आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिक्षणहक्क प्रवेशास मेपर्यंत मुदतवाढ

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्के आरक्षणातील प्रवेशापासून ८००हून अधिक विद्यार्थी वंचित राहिल्याने या प्रक्रियेस शिक्षण मंडळाने पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिली असून, अाता मेपर्यंत ती सुरू राहणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, प्रवेश देणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा अहवाल तयार करून ताे शिक्षण संचालनालयाकडे पाठविला जाणार असल्याची माहिती शिक्षण मंडळाच्या प्रभारी प्रशासनाधिकारी वसुधा कुरणावळ यांनी दिली.
या अारक्षणातील प्रक्रिया पारदर्शकपणे होऊन सर्वांना प्रवेशाची संधी मिळावी, या उद्देशाने शिक्षण मंडळाने प्रथमच ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रिया राबविली असली तरी शहरातील एक हजार २९० विद्यार्थ्यांपैकी केवळ ४५७ विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश मिळाला आहे. त्यामुळे पुन्हा मुदतवाढ देण्यात अाली अाहे. याबाबत पोलिस वसाहतीतील शाळा क्रमांक १६ मध्ये बुधवारी शिक्षण मंडळाने शाळाचालकांची बैठक घेतली. कुरणावळ यांनी प्रवेश प्रक्रियेच्या माहितीचा आढावा घेतला. आर्थिक दुर्बल घटकांतील मुलांना २५ टक्के प्रवेश देणे बंधनकारक असताना शासनाने निधी थकवल्याचे कारण पुढे करत खासगी संस्थांनी आक्रमक भूमिका घेत प्रवेश देण्याचा पवित्रा घेतला होता. या भूमिकेमुळे मंडळाने प्रवेश प्रक्रियेच्या विहित मुदतीत यापूर्वीच वाढ केली होती. परंतु, तरीही काही खासगी संस्थांनी पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले नसल्याचा अाक्षेप त्यांच्या पालकांनी घेतला. एकदा मुदतवाढ केल्यावर ३० टक्के प्रवेशप्रक्रियाही पूर्ण होऊ शकल्याने संस्थाचालकांना कारवाईचा इशारा देत मे राेजी सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात अाल्या आहेत.
‘एन्ट्रीलेव्हल’बाबत स्पष्टता : शिक्षणहक्कप्रवेशप्रक्रिया राबविताना अनेक शाळांमध्ये ‘एन्ट्री लेव्हल’वरून गोंधळ होता. परंतु, शिक्षणहक्क कायदा लागू झाल्यानंतर, म्हणजे २०१२ २०१३ मध्ये नर्सरीला ‘२५ टक्के’अंतर्गत प्रवेश देणाऱ्या शाळांना संबंधित मुलांना पहिलीस ‘२५ टक्के’अंतर्गत प्रवेश देण्याची सूचना करण्यात अाली आहे. तसेच, या शैक्षणिक वर्षासाठीही नर्सरीकरिता या कायद्याअंतर्गत प्रवेश द्यायचा आहे. म्हणजे, संबंधित शाळांना दोन एन्ट्री लेव्हल असणार आहेत. २५ टक्के प्रवेशाचा सर्व रिक्त कोटा भरणे बंधनकारक आहे, अशी माहितीही कुरणावळ यांनी दिली.
पालकांनीवाचला तक्रारींचा पाढा : शिक्षणहक्क याेजनेअंतर्गत गरजू मुलांना मोफत प्रवेश देणे बंधनकारक असतानाही काही शाळांकडून शुल्काची मागणी केली जात असून, काही पालकांना शाळेपासून रहिवासाच्या अंतराच्या मर्यादेचे कारण पुढे करून प्रवेश देण्यासही नकार दिला जात असल्याच्या तक्रारी या वेळी करण्यात अाल्या. पालकांच्या या तक्रारींची दखल घेत जीपीएस प्रणालीद्वारे तीन किलाेमीटरचे अंतर ग्राह्य धरणार असून, शुल्क घेतले जात असल्यास लेखी तक्रारी करण्याचे अावाहन शिक्षण मंडळाकडून करण्यात आले.