एलबीटीबाबत फडणवीस सरकारला पहिले साकडे, व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी घेणार उद्या भेट

राज्यात 26 महापालिकांत स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) काँग्रेस आघाडी सरकारने लागू केला, मात्र या करामुळे व्यापाऱ्यांना माेठा जाच हाेत असल्याच्या तक्रारी करीत व्यापारी संघटनांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलनेही केली होती. व्यापाऱ्यांतील या असंतोषाचे निराकरण आघाडी सरकारने केल्याने तत्कालीन विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेसची परंपरागत व्‍होट बँक मानल्या जाणाऱ्या व्यापाऱ्यांना सत्ता द्या, एलबीटी रद्द करू, असे आश्वासन देत आपल्याकडे वळविण्यात यश मिळविले होते. लोकसभा निवडणुकीत याचा फायदा भाजपला झाला, त्यानंतर तो विधानसभेतही करून घेण्यात भाजप यशस्वी ठरला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना तर या कराची ‘लूटो बांटो टॅक्स’ असल्याची खिल्ली आपल्या प्रचार भाषणांतून उडविली होती. विधानसभेतही भाजपला बहुमत मिळाल्यानंतर आणि प्रत्यक्षात देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर आता व्यापाऱ्यांच्या आशा उंचावल्या असून, मुख्यमंत्र्यांना भेटून आता त्यांना दिलेल्या आश्वासनाची जाणीव करून दिली जाणार आहे.

फडणवीसांची भूमिकाही चर्चेत
एलबीटीऐवजीउलाढाल कर लावण्याचा विचार करण्यात येत असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. एलबीटी रद्द करून व्हॅटवर अतिरिक्त अधिभार लावल्यास तो भरण्यास व्यापाऱ्यांची हरकत नसल्याचे त्यांनी अाघाडी सरकारच्या काळातही स्पष्ट केले होते. त्यामुळेच या नव्या प्रस्तावालाही व्यापारी हिरवा कंदील दाखवण्याची चिन्हे आहेत.