आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रेडीरेकनर तळटिपांचा करणार फेरविचार, महसूलमंत्र्यांनी दिली "दिव्य मराठी'ला माहिती

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - रेडीरेकनरच्या तळटिपा वास्तववादी नसल्याबाबत येत असलेल्या तक्रारी वा आक्षेप लक्षात घेता, त्याबाबत फेरविचार केला जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी ‘दिव्‍य मराठी’शी बोलताना दिली. याबाबत पुढील आठवड्यात मुंबईत मुद्रांक महानिरीक्षक, क्रेडाई संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठकही घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, ‘क्रेडाई’च्या पदाधिकाऱ्यांशी बोलताना खडसे यांनी याबाबत लवकरच मुंबईत मुद्रांक नोंदणी आयुक्तांसमवेत क्रेडाईच्या पदाधिकाऱ्यांसह चर्चा करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.

‘दिव्य मराठी’ने रेडीरेकनरच्या अन्यायकारक तळटिपांबाबत पाठपुरावा केला होता. नाशिक दाैऱ्यावरील खडसे यांना यासंदर्भात विचारले असता, त्यांनी तळटिपांबाबत काही आक्षेप आल्याचे मान्य केले. त्याबाबत कसा तोडगा काढायचा यावर विचार सुरू असून, मुद्रांक महानिरीक्षकांना त्याचा अभ्यास करण्याविषयी सांगितले जाणार आहे. त्यासाठी आढावा बैठकही घेतली जाणार असून, पुन्हा एकमेकांच्या सूचना जाणून घेतल्या जातील असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

क्रेडाईचेिनवेदन :राज्य शासनाने जानेवारीपासून जाहीर केलेल्या रेडीरेकनरमधील तळटिपांबाबत पूर्ण माहिती नाही. मात्र, मुंबईत याबाबत मुद्रांक नोंदणी आयुक्तांसमवेत "क्रेडाई'च्या पदाधिकाऱ्यांसह चर्चा करण्यात येईल त्यानंतर योग्य िनर्णय घेऊ, असे आश्वासन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी शुक्रवारी ‘क्रेडाई’च्या पदाधिकाऱ्यांना दिले.

‘क्रेडाई,’ नाशिकचे अध्यक्ष जयेश ठक्कर, सुनील गवांदे, शंतनू देशपांडे, माजी अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी गाेल्फ क्लब िवश्रामगृहावर एकनाथ खडसे यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. नव्याने लागू झालेल्या रेडीरेकनरमध्ये दरवाढ केली नसली तरी अन्याय्य बेकायदेशीर तळटिपांमुळे छुपी दरवाढ झाली आहे. १९९५ च्या मुंबई मुद्रांक अधिनियमातील सूचनेनुसार बाजारदरांविषयी स्पष्ट धाेरण असतानाही त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
रेडीरेकनरचे दर ठरविताना वर्षभरातील व्यवहारांची िवभागानुसार सरासरी िकंमत काढून पुढील वर्षाचे दर निश्चित करावेत, अशी स्पष्ट तरतूद असतानाही त्याचा भंग झाल्याकडे "क्रेडाई'ने खडसे यांचे लक्ष वेधले.

अवास्तव,असंवैधानिक तळटिपा : चालूवर्षी बांधकामासाठीचा दर २२,००० रुपये प्रतिचौरस मीटर असा निश्चित असला तरी सदनिकांचे दर २०,००० रुपये चौरस मीटरपेक्षा कमी दर्शविलेले आहेत. २०१५ च्या मूल्यदर तक्त्यातील स्थूल जमिनीच्या मूल्यांकनासंदर्भातील तळटीप क्रमांक १६, नागरी प्रभाव क्षेत्रातील रस्त्यासाठी स्वतंत्र मूल्य विभाग असलेल्या मूल्य विभागातील आतील बाजूच्या भूखंडाच्या दरांसंदर्भातील तळटीप क्रमांक १७, लिफ्ट्स (उद््वाहन) सुविधांच्या अनुषंगाने तळटीप क्रमांक १९, टीडीआरच्या वापरासंदर्भात असलेली तळटीप क्रमांक ३१, विकसन करारनाम्यासंदर्भातील तळटीप क्रमांक ३२ आणि विकसन करारनामा- उत्पन्न विभागणीप्रकरणी मूल्यांकनाबाबतची तळटीप क्रमांक ३३ या वास्तववादी नसून, शहरातील बांधकाम व्यवसायाला त्या मारक ठरणाऱ्या आहेत.

तळटिपांचा मुद्दा न्यायालयाच्या वाटेवर
रेडीरेकनरमध्ये असंवैधानकिरीत्या बनविल्या गेलेल्या या तळटिपांमुळे सर्वसामान्य नाशिककरांसोबतच शासन आणि बांधकाम व्यावसायिकांचेदेखील नुकसान होत आहे. असे असतानाही राज्य शासनाला मात्र याबाबत काहीएक सोयरसुतक नसल्याचे समोर येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर येत्या १० दिवसांत तळटिपांच्या मुद्द्यावर शासनाकडून कुठलाही तोडगा निघाल्यास ‘क्रेडाई,’ महाराष्ट्र ‘क्रेडाई,’ नाशिककडून न्यायालयाचा दरवाजा ठाेठावला जाण्याची शक्यता आहे.

नाशिकला दर स्थिरच
राज्याचाविचार करता नाशिकला रेडीरेकनरचे दर सर्वात कमी असल्याचेही त्यांनी सांगितले. गतवर्षी रेडीरेकनरचे अवास्तव दर आल्याने बांधकाम उद्योग मंदावला होता. यामुळे बिल्डर्ससोबतच ग्राहकांचेही नुकसान झाल्याची बाब "दिव्य मराठी'ने प्रकाशात आणली होती. त्याची दखल घेऊन यंदा राज्यात सर्वात कमी रेडीरेकनरचे दर नाशिकमध्ये राहिले.