आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दंड, चाैकशीबाबत जिल्हा बँकेतच मतभिन्नता

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - रिझर्व्ह बँकेने जिल्हा बँकेला राखीव राेखता प्रमाण (कॅश रिझर्व्ह रेशाे) राखल्याबद्दल बजावलेल्या १७ काेटी रुपयांच्या दंडाच्या नाेटिसीबाबत अापण केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना भेटणार असल्याचे अाठ दिवसांपूर्वीच जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले हाेते. दुसरीकडे मात्र बँकेला असा काेणताही दंड केला गेलेला नसल्याचे बँकेच्या प्रशासन अास्थापना विभागाने ‘दिव्य मराठी’ला लेखी कळविले अाहे. विभागीय सहनिबंधकांनी दिलेल्या चाैकशीच्या अादेशांबाबतही हीच स्िथती अाहे. त्यामुळे बँकेचे अध्यक्ष अाणि प्रशासनातच एकवाक्यता नसल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले अाहे. जिल्हा बँकेच्या शाखांत काही महिन्यांपासून दराेडे पडल्याने काेट्यवधी रुपयांचा एेवज गहाळ झाला. ताे अद्याप मिळविता अालेला नाही. या चाेऱ्या राेखण्यासाठी सीसीटीव्ही बसविण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर काेट्यवधींच्या या खरेदीसाठी अल्पमुदतीच्या निविदा काढण्यात अाल्या. त्याला विराेध झाल्यानंतर दीर्घ मुदतीच्या निविदा काढल्या गेल्या. पण, त्यातही कागदपत्रे मिळत नसल्याच्या तक्रारी करण्यात अाल्या. त्यामुळे कारभारात पारदर्शकता नसल्याच्या तक्रारीही करण्यात अाल्या. सीसीटीव्हीत त्रुटी असल्याने केव्हाही सायरन वाजण्याच्या यंत्रणेची धावपळ हाेण्याच्या घटनाही ताज्या अाहेत. हे सगळे सुरू असतानाच बँकेने ‘सीअारअार’न राखल्याबद्दल १७ काेटी रुपयांच्या दंडाची नाेटीस रिझर्व्ह बँकेने धाडली. त्याबाबत बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर अध्यक्षांनी पत्रकार परिषद घेऊन हा दंड माफ व्हावा, याकरिता केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे जाणार असल्याचे सांगितले हाेते, मात्र प्रशासनाकडून असे काही घडलेच नसल्याचा दावा करण्यात अाला अाहे.

विभागीयसहनिबंधकांकडून चाैकशीचे अादेशच : बँकेतएप्रिल २०१५ पासून झालेली कंत्राटी कर्मचारी भरती, लेखापरीक्षणाचा ठेका, संगणक मेटेनन्स ठेका यांच्या चाैकशीची मागणी काही तक्रारदारांनी विभागीय सहनिबंधकांकडे वारंवार अर्जाद्वारे केली. त्याबराेबरच बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव राज्य कार्यालयाने नामंजूर करून नवी नियुक्ती करण्याचे अादेश बँकेला दिले हाेते, त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात अाले अाहे. विशेष म्हणजे, अापल्या नियुक्तीला मंजुरी मिळाली असल्याचे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे असले तरी, त्यांनी दावा केलेल्या पत्राला अशा कुठल्याच मंजुरी अादेशाची प्रत बँक जाेडू शकलेली नाही. मुळात अशी मंजुरी अद्याप नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे अाहे. बँकेची काेणतीच चाैकशी सुरू नसल्याचे किंवा असे काेणतेच अादेश विभागीय सहनिबंधकांनी दिले नसल्याचा खुलासा करण्यात अाला असला तरी प्रत्यक्षात हे अादेश १७ नाेव्हेंबर राेजीच देण्यात अाले अाहेत. त्याचे पत्रच ‘दिव्य मराठी’च्या हाती पडले अाहे.

बातम्यांमुळे बदनामी... : घडलेल्याघटनांच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्यामुळे बँकेची बदनामी हाेत असल्याचा जावईशाेध प्रशासनाने लावला अाहे. एकापाठाेपाठ बँकेच्या शाखांची झालेली लूट, सीसीटीव्ही खरेदी, कंत्राटी कर्मचारी भरती, संगणक देखभाल दुरुस्तीचा ठेका यांच्या चाैकशीच्या तक्रारींची दखल घेत वृत्तपत्रांनी बातम्या प्रसिद्ध केल्याने बँकेची बदनामी हाेते की, बँकेत सातत्याने झालेल्या लुटीच्या घटनांनी, याचा विचार बँकेच्या संचालक मंडळाने करण्याची गरज अाहे.

सर्वच अालबेल : प्रशासन
बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी सुभाष देसले यांची नेमणूक कायदेशीर असून, संचालक मंडळाने काेणतेही चुकीचे निर्णय घेतलेले नाहीत. विभागीय सहनिबंधकांनी चाैकशी प्रस्तावित केलेली नाही. बँकेला १७ काेटी रुपयांचा दंडही झालेला नाही. तसे अादेश बँकेला प्राप्त नसल्याचा दावा बँक प्रशासन अास्थापना व्यवस्थापकांनी पत्राद्वारे केला अाहे. कर्मचारी भाऊसाहेब निंबागीर गाेसावी यांना बँकेतून निलंबित केले असल्याने त्यांनी बदनामीची माेहीम उघडली अाहे. तेच बँक देसले यांच्याविरुद्ध बातम्या देत असल्याचे प्रशासन व्यवस्थापकांनी त्यात म्हटले अाहे.