आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आक्षेप- नवीन विकास आराखड्यात ७४७ हेक्टरवर छुपे आरक्षण

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- एकीकडे नगररचना विभागाचे सहसंचालक प्रकाश भुक्ते यांनी चार दिवसांपूर्वी जाहीर झालेल्या विकास आराखड्यात ७०० हून अधिक आरक्षणांना कात्री लावल्याचे स्वागत होत असताना दुसरीकडे उपमहापौर गुरुमित बग्गा निवृत्त अधिकारी मोहन रानडे यांनी सरासरी १० टक्के सुविधा क्षेत्रासाठी जागा सोडण्याची सक्ती केल्यामुळे जवळपास ७४७ हेक्टर क्षेत्रावर छुपे आरक्षण पडल्याचा गौप्यस्फोट केला आहे. त्यामुळे नाशिककरांनी हुरळून जाण्याचे कारण नसल्याचे सांगत या प्रकरणी उच्च न्यायालयात दाद मागणार, तसेच सर्वपक्षीय गटनेत्यांशी चर्चा करून हरकतींसाठी पुढील दिशा ठरवणार असल्याचेही उभयतांनी सांगितले.
शनिवारी विकास आराखडा जाहीर झाल्यानंतर त्यात आरक्षणांची संख्या कमी झाल्यामुळे आनंद व्यक्त झाला. विकास आराखड्यातील अंतरंग तपासून त्यातील त्रुटी बग्गा रानडे यांनी पहिल्या टप्प्यात समोर आणल्या. पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, एक हेक्टर जागा विकसित करायची असेल, तर १२ टक्के जागा अॅमनिटी प्लेससाठी सोडणे गरजेचे आहे.

ते हेक्टरसाठी १० टक्के, तर हेक्टरपुढे टक्के जागा साेडावी लागेल. नवीन विकास आराखड्यात हजार ३४७ हेक्टर नवीन रहिवासी क्षेत्र दर्शविले असून, ही जागा संपादित केली तर त्यात १० टक्के अॅमनिटी स्पेस मिळून ३४७ हेक्टरवर आरक्षण असेल. हे आरक्षण प्रत्येक नाशिककराच्या जागेवर पडेल असाही दावा त्यांनी केला. गेल्या विकास आराखड्यात ५४८८ हेक्टर रहिवासी क्षेत्र असताना त्यातही जेमतेम हजार हेक्टरवरच रहिवासी क्षेत्र प्रत्यक्ष साकारले असताना जास्तीत जास्त जागा पिवळ्या पट्ट्यात टाकण्याचे प्रयोजन काय, असाही सवाल केला.
किंमत फुगत जाऊन जाणार महापालिकेच्या आवाक्याबाहेर
भुक्तेयांनी विकास आराखड्यातील आरक्षणे संपादित करण्यासाठी पाच हजार कोटींची गरज भासेल, असे नमूद केले आहे. प्रत्यक्षात लागणाऱ्या पैशाचा हिशेब चालू बाजारमूल्यानुसार केला, तर ११ हजार कोटी रुपयांची गरज पडणार आहे. नवीन भूसंपादन कायद्याप्रमाणे दुप्पट मोबदला त्यावर काही सवलतींचा विचार केला, तर ही रक्कम ३० हजार कोटींच्या घरात जाईल, तसेच या आरक्षणांचा मूळ उद्देश असलेल्या कामांसाठी बांधकाम केले, तर चालू डीएसआर अर्थात, जिल्हा दरसूचीचा विचार केल्यास हजार कोटी रुपये निव्वळ बांधकामांसाठी लागतील. हे सर्व या वर्षाचे असून, भविष्यात त्यांची किंमत फुगत जाऊन महापालिकेसारख्या संस्थेला आरक्षणे ताब्यात घेण्याची बाब अशक्यप्राय ठरेल.
महापालिकेच्या राजपत्रात २५९.१२ चौरस किलोमीटर इतके क्षेत्रफळ नमूद आहे, तर वैजापूरकर यांच्या आराखड्यात हेच क्षेत्र २८३ चौरस किलोमीटर, तर आता भुक्ते यांच्या आराखड्यात २६७ चौरस किलोमीटर क्षेत्र असल्यामुळे कशाच्या आधारावर आराखडा तयार झाला, असा सवालही त्यांनी केला आहे.
पुढील स्लाइडवर क्लिक करून वाचा, ‘एफएसआय’चा बार फुसका...
बातम्या आणखी आहेत...