‘अवास्तव दरवाढ मागे घ्यावी’

नाशिक- बाजारमूल्य दरतक्ता (रेडीरेकनर) मध्ये, राज्य सरकारने 1 जानेवारीपासून केलेली दरवाढ चुकीची आहे. ती केवळ बांधकाम व्यवसाय आणि त्यावर अवलंबून असणार्‍या व्यवसायांनाच मारक नाही, तर सर्वसामान्यांना त्याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. नाशिकच्या विकासाचा वेग खुंटविणारी ही दरवाढ मागे घ्यावी अशी मागणी शहरातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी केली आहे.

रेडीरेकनरच्या दरवाढीबाबत सर्वसामान्यांमध्ये प्रचंड संताप आहे. ‘दिव्य मराठी’ने हा मुद्दा गेल्या महिन्यापासून लावून धरला असून, ही दरवाढ मागे घ्यावी यासाठी सर्वसामान्यांची नासपंती मांडली जात आहे. तसेच या चुकीच्या दरवाढीने शासनाचा महसूल कसा घटला आहे, यावर दृष्टीक्षेप टाकला आहे. रेडीरेकनर दरवाढीच्या मुद्यावर विधिमंडळातील नाशिकच्या लोकप्रतिनिधींना काय वाटते, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न ‘दिव्य मराठी’ने केला असता त्यांच्या भावना त्यांच्याच शब्दांत...

घर खरेदी अवघड
अव्वाच्या सव्वा दरवाढ असून याचा सर्वांनीच तीव्र विरोध करावा. चुकीच्या दरवाढीने सर्वसामान्यांना घरखरेदी अवघड झाली आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना याचा फटका बसणार आहेच; पण आयुष्यात एकदाच घर घेणार्‍यांना मोठा फटका बसला आहे. पुण्यात आयटी पार्क आहे, पण नाशिकची स्थिती वेगळी आहे. यामुळे दरवाढीचे निकषही तपासले पाहिजेत. मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून दरवाढ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. वसंत गिते, सदस्य, विधानसभा

विकासाला खीळ
रेडीरेकनरची दरवाढ काही ठिकाणी शंभर टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. याबाबत मी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. नाशिक वेगाने विकसित होणारे शहर असून, दरवाढीने बांधकाम उद्योग, त्यावर अवलंबून असलेले इतर उद्योग प्रभावित झाले आहेत. दरवाढ मागे घेण्यासाठी मी मुख्यमंत्र्यांची पुन्हा भेट घेणार आहे. नितीन भोसले, सदस्य, विधानसभा

फेरविचार व्हावा
दरवाढ करताना बाजारातील दरांची पडताळणी गरजेची होती. आजचे दर अवास्तव असल्यानेच प्रचंड तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे त्यावर फेरविचार करायला हवा. दर निश्चितीचे निकष पुन्हा तपासून पहायला हवेत. पूर्वीपासून चालत आलेले रेडीरेकनरचे कोष्टक आणि सद्यस्थिती यांची सांगड घालता यावी. हेमंत टकले, सदस्य, विधानपरिषद

मुख्यमंत्र्यांनी मागवला विस्तृत अहवाल
बांधकाम व्यवसाय व संबंधित सर्व घटक प्रभावित झाले असून याची माहिती पालकमंत्र्यांना दिली आहे, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यांनीही मुद्दा लावून धरला असून, मुख्यमंत्र्यांनी विस्तृत अहवाल मागवला आहे. खासदार भुजबळ यांनीही सरकारला पत्र लिहिले आहे. जयवंत जाधव, सदस्य, विधानपरिषद

जनतेची लूट
रेडीरेकनरचा मिळणारा महसूल उत्पन्नाचा एक स्रोत आहे. त्याकडे उत्पन्न म्हणून पाहणे योग्य आहे, पण त्याद्वारे राज्यकर्ते लोकांची अक्षरश: लूट करीत आहेत. रेडीरेकनर वाढविताना काहीतरी नियम हवा, वाढीचा बोजा किती टाकावा, त्याचे परिणाम, याचा विचार करायला हवा होता. गेल्या वर्षीचेच वाढीव दर जास्त होते, त्यात यंदाच्या दरवाढीने बांधकाम व्यावसायिकांसह सर्वसामान्यांना त्याची झळ पोहोचते. बबनराव घोलप, सदस्य, विधानसभा