आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

DM SPL: खासगी शाळांची फीवाढ कशी ठरवावी, नोंदवा तुमच्या हरकती आणि सूचना

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - शिक्षण शुल्क समितीमध्ये पालकांचे प्रतिनिधी असावेत, समितीने मंजुरी देईपर्यंत वाढीव फी वसूल करण्यात येऊ नये, शाळांनी पालकांकडून वसूल केलेली फी व्याजासह परत करावी, सर्व हिशेब वेबसाइटवर टाकावेत, शाळेतूनच गणवेश, शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती करू नये, यासारख्या शिफारशींचा पाऊस शालेय शिक्षण खात्याने नेमलेल्या सुधारणा समितीकडे पडत आहे.
 
गेल्या काही वर्षांपासून अवाजवी फी वाढ करून खासगी शाळा नफेखोरीस पायबंद घालण्यासाठी शिक्षण खात्याने कायद्यातील उणिवा भरून काढण्यासाठी सुधारणा समिती नेमली आहे. या समितीकडे आलेल्या शिफारसी शासनाने प्रसिद्ध केल्या असून त्याबाबत 3 जूनपर्यंत राज्यातील पालक, शाळा आणि नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.

सुधारणा समितीच्या बैठकीत आमंत्रित पालक आणि शिक्षण संस्थांनी मांडलेल्या शिफारशी
१. पालकशिक्षक संघाची सर्वसाधारण सभा ३० दिवसांत बोलावून कार्यकारी समिती गठित करणे.
२. शैक्षणिक संस्थांनी कायद्याची अंमलबजावणी केली नसेल तर नव्याने शुल्कवाढ करण्यात येऊ नये.
३. शुल्कवाढीचा प्रस्ताव कार्यकारी समितीपुढे मांडण्यापूर्वी १५ दिवस कार्यकारी समितीस मागील दोन वर्षांच्या खर्चाचे तपशील आणि सनदी लेखापालाने प्रमाणित केलेले ताळेबंद सादर करावेत.
४. सर्वप्रथम पालकांनी मिळून वाढीव शुल्क ठरवावे सदर शुल्क पालक संघाच्या सदस्यांनी कार्यकारी समितीपुढे ठेवावे.
५. अनुदानित शाळांकडून वसूल केली जाणारी फी थांबवावी.
६. शाळांनी सर्व हिशेब वेबसाइटवर टाकावेत.
७. प्रत्येक शाळेचे स्वतंत्र अकाउंट असावे आणि त्याचे ऑडिट वेबसाइटवर आणि नोटीस बोर्डावर जाहीर करावे.
८. शाळांनी शैक्षणिक साहित्य, गणवेश आणि पुस्तके खरेदी करण्याची सक्ती करू नये.
९. कॅपिटेशन अॅक्ट १९८८नुसार बेकायदा फीवाढ सिद्ध होणाऱ्या शाळा व्यवस्थापनावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा.
१०. यामध्ये ट्रान्सफर ऑफ मॅनेजमेंट अॅक्ट १९७१, महाराष्ट्र एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिशन ऑफ कॅपिटेशन फी) अॅक्ट १९८७ या कायद्यातील तरतुदींचा समावेश करण्यात यावा.
११. दिनांक १३ एप्रिल २०१६ च्या अधिसूचनेनुसार शुल्क ठरवताना त्या व्याख्येत विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात आलेल्या वह्या, पुस्तके आणि शैक्षणिक साहित्य याचा समावेश नसावा.
१२. कायद्यानुसार शाळेला झालेला दंड विद्यार्थी किंवा पालकांकडून वसूल करण्यात येऊ नये.
१३. दोनपेक्षा अधिक वेळेस दंड झाल्यास शाळेची मान्यता काढण्यात यावी सदर शाळा शासनाने चालवावी.
१४. वारंवार कायद्याचा भंग करणाऱ्या संस्थाचालकांना कोणत्याही धर्मादाय संस्थेवर राहता येणार नाही, अशी तरतूद असावी.
१५. प्रवेश शुल्क एकदाच आकारावे. ते किती असावेत हे शासनाने नमूद करावे.
१६.शाळेच्या पायाभूत सुविधा मूलभूत असाव्यात. एसी, फ्रिज, जनरेटर, टीव्ही या साहित्याची फी वसूल करण्यात येऊ नये.
 
3 जूनपर्यंत हरकती आणि सूचना देण्याचे पालक, शाळा आणि नागरिकांना आवाहन
- इथे वाचा काय म्हणतो कायदा https://www.maharashtra.gov.in/1150/Acts-Rules
(विभागाचे नाव शालेय शिक्षण क्रीडा विभाग, दिनांक २१/०३/२०१४/, १३/०४/२०१६)
- इथे नोंदवा आपल्या हरकती आणि सूचना - fra2011.suggestions@gmail.com
 
बातम्या आणखी आहेत...