणी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातल्याचा गुन्हा दाखल असलेले केरावाला सध्या जामिनावर बाहेर आहेत. त्यांच्या या वादग्रस्त पार्श्वभूमीची वाच्यता झाल्यानंतर मात्र केरावाला यांना समितीतून काढून टाकण्याची नामुष्की शासनावर ओढवली आहे.   
 
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क नियमन) अधिनियम २०११ या कायद्यातील उणिवा भरून काढण्यासाठी शिक्षण विभागाने ६ मे रोजी शुल्क नियामक समितीचे अध्यक्ष व्ही. जी. पळशीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षण खात्यातील अधिकारी, पालकांचे दाेन प्रतिनिधी आणि शाळांचे दोन प्रतिनिधी अशी सात जणांची सुधारणा समिती गठित केली होती.
 
फीवाढीबाबत खासगी शाळांची मनमानी, त्यांच्याविरोधात आलेल्या पालकांच्या तक्रारी, त्यांच्याकडील पुरावे यांचा अभ्यास करून सदर कायद्यातील उणिवा भरून काढण्याच्या दृष्टीने शासनास सुधारणा सुचविणे अभिप्रेत होते. इतकेच नव्हे, तर सदर सुधारित अधिनियमाचे प्रारूपही त्यांनी तयार करणे अपेक्षित आहे. एवढ्या महत्त्वाच्या कामासाठी नेमलेल्या समितीवर शासनाने केरावाला यांची शाळा प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती केल्याने अनेकांनी आक्षेप घेतले होते.   
 
दाेन जुलै २०१४ मध्ये बंगळुरू येथील त्यांच्या शाळेतील सहा वर्षीय अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल झाला होता. त्या वेळी संबंधित संशयितांना पाठीशी घातल्यावरून केरावाला यांनाही पॉक्सो (बालकांचे लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध कायदा) अंतर्गत दोन वेळा अटक झाली आहे. या प्रकरणात सध्या ते जामिनावर बाहेर आहेत. अशा वादग्रस्त केरावाला यांना राज्याच्या शिक्षण खात्याने सुधारणा समितीवर शाळांचे प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त केल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे.   

दरम्यान, शिक्षणमंत्री विनाेद तावडे यांनी बुधवारी तातडीने अादेश काढून रुस्तम केरावाला यांची समितीवर केलेली नियुक्ती रद्द करण्यात अाल्याचे जाहीर केले अाहे.
 
अाम्ही लक्षात अाणून दिल्यानंतर कार्यवाही  
केरावाला यांची ही वादग्रस्त पार्श्वभूमी आम्ही शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर त्यांनी केरावाला यांना हटविण्याचे आदेश दिले आहेत. कायद्यात सुधारणा सुचविण्यासाठी गठित समितीत अशा व्यक्तीला स्थान मिळते हे धक्कादायक आहे. आम्ही दिलेल्या माहितीची दखल घेऊन शिक्षणमंत्र्यांनी त्यांना हटविले हे स्वागतार्ह आहे, परंतु यामध्ये शासनाचीच नामुष्की झाली आहे. समितीचे पुढील काम तरी योग्य पद्धतीने करून शासन याची भरपाई करेल अशी आम्ही अपेक्षा बाळगतो.   
- अॅड. एस. बालकृष्णन, सामाजिक कार्यकर्ते
 
बातम्या आणखी आहेत...