आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सर्वसामान्यांच्या प्रयत्नांनी शंका-कुशंकांचे मळभ झाले दूर

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
शहराचे लक्ष लागून असलेला विकास आराखडा काही दिवसांपूर्वीच प्रसिद्ध करण्यात आला. या आराखड्यातील काही तरतुदींचे शहरातून स्वागत झाले, तर काही बाबतींत जोरदार टीका करण्यात आली. वरकरणी अतिशय किचकट वाटणारा आराखडा विकासासाठी गरजेचा झाला आहे. त्यामुळे तो सोप्या भाषेत सर्वच नाशिककरांना समजणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर या आराखड्यात काय आहे आणि काय असणे अपेक्षित आहे, याची समीक्षा या मालिकेच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.

दीड वर्षापूर्वी विकास आराखड्यातील काही भाग प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच फुटला आणि बघता बघता संपूर्ण शहर पेटले. विशिष्ट लोकांचे हित जोपासणाऱ्या या आराखड्यामुळे बाधित होणाऱ्यांची संख्या कमालीची वाढली होती. त्यामुळे लोकप्रतिनिधीही जनतेच्या आक्रोशात सामील झाले आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सर्वोच्च सभागृहाने अर्थात, महासभेनेही हा आराखडा फेटाळून लावला. त्यानंतर नगरविकास सहसंचालकांनी नवीन आराखड्याचे आव्हान स्वीकारून तो प्रसिद्ध केला. हा आराखडा कोणत्याही लॉबीला प्रसन्न करण्यासाठी नसल्यामुळे यंदा गोंधळ अजिबातच झाला नाही. कोणावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले नाहीत. सर्वसामान्य नागरिक या लढ्यात उतरल्यामुळेच शहर विकास आराखड्याचे नवे प्रारूप सुसह्य वाटले.
प्रारूप विकास आराखड्यातील आव्हाने
सन२००३ च्या वादग्रस्त प्रारूप विकास आराखड्यात अस्तित्वातील वापराचा नकाशा (इ.एल.यू. मॅप) चुकल्यामुळे सर्वात जास्त चुका झाल्या. त्यामुळे तो नव्याने तयार करणे क्रमप्राप्त झाले. याच आराखड्यात शहराचे क्षेत्रफळ चुकल्याने ते दुरुस्त करणे भाग ठरले. त्यासाठी महापालिका स्थापनेचा शासकीय वटहुकूम आणि महसुली शिवारांच्या क्षेत्रफळांची सांगड घालणे आवश्यक होते.
बऱ्याच ठिकाणी महापालिकेची हद्द, गावांच्या शिव हद्दी आणि सर्व्हे नंबरच्या हद्दीत चुका असल्याने त्यात दुरुस्ती करावी लागली. सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे फार मोठ्या प्रमाणात अवास्तव अशी आरक्षणे टाकल्यामुळे अनावश्यक बेकायदेशीर आरक्षणे वगळून बाधित मिळकतधारकांना दिलासा देणे आवश्यक होते, अशा परिस्थितीतील नवीन विकास आराखड्याचे काम आव्हानात्मक होते.
पुढील स्लाइडवर क्लिक करून वाचा, दुसऱ्या विकास योजनेने वाढविला उद्रेक...